पोखरा, ५ कात्तिक/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तीन तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कार्यतालिका नमिल्दा योजनाहरुमा डुब्लिकेसन र ट्रिप्लीकेसनको समस्या भएको बताएका छन् ।
‘स्थानिय तहका कानुन निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि कानुन तर्जुमा’ सम्बन्धी ४ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कार्यतालिका मिलाउनुपर्ने बताए ।
प्रत्येक सरकारले १ महिनाको फरक अवधीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएमा योजनाहरु डुब्लिकेसन र ट्रिप्लीकेसन हुने समस्या समाधान हुने बताए । उनले संघ सरकारले जेठ १, प्रदेशले असार १ र स्थानिय तहले असार २९ वा ३० गते बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाब राखे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानिय तहले बिस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नबन्दा काम योजनाहरुमा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताए । उनले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो कार्यकाल स्वर्ण अक्षरले लेखिनेगरी काम गर्न समेत निर्देशन दिए ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर हामीले इतिहास त रचियो,‘उनले भने,‘तर स्वर्ण अक्षरले लेख्ने कि कालो अक्षरले ? अब त्यसको मात्रै पखाई हो ।’ सबैले स्वर्ण अक्षरले नै लेख्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले शासन संरचना बदलिए पनि त्यस अनुरुप कार्यशैली नबदलिदा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताए । मंगलबारदेखि शुरु भएको गोष्ठी शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । गण्डकी प्रदेशको स्थानिय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति र राष्ट्रिय न्यायिक समितिले आयोजना गरेको गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कानुन निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख न्यायाधिवक्ता डा.राजेन्द्र घिमिर, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका नायव कार्यकारी निर्देशक केदार पौडेलले कानुन लोकतान्त्रिक पद्धतीबाट बनाउनुपर्नेमा जोडदिएका थिए ।