पोखरा, २२ बैशाख /गण्डकी प्रदेशमा राजधानी पोखरामै घर हुने सांसदहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले घरभाडा बापत सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार सांसदहरुले प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सुविधा लिँदै आएका छन् ।
२०७४ चैत ३० गते पारित ऐनको दफा ६ (२) मा पोखरा महानगरपालिकामा आफ्नै घर नभएमा मात्र सुविधा दिइने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भने मर्मत र सम्भार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही उपदफाको आधारमा राजधानीमा घर हुने सांसदहरुलाई सुविधा दिन लागिएको हो ।
कास्कीमा मात्र प्रत्यक्ष ६ र समानुपातिकतर्फ ७ गरी १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु छन् । राजधानीमा स्याङजा तथा मुस्ताङका सांसदहरुको समेत घर छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यसअघि राजधानीमा घर हुने १३ जना सांसदहरुले यो सुविधा लिएका थिएनन् ।
तर, मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णयानुसार राजधानीमा घर हुने सबै सांसदहरुले ऐनमा व्यवस्था भएकोभन्दा आधा रकम आवास सुविधाबापत पाउने छन् । उनीहरुले मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँ आवास सुविधा पाउने भएका हुन् ।
बैठकले प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।
बैठकले तनहुँको आँबुखैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न संघ सरकारसँग जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेको छ । भण्डारका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रदेश सरकारले संघ सँग माग गरेको उनले बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उद्योग तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्ले संयोजकत्वको समितिले आँबुखैरेनी र शुल्लागण्डकीको गाछेपानीको जमिन सिफारिस गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले आँबुखैरेनीको ४ सय रोपनी जमिन प्राप्तिका लागि संघसरकारसँग माग गरेको हो ।
त्यसै गरि डढेलो नियन्त्रणका लागि सवारी साधन खरिद गर्ने, पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ भरतपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना संघ सरकार सगँ माग गर्ने, फेवाताल संरक्षण गर्ने पोखरा महानगरपालिका सँग काम गर्ने, उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा बुटवल सँगको समझदारी गर्न लगाएतका बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले आइतबार गरेका निर्णयः
१. प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीको बैठक भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ बनाउने ।
२. पोखरामै घर भएका प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई आवास तथा मर्मत सुविधाबापत अरुले पाउने मासिक १५ हजार रुपैयाँको आधा दिने ।
३. तनहुँको आँबु खैरेनीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक ४ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
४. पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ भरतपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक ३२ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने।
५. पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । कार्यक्रममा आवश्यक बजेट ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले आधा आधा राख्ने।
६. प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन गर्ने।
७. वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण जडित सवारी साधन ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने।
८. उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउन विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय पोखरा र बुटवलसँगको समझदारी अनुमोदन गर्ने। विद्युत विस्तारका लागि ४० करोडको बजेट प्राधिकरणलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने। हिमाली गाउँपालिकाहरुमा सौर्य ऊर्जामार्फत र अन्त राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली र्पुयाउने।