प्रकाश ढकाल
पोखरा, २१ असार /उपभोक्तालाई सुपथ मुल्यमा उपभोग्य सामग्री बेचविखनका लागि खुलेका कास्कीका अधिकांश सुपथ मूल्यका सहकारी पसलहरु बन्द भएका छन् । उपभोक्तालाई सहज र सुपथ मुल्यमा उपभोग्य सामाग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खुलेका यस्ता पसलहरु कुशल ब्यवस्थापनको अभावमा बन्द भएका हुन् ।
उपभोक्ता सहकारी संघ कास्कीमा दर्ता भएका १८ पसलमध्ये हाल मुस्कीलले ५ वटा सहकारी मात्रै सञ्चालनमा छन् । स्थानिय व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण सुपथ मुल्यका पसलहरु बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उपभोक्ता सहकारी सघं कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बरालले बताए । हामी भन्दा सस्तो मूल्यमा स्थानीय ब्यापारीले घरघरमा सामान पु¥याईदिन्छन्, हामीले ल्याएका सामान आयातमै महङ्गो पर्छ, बरालले भने–पसलमा भन्दा सहकारीमा धेरै मूल्य पर्नेभएपछि उपभोक्ता पाउनै मुश्कील भयो ।
चलिरहेका सहकारीले पनि मल बाहेक अरु सामान विक्रि गर्दैनन् । सरकारले सहकारी बाहेकका पसललाई मल नदिने भएकाले हामीले पाएका हौं, बराल भन्छन्–सहकारी चलाउने हो भने सरकारले नै निर्णय गरेर सहकारीमा सस्तो मूल्यका सामान पठाउन थाल्नुपर्छ । जिल्लामा दर्ता भएका सुपथ मुल्यका सहकारी पसलहरु पूर्ण रुपमा बन्द नभएकाहरु चाहीँ बार्षिक अडिट मात्रै गरेर बसेका छन् । तत्कालीन समयमा दुई नगरपालिका र १४ गाविसमा उपभोक्ता सहकारी पसलहरु खुलेका थिए । तीमध्ये ६ वटा गाविस अहिले नगरपालिकामा समायोजन भैसकेका छन् ।
प्रक्रिया झण्झटिलो भएका कारण पनि सहकारी राम्रोसँग चलाउन नसकेको पोखरा नागढुङ्गामा रहेको बलिदानी उपभोक्ता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक पराजुलीले बताए । प्रतिश्पर्धाले आडैको पसल राम्रो चलेको छ, तर हामीले प्रतिश्पर्धा गर्न सकेनौं, उनले भने–हामीले कर्मचारी पाल्न र घरभाडा तिर्ने नाफा पनि कमाउन सकेका छैनौं । सहकारीका सेयर सदस्यले नै उत्पादन गरेर विक्रि गर्न सके सहकारीको सम्भावना राम्रो भएको पराजुली बताउँछन् ।
पसल चलाउन समस्या भएपछि सेयर सदस्यहरुले एकै ब्यक्तिलाई पसलको जिम्मा दिने र अन्य ब्यवसाय सञ्चालनका लागि पसलको प्रयोग गर्न थालिएको छ । जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष रवीरमण तिवारीले सुरुमा सरकारी अनुदानका लागि सहकारी खुलेपनि हाल निरन्तर अनुदान नआउँदा बन्द भएको बताए । राम्रा गर्ने सहकारी पनि नभएका होईनन्, धेरै आम्दानी गरेर समुहमा परिचालन गरेका पनि छन्, तिवारी भन्छन्–त्यसका लागि सदस्यहरु बीचमै सहकारी चलाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ ।
सहकारीहरुले अनुदान कुर्नुभन्दा आत्मनिर्भर हुने बाटो खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । २०६६ सालमा जिल्लाका ३१ वटा सहकारी पसललाई सरकारले १÷१ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको थियो । अनुदान लिएका सुपथ मूल्य पसलमध्ये कतिपय सम्पर्कमा नै छैनन् । जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश सहकारी पसलले साधारणसभा गरेका छैनन् भने सहकारी डिभिजन कार्यालयमा वार्षिक प्रतिवेदन पनि बुझाएका छैनन् । सरकारी अनुदान लगेर काम नगरे सरकारी बाँकी सरह नै असुलउपर गर्ने प्रावधान छ । पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारीलाई के कारबाही गर्ने भन्ने बिषयमा चाहीँ अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।
सहकारी डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्राचार्य बद्रिनाथ अधिकारीले सञ्चालनमा नरहेका सहकारीहरुको दर्ता खारेजी गर्न प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको बताए । हामीले पटक पटक जानकारी गराईसकेका छौं, सहकारी विधान अनुसार नचल्ने र अडिट मात्रै देखाएर नवीकरण गर्ने सहकारीहरुको दर्ता खारेजी हुन्छ, उनले भने–अझै एकपटक समय दिन्छौं, राम्रोसँग चलाएनन् भने कारबाही हुन्छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन भए÷नभएको बारे अनुगमन गरेको छैन । उपभोग्य सामान बेच्नका लागि खुलेका पसलहरु मूल्यवृद्धिसँगै सञ्चालनमा समस्या भएको सहकारीका सदस्यहरु बताउँछन् ।