सागर राज तिमिल्सिना
पोखरा, १७ जेठ /गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मार्मिला योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन,कृषि र पुर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
संसदमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै गुरुङले प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
त्यसै गरि उज्यालो प्रदेश, मुख्यमन्त्री जलबायुमैत्री नूमना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरत्तरता दिने उल्लेख गरे । त्यसै गरि मुस्ताङ, गोरखाको चुमनुब्री, मनाङ र बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले प्रदेश गौरबका आयोजना तथा प्रदेशस्तरका लोकमार्गहरु कोरला पोखरा भिमाद त्रिबेणी र शालिग्राम सांस्कितक करिडोर, स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकहरु निर्माणलाई प्राथमीकतामा राखेको बताए । संसदमा जेठ १९ गते छलफल हुनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
- प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६।७7 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको क्रममा “प्रदेश सभा नियमावली, २०७४” को नियम १३३ को उपनियम (२) बमोजिम विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता यस गरिमामय प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
- सरकार स्थापना भएको एक वर्षभित्र, सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा, संरचनागत प्रबन्ध र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा सुचारु गरिएको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट कार्यक्रमले परिलक्षित विकास कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षलाई प्रादेशिक नीति, नियम तथा कानुन तर्जुमा र प्रशासनिक संरचना निर्माण आधार वर्षकोरूपमा लिइएकोमा, आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटलाई प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, दीगो विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत गरी संस्थागत गर्दै लगिने छ ।
- “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय सोंच पूरा गर्न दिगो शान्ति र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट सबै प्रकारका असमानता, पछौटेपन र गरिबीको अन्त्य गर्दै सन्तुलित विकास सहितको समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित रहेको छ।
- नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत समेतको अधिकतम उपयोग गर्दै संवैधानिक प्रावधान, प्रचलित कानून र अभ्यास अनुरूप बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, लेखाङ्कन र लेखापरीक्षणको प्रबन्ध मिलाई आर्थिक अनुशासन एवं वित्तीय सुशासनमा जोड दिइएको छ ।
- मन्त्रालय मातहतका संरचना स्थापना नहुँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दा कतिपय बजेट तथा कार्यक्रम विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ठ राख्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाई, विनियोजित रकम र कृयाकलाप स्पष्ट तोकी बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिइएको छ ।
- नागरिकको सार्वभौम अधिकार, समानुपातिक सहभागिता, राजनीतिक पहुँच र अपेक्षा व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकार एक महत्त्वपूर्ण तह हो । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका सांगठनिक संरचना र त्यसले प्रदान गरेका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने काम गरेको छ । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका गतिशील र महत्वपूर्ण बनेको छ।
सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानको मूलभूत सिद्धान्त, मर्म र भावना अनुसार यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गरिएको छ ।यसका अतिरिक्त, नेपाल सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, आगामी आर्थिक वर्षको नीति-कार्यक्रम र बजेट, प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन नीति, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरिएका सहमति र प्रतिवद्धता, चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था समेतलाई मूलरूपमा आधार मानेकोछु।
अब म, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
- संविधान प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकार र कानुनी शासनको मूल्य र मान्यतामा आधारित लैंङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशी, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने ।
- संघीयताको सिद्धान्तका आधारमा संघीय इकाईबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।
- सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सहिष्णुतामा आधारित विविध सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै राज्यको सुदृढ सामाजिक र सांस्कृतिक एकता तथा आपसी सद्भावसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ।
- सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी समष्टीगत उच्च आर्थिक बृद्धिद्वारा दीगो र समावेशी आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरणमार्फत आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।
- जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनलाई प्रत्याभूत गर्दै दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै समष्टीगत आर्थिक नीति, प्रदेश नीति, विकास निर्माणको आवश्यकता, आधारभूत सेवा प्रवाह र स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण तथा बञ्चितीकरणको अन्त्य गर्न स्रोत र साधनको समन्यायिक परिचालन गर्ने ।
सभामुख महोदय,
अब म, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः
- बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको मूल उद्देश्य रहनेछ। संघीय सरकारले घोषणा गरेका तथा प्रदेश सरकारले अँगीकार गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेटको प्राथमिकीकरण गरिनेछ ।
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पूर्वाधार विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वैदेशिक पुँजी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
- समृद्ध नेपाल निर्माणमा अधिकतम योगदान पुर्याउन संघ र स्थानीय तहसँग पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
- निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै वित्त परिचालन, सरकारी कोष व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी गरिबी निवारण, वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार, सूचना तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विकास र अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
- आर्थिक विकासका निम्ति उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै औद्योगिकीकरण गर्न प्रतिस्पर्धी एवं लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत निरन्तरता, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, स्तरीय भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जाको विकासमा बजेट विनियोजनमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ।
- सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ । प्रदेश सरकारको कार्य सूचीमा परेका कानुन तर्जुमा गर्न, भूबनोट, जनसाँख्यिक संरचना र प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताका आधारमा स्थायी संगठन संरचना निर्माण गर्न, कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल बढाई कार्यवातावरणमा सुधार गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइनेछ।
- प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन र संरचना निर्माणका साथै शान्ति सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तकृत, अतिविपन्न, अल्पसंख्यक, असहाय, बृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घर-समाजबाट बहिष्कृत, हिंसापीडित तथा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका व्यक्ति, समुदाय वा वर्गका लागि उत्थान, पुनर्स्थापना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । बालबालिकाको सर्वोपरी हितलाई ध्यान दिंदै बालश्रम उन्मुलन तथा सडक बालबालिकाको पुनर्स्थापना तथा विद्यालय भर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा लिइनेछ । सन् 2019 लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् 2020 लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् 202२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन पर्यटनको पूर्वाधारलाई विकास र विस्तार गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । मुस्ताङ, गोरखाको चुमनुब्री, मनाङ र बाग्लुङ ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ। प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको माध्यमबाट स्तरीय पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
- पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत तथा बैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड दिइनेछ । उज्यालो प्रदेश बनाउने सरकारको प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको सह-लगानीमा ऊर्जाको उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- चक्लाबन्दी तथा सामुहिक, सहकारी र करार कृषि प्रणाली कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषिबाली, फलफूल, मत्स्य तथा पशुपन्छीको अनुसन्धान कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ । उन्नत जातका बीऊ-बीजनको प्रयोग र उन्नत नश्लका पशुपन्छी पालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । समग्र कृषि क्षेत्रमा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- एकीकृत बस्ती विकास, आधुनिक शहर र उपशहर (सेटलाइट सिटी) निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशस्तरको विशिष्टीकृत अस्पताल, प्रदेशसभा भवन तथा प्रशासनिक टावर प्लाजा, तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ र आवश्यकता अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा समेत सञ्चालन गरिनेछ । पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
- प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशस्तरका लोकमार्गहरू-कोरला पोखरा भिमाद त्रिवेणी र शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर, स्थानीय तहको केन्द्रबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, स्थानीय तहको केन्द्रबाट वडा केन्द्र र जिल्ला केन्द्र जोड्ने आर्थिक तथा रणनीतिक महत्वका सडक तथा अन्य निर्माणाधीन सडक सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। पोखरा उपत्यकामा बृहत चक्रपथ, ताल संरक्षण, द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका पूर्वाधार विकासका क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न जोड दिइने छ ।
- स्थानीय तहका सेवा प्रवाहलाई सहज, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी जग्गा व्यवस्था भएका र प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई भवन निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
- सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
- उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणलाई विशेष जोड दिइनेछ।आयात प्रतिस्थापन गर्ने एसेम्बल उद्योग तथा आधारभूत सेवा उद्योगलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ ।
- वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग गरिनेछ ।एकीकृत जलाधार संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, भूक्षय न्यूनीकरण, तटबन्ध निर्माण, बनस्पति उद्यान तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण, उद्दार, राहत र विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पचभैया प्राणी उद्यान स्थापना तथा निर्माणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ ।
- कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी, सेती, मादी, मर्स्याङ्दी, दरौदी र त्रिशुली लगायत प्रदेश भएर बहने सबै नदी प्रणालीको प्राकृतिक स्वरूप तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्ने कुनै पनि आयोजनालाई मान्यता दिइने छैन र तटीय अधिकारलाई संरक्षण गर्दै बनाइने जलवायु अनुकुलन एकीकृत विकासका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
- स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दहत्तर, बहत्तर, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुन ढुङ्गा, खरी ढुङ्गा, स्लेट, अभ्रख, क्रसर उद्योग तथा इँटाभट्टालाई कडाइका साथ नियमन गरी व्यवस्थित गर्न जोड दिइनेछ । साथै, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशभित्रका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात सेवा, सञ्चार सेवा, वित्तीय सेवा तथा खानेपानी र सरसफाई जस्ता आधारभूत सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।
- प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक, व्यवसायिक तथा अनुसन्धानमूलक शिक्षा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको निर्माण र उत्पादन, परीक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
- प्रदेशस्तरको खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना तथा वहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान, गल्फकोर्स र हाइअल्टिच्यूड ट्रेनिङ्ग सेण्टरको निर्माण लगायत खेलाडीको प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र सम्मानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- भाषा, साहित्य, कला, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्न गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र बहुसांस्कृतिकग्राम निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका साथै खोज अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
- प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकलाई सम्मान गर्दै आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवसायिकरूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- करको दायरालाई फराकिलो बनाउने, सबै प्रकारका आर्थिक अनियमिताको अन्त्य गर्ने, वित्तीय अनुशासनमा जोड दिने, व्यापारिक अनुशासन कायम गर्न नागरिक सहभागिताका आधारमा अनुगमन परिपाटीलाई सुदृढ गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- प्रदेश समन्वय परिषदको माध्यमबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच विकास योजना सञ्चालन, राजस्व परिचालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
- विकास आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयनको अनुगमनमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ । माननीय सदस्यहरूको आयोजनामा सहभागिता बढाउन र साधन तथा स्रोतको सन्तुलित वितरणबाट सामाजिक, भौतिक, प्रविधि र सञ्चारका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याउन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।साथै, जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
माननीय सभामुख महोदय,
- नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोंच, १५ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन नीति तथा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले परिलक्षित गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समग्र आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने विश्वास लिएकोछु ।
- सरकारका स्थिर नीति र तीनै तहका परिपूरक विकास कार्यक्रमको माध्यमबाट समग्र लगानीको वातावरणमा सुधार हुन जानेछ । जसबाट निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको पुँजी लगानीमा बृद्धि हुन गई मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएकोछु।
- प्रदेश सरकारको अनुदान तथा सहलगानीमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने विकास आयोजनालाई बजेट तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिनेछ । यसरी समाबेश गरिएका विकास आयोजना समयमै कार्यान्वयन हुन गई प्रभावकारी एवं नतीजामूलक परिणाम प्राप्त हुने विश्वाश लिएकोछु।
- संविधानको भावना अनुरूप तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण परिमार्जन भई आगामी आर्थिक वर्षदेखि खर्च प्रणालीमा विनियोजन दक्षता र सञ्चालन कुशलतामा अभिबृद्धि हुने विश्वास लिएकोछु।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्यका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी एकीकृत ढाँचामा कार्यान्वयनमा लैजादा समावेशी विकास हुने, रोजगारीका अवसरमा बृद्धि हुने, उद्यमशीलताको विकास हुने, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यमा अभिबृद्धि हुने, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुने र आर्थिक विकास तथा सुशासन अभिबृद्धि हुने कुरामा म माननीय सदस्यहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु ।
- प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरी माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेकोछु । माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद।।