पोखरा, १० जेठ/नेपालमा दुग्ध तथा कृषिलाई प्रथामिकता दिन कृषकहरुले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय व्यवसायीक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज नेपालले ११ बुँदे माग अघि सारेको हो । समाजले विदेशबाट आयात हुने पाउडरमा दुधमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, स्वदेशी डेरी उद्योगको अनुगमन तथा उत्पादनलाई गुणस्तीय बनाउन अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
राष्ट्रिय व्यवसायीक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपाल कास्की शाखाले बिहीबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्यले गरेको पशुको मूल्य निर्धारण अनुसार विमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनउाुनपर्ने, पशुको न्यून मूल्यांकन गर्ने, क्षेतिपूति दिन नचाहने विमा कम्पनीको प्रवृत्तिलाई राज्यले शिघ्र नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग समाजका कास्की शाखा अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले बताए ।
उनले सुलभ ब्याजदरको कृषि कर्जालाई सहज रुपमा किसानले पाउन सक्ने बनाउनुपर्ने, उन्नत दुधालु माउ गाई, भैंसी उत्पादन गर्ने किसानलाई २५ हजारको दरले राज्यले अनुदान दिनुपर्ने, किसानलाई पेन्सन दिन शुरु गर्नुपर्ने, वडा स्तरमा पशु विकास महाशाखा स्थापना गरी दक्ष पशु डाक्टर, पशु चिकित्सक सर्वसुलभ ब्यबस्था राज्यबाट हुनुपर्ने, जिल्ला स्तरीय गौशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने, ब्यबसायीक किसानको नेतृत्वमा दैनिक १० टन दाना उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा मेसिनरी ढुवानीका साधनमा राज्यबाट ५ करोड अनुदान पुँजीको ब्यबस्थापन गरि कृयाशिल बनाउनुपर्ने माग गरे ।
यसैगरी दुध उत्पादन प्रति लिटर ५ रुपैयाँ र मासु उत्पादनमा प्रति केजी १० रुपैयाँ राज्यले अनुदान दिनुपर्ने, खाद्यान्न फलफूल तरकारी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति हेक्टर ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक अनुदान दिनुपर्नै, सिंचाईका लागि पूर्वाधार निर्माण, विद्युत शुल्क लागतमा ८० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, कृषि मजदुरको विमा तथा स्वास्थ्य उपचार राज्यबाट निःशुल्क गर्ने तथा मजदुरका बाल बालिकाको शिक्षा, दिक्षा र पालनपोषणमा राज्यले पूर्ण रुपमा ज्ञारेन्टी गर्नुपने लगायतका माग रोखको छ । कास्कीमा हाल प्रति दिन ५४ हजार लिटर दुध खपत भएपनि ४१ हजार मात्र कास्कीमा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी बाहिरबाट आउने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय ब्यवसायीक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले कृषकलाई दिईने अनुदान कर्मचारीलाई ठिक्क भएको आरोप लगाए । उनले कर्मचारीले कागज मिलाएर कृषकलाई दिनुपर्ने अनुदान आफै लिने गरेको आरोप लगाए ।