रिना थापा
यति बेला देशैभर रसायनिक मलको चरम अभाव भइरहेको छ । किसान मल पाउन कोरोना महामारीका बीच पनि घन्टौं लाइनमा उभिएका छन् । तर किसानको हात लाग्यो शुन्य । बजारमा मलको यस्तो अभाव हुँदा पनि यता भने प्रांगारिक मलले बजारमा स्थान पाउन सकेको छैन । जसकारण मल गोदाममै थन्किएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ स्थित मजुवामा रहेको गण्डकी उर्जा प्रालिले उत्पादन गरेका मल गोदाममा थुप्रिएर बसेको हो । कृषक माझ रसायनिक मलको मोहले बजार लिन नसकेकाले मल अभावको समयमा मल थन्किएको छ । जसकारण मलको उत्पादन घटाउन कम्पनी बाध्य भएको छ ।
कृषकलाई रसायनिक मलमा अनुदान दिएर त्यसतर्फ सरकारले किसानलाई आर्कषण गरेको प्रालिका निर्देशक कुशल गुरुङको ठहर छ । उनले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा सरकारसँग गुनासो पोखे । ‘बजारमा मलको यस्तो हाहाकार छ । तर हामीले मल बिक्री नभएर उत्पादन घटाएका छौं, रसायनिक मलप्रतिको मोह सरकारले नै बढायो ।’ उनले भने, ‘त्यसमाथि किसान माझ प्रांगारिक मल प्रयोग गर्दा प्रतिफल राम्रो हुँदैन भन्ने जे भ्रम छ, त्यसले पनि मल बिक्रीमा असर प¥यो ।’
रसायनिक मलको तुलनामा प्रांगारिक मल दीर्घकालिन रुपमा फाइदाजनक छ । कम्पनीले बजारबाट उठेका कुहिने फोहोर, पशु फार्म, गोबर र कुखुराको सुलिलाई प्रशोधन गरेर बायोग्यास सहित प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले दैनिकि ३ देखि ५ टन मल उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । तर क्षमता भए पनि कम्पनी क्षमताविहिन भएर बस्नुपरेको छ । गोदाममा यति बेला २ सय टन बढी मल स्टकमा थन्किएर बसेको छ । अन्य समयमा मासिक १ सय ५० टन उत्पादन हुने यति बेला घटेर ५० टनमा झरेको छ । कम्पनिले ३० रुपैयाँ प्रति केजीमा मल वितरण गर्दै आएको छ ।
‘सरकारले रसायनिक मलमा मात्र अनुदान प्रदान ग¥यो प्रांगारिकलाई बजेट नै छुट्याएन’ गुरुङको गुनासो गर्दै भने । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा रसायनिक मलका लागि ११ अर्ब बजेट छुटाएको थियो । बजेट घोषण गर्दा पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रांगारिकलाई मललाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर शब्दमा मात्र प्रतिवद्धता जाहेर गरे । जसले गर्दा सरकारले प्रांगारिक मललाई उपेक्षित गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
सरकारले आइतबार मात्र मल नल्याउने २ ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गरेर धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै हाहाकार भएको मल आपूर्तिका लागि सरकारले बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउने निर्णय गरेको छ । तर रसायनिक मलको विकल्पमा सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भएको प्रांगारिक मलप्रति चासो देखाउन सकेन ।
पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखाका प्रमुख मनहर कडहरियाले केन्द्र सरकार मार्फत् नै यसका लागि कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । उनले भने ‘हामीले स्थानीय तहबाट जति सक्दो प्रोत्साहन गरेको छौं, तर यसका लागि उति खेरै प्रतिफल देखिँदैन ।’
गत वर्ष महानगरले प्रांगारिक मलका लागि २० लाख बजेट छुटाएको थियो जसबाट गण्डकी उर्जाले ३ लाख अनुदान प्राप्त गरको थियो । तर यस वर्ष प्रदेश मार्फत् नै बजेट आएन । कडहरियाका अनुसार, प्रांगारिक मलले रसायनिक मलको जस्तो उत्पादन बढाउन नसके पनि यो दीर्घकालिन कृषिका लागि लाभदायिक छ । प्रांगारिक मलको मुल्य रसायनिक मलको भन्दा बढी भएका कारण किसानले खरिद नगरेका कडहरिया बताउँछन् । ‘प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ महंगो हो । हामीले पनि बजेट नआएको स्थानलाई अनुदान दिन सकिँदैन । यसमा व्यवसायीले पनि सुरुआती चरणमा उपभोक्तामा माझ पु¥याउन केही भूमिका त निर्वाह गर्नुप¥यो ।’ उनी भन्छन् ।
हाल पोखरा महानगरपालिकामा २ वटा उर्जा कम्पनी छन् । जसमध्य गण्डकी उर्जा पनि एक हो । गण्डकी उर्जाले उत्पादन गरेको मललाई आवश्यक मापदण्ड र ल्याब परीक्षण गरेर सरकारले प्रमाणित गरि प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिसकेको छ ।