गण्डकी मुख्यमन्त्री अधिकारीद्वारा पेश गरिएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावकाे पूर्णपाठः
सभामुख महोदय !
आज प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको झण्डै पहिलो चार महिनामा नयाँ विषय र संवैधानिक प्रावधानको पूर्ण पालनाका लागि यहाँ उपस्थित भएका छौं । यस अवसरमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदासम्म जहाँनिया राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्थालाई विस्थापन गर्न र ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने वीरविरङ्गनाप्रति उच्च सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । परिवर्तनका हरेक मोडहरुमा, श्रृंखलाहरुमा अजेय शक्ति बनेर अगाडी बढ्ने महान जनताप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनता साथै सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि निस्वार्थरुपमा बलिवेदीमा होमिने बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, भीमसेन थापा र ज्ञातअज्ञात सहीदहरुप्रति शिर निहुर्याएर सम्मान प्रकट गर्दछु । गंगालाल, धर्मभक्त, दशरथ, शुक्रराज शास्त्री लगायतका महान सहीदहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
परिवर्तन र स्वतन्त्रताका लागि शंखनाद गर्ने अग्रजहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, विपि कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरुप्रति सम्मानसाथ आदरभाव प्रकट गर्दछु ।
राजनीति सबै नीतिको मूलनीति हो । यो सफा र स्पष्ट हुनुपर्दछ । राजनीतिले देश र जनताको हित र सेवा गर्नुपर्दछ । आज हाम्रो मुलुकले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मार्गदर्शनमा नेपालीहरुबीच समन्यायिक सिद्धान्तको आधारमा उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र दलाल पूँजीलाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको माध्यमबाट समाजवादका आधारहरु निर्माण गर्ने बेला हो । हिंसाप्रतिको मोह, सत्ताको आशक्तिका लागि विपरीत सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन मान्नेहरुबीच तालमेल हुनु, समिकरण हुनुलाई स्वभाविक मान्ने नेतृत्वगणका कुरा जनताले रुचाएका छैनन् । के हामीले यी विषयलाई दृष्टिगत गरेका छौं ?
अस्थिरता र अस्थायित्वले दिक्क बनेका जनताले व्यवस्था बदलिए पनि जीवनको अवस्था नबदलिएको कुराले छोइरहेको अनुभूति गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सभा, प्रदेश संरचनाहरुले अस्तित्वको चुनौती वेहोरिरहेको अवस्थामा कहिले विश्वासको मत दिने र रातारात केन्द्रको इशारामा अकारण फिर्ता लिने जस्ता अपरिपक्व र अस्वस्थ कृयाकलापहरुले हामीलाई सार्वजनिक रुपमा संपरीक्षण गरिरहेको त छैन रु हामीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्दैन ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशका जनताको फैसला बमोजिम नै नेकपा ९एमाले० संसदीय दलको नेताको रुपमा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन र सहयोगमा मेरो नेतृत्वमा २०७९ साल पौष २५ गतेदेखि सरकार गठन गरी कामकाज गर्दै आइरहेको छु । यो ऐतिहासिक समय र अवसरका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
विश्व व्यवस्थामा आइरहने परिवर्तनलाई हामीले गम्भिररुपमा नियाली रहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एकाधिकार कायम राखी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू निरन्तर लागि परेका छन् । आफ्नो शक्ति कमजोर होलाकी भन्ने चिन्ताले अर्को शक्तिशाली राष्ट्रविरूद्ध मोर्चाबन्दी गरी गठबन्धन बनाउँदै अघि बढेको विषय नौलो होईन । अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका कारण उत्पन्न द्वन्द्वबाट आफु वा आफ्नो समुह राष्ट्र बलियो बनाई र बिरोधी शक्ति राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छन् । हाम्रा छिमेकी दुई मुलुक चीन र भारत तथा एशियाली मुलुक समेत उच्च समृद्धिको यात्रामा अगाडी आइरहेका छन् । नेपालमा छिमेकी लगायत अन्य राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शक्ति प्रभाव परिरहेको तथ्यले देखाउँछ ।
शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई सामरिक रणनीति महत्त्वको देशका रूपमा आफ्नो प्रभावमा पार्न निरन्तर लागिपरेका छन् र आफ्नो प्रभाव बढाउन अप्रत्यक्ष रूपमा अर्को देशको रणनीति योजनाबाट समेत प्रभाव कायम राख्न खोजिएको छ ।
सभामुख महोदय,
हामी नेपालको संविधान, कानून पूर्ण रूपमा पालना र कार्यान्वयन गर्दछौं । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, हरेक नेपालीको हकहितको रक्षा, आर्थिक समुन्नती र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन प्रतिवद्ध छौं । देश र जनताको राष्ट्रिय हितमाथि कुठराघात हुन दिँदैनौं । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताको पालना गर्दै छिमेकी लगायत विश्वका सबै देशहरूबाट सोही अनुसारको व्यवहार होस् भन्ने चाहन्छौं ।
नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै हरेक नेपाली जनताको हकहितको रक्षा, संविधान अनुसार संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दै समानुपातिक, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय प्राप्तिमा कोही कसैलाई भेदभाव नहुने गरी काम गर्न चाहन्छौं र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा विस्तार र कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट स्थानीय स्वायत्ततालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लोकतन्त्रको रक्षा र संघीयताको प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा निरन्तर क्रियाशील छौं । यी विषयका विरूद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरू हामीलाई सह्य हुने छैनन् ।
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री, कर्मचारी प्रशासनका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट आएका अभिव्यक्तिहरूले नेपाल हाल चरम आर्थिक संकटको भूमरीमा परेको स्पष्ट हुन्छ । हाल आएर हरेक क्षेत्र र वर्गका नागरिकहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिँदै आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिँदैन भनिदैछ । त्यस्ता सुविधा दिन नसक्ने अवस्थालाई ख्यालै नगरी चुनाव जित्नका लागि मात्र किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिकको उमेद हद ७० बाट ६८ वर्ष बनाईएको हो रु तिनै दलहरुले किन हाल कायम भएको जेष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ६८ बाट ६५ वर्ष कायम गरिनेछ भनियो रु यसको जवाफ सम्बन्धित दलले दिनुपर्ने हो होईन रु आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बिर्सेर जथाभावी बोल्न मिल्दैन, यस्ता विषयहरुको जनतालाई जवाफ दिनुपर्दछ । अन्तिम समयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई बजेटको राजश्व र करका दररेटहरु परिवर्तन गरियो, के यो नेपाली सर्वसाधारण जनताको हितका लागि थियो वा दलाल पूँजीपतिको, त्यसको फाईदा को(कस्ले लिए, दिए, दिलाए, छानबिन गर्ने नाटक समेत गरियो र भएका प्रमाणहरु समेत नष्ट गरिएछ । यस्तै सुशासन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुले कानून बमोजिम प्रतिनिधित्व गर्ने परराष्ट्र मन्त्रीलाई एयरपोर्टबाट फिर्ता गराई असम्बन्धित व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्व गराउने काम प्रचलित मूल्य मान्यताको विपरीत छ । यो र यस्तै विषयहरुको जवाफ दिने दायित्व बोध समेत गर्न नसक्नेहरुबाट जनताले के प्राप्त गर्छन् रु नेतृत्व तहबाट नै यस्ता विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई संरक्षण भईरहेको स्पष्ट छ । हामी यस्ता विषयहरूको विरोध र भत्सर्ना गर्दछौं । हाम्रो नेतृत्वको सरकारले यस्ता कानून विपरीतका गतिविधि गर्दैन र गर्ने छुट पनि कसैलाई दिँदैन ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले के के बोले, लेखे हेक्का राख्न जरूरी छ । निर्वाचनपछि जनतालाई दिएका ती आश्वासन कार्यान्वयन गर्न दिएका रहेछन् की सत्तामा पुगेर विर्सन हो, गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ । तर अंक गणितीय हिसाब मिलेपछि न विगत, न वर्तमान, न भविष्य, केहीको हेक्का राखिएको छैन । इतिहास बोकेका छौ, लोकतन्त्रका लागि लड्यौं, जनताको हितमा काम गर्यौं भनेर मात्र केही हुँदैन । सिद्धान्त र व्यवहार एकातर्फ थन्काएर उल्टो बाटो हिँड्ने काम गरिरहने छुट कसैलाई छैन । राजनीतिक पार्टीका यी र यस्तै व्यवहारका कारण पुरानालाई होईन नयाँ रोजौं भन्नेहरुले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाएर चुनाव जितेका छन् । देशका ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै भूमिका र योगदान नभएका र जनतालाई दिग्भ्रमित पारी चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट जन्मिएका त्यस्ता व्यक्ति वा पार्टीलाई न त हिजोको चिन्ता थियो, न भोलिको चिन्ता छ । इतिहास बोकेका हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्नेहरू समेत नयाँ पार्टीका सतही क्रियाकलाहरु टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । जिम्मेवार हुनुपर्ने दलहरुको गैर राजनीतिक क्रियाकलाप र स्वार्थका कारण नेपालमा विकृति र विसंगतिले प्रशय पाएको छ । यसलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।
नेपालमा विकास भईरहेको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै गम्भिर चुनौती उत्पन्न भएको छ । नेपाली नेपालीहरूबीचको सम्बन्धमा समेत संकट आउन सक्दछ । विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढीरहेको छ । नेपालमा सरकार गठन र विघटनमा समेत विदेशीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ । हस्तक्षेप निम्त्याउने व्यक्ति वा पार्टीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका त छैनन् भन्ने बुझेर पनि ती पार्टीका इमान्दार नेता कार्यकर्ता हुँ भन्नेहरु बोल्न लेख्न सम्म सक्दैनन् । नेतृत्व विदेशीसँग लम्पसार पर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्तिलाई सही राजनीतिक गतिविधि हो भन्न कदापी मिल्दैन ।
हामीहरू भन्ने गर्दछौँ संघीयता सही ढ्ङ्गले कार्यान्वयन भएन, संघले अधिकार दिएन, बनाउनुपर्ने कानून बनाएन, भएको अधिकार पनि खोसेर लग्यो, वित्तीय संघीयता भएन जस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन् । के यी र यस्तै अस्थिरताकाबीच संघीयता बलियो हुने हो, के यस प्रदेश सभामा उपस्थित प्रदेश सभा सदस्यले चाहेको बुझेको संघीयता यस्तै हो वा संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था अनुसारको हुनुपर्नेमा सो दिशातिर हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्दछ कि प्रदेश सभा सदस्य हुने, मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्ने, फोटो टाँस्ने र सुविधा भोग गरेपछि संघीयता पूर्ण हुने हो रु हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ । तीन तहका सरकारहरूमध्ये स्थानीय तहका सरकारहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, पाँच वर्ष पुरा अवधि टिक्ने भएकोले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न पाउँछन् । ती सरकारहरूले विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्दैन। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गरेको कारण स्थानीय तहप्रति असन्तुष्टीको प्रश्न उठेको छैन । संघीय सरकार त आँफै सर्वेसर्वा हुँ भनी संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशका अधिकार समेत कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने जनसमुदायमा समेत साँच्चै हो की भन्न भ्रम परेको छ । संसदीय व्यवस्था र संघीय लोकतन्त्र मान्दछौं भनी चुनाव जितेका केही दलहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूले गैरकानूनी क्रियाकलाप गर्दा हामी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा मुकदर्शक भई बस्न मिल्छ र रु स्पष्ट हुनुपर्यो ।
सभामुख महोदय,
संविधान बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन भै सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिईसकेपछि हाम्रो सरकारले संविधान, कानून तथा जनताको हित रक्षाका लागि काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारमा संलग्न दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले मेरो नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अन्य प्रदेशहरूमा समेत यही अवस्था देखियो । संघको सरकारको संरचना परिवर्तन हुँदा सबै प्रदेशमा सोही अनुरूप गर्ने हो भने प्रदेशमाथि उठेको प्रश्नलाई हामीले पुष्टी गर्न कठिनाई नआओस् भन्ने विषयमा सबै दलहरू गम्भीर हुनैपर्दछ । नेपाली जनताले सरकारहरूको स्थिरता खोजी रहेका छन् । अहिले यो परिदृश्य स्थिरता हो वा अस्थिरता सबैले हेक्का राख्न आवश्यक छ । के निर्वाचनमा हामीहरूले जनतालाई दिएको आश्वासन यही हो रु स्थिरताको पक्षमा र अस्थिरताको विपक्षमा एकजुट भई अगाडि बढ्न म सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछु ।
अस्थिर स्वभावका राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्दा देशमा अस्थिरता निम्तने गरेको छ । राजनैतिक नैतिकता विर्सिएर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, आधार र कारण बेगर गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले देशको हित गर्दैन । नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न गरेको प्रतिबद्धता दुई महिना नहुँदै बिर्सने र राजनीतिक आर्दशलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा बदल्दा संघीय तहमा देखिएको अस्थिरताको प्रभाव प्रदेशमा सरेको छ । हामीले यस किसिमको स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक प्रवृतिलाई किमार्थ उचित ठान्दैनौं र भविष्यमा पनि यस किसिमका गतिविधिहरु नदोहोरियोस् भन्ने चाहना राख्दछौं ।
हाम्रो नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भ गरेको समृद्धिको यात्रा, गण्डकी प्रदेशका जनताका भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर नै यो प्रदेशलाई देशभरका प्रदेशहरुमा अब्बल प्रदेश, उत्कृष्ट प्रदेश सरकार र प्रभावकारी प्रदेश बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं । यो समयमा मेरो नेतृत्वको गण्डकी प्रदेशले छोटो समयमा अन्य प्रदेशलाई कतिपय क्षेत्रमा मार्गदर्शन गरेको छ । शासकीय सुधारको माध्यमले चालुखर्च घटाई पुँजिगत खर्च बढाउने असल अभ्यासको प्रारम्भ गरेका छौं । हामीले संघीयता कार्यान्वयनका मुल मुद्दाहरु पहिचान गरी तिनीहरुको समाधान खोज्न संघीय सरकारसँग पटक पटक भेटघाट तथा पत्राचार समेत गरि समस्या समाधानको लागि निरन्तर प्रयास गरेका छौं । सीमित स्रोत, साधन र बजेटका आधारमा हामीले गरेका कामहरूबाट धेरै उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक वनाउने प्रदेशको मुल उद्देश्य पुरा गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले निजीक्षेत्र, सहकारी, समुदाय र विकास साझेदारसँग सुदृढ सम्बन्ध र सहकार्यको थालनी गरेको छ ।
सरकार सञ्चालन सुरू गरेदेखि नै ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ को प्रादेशिक आकांक्षा पुरा गर्न दिगो विकास लक्ष्य सम्वत् २०८७ र दीर्घकालीन प्रादेशिक लक्ष्य सम्वत् २१०० लाई मध्यनजर गरी प्रमुख प्रतिपक्ष तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुको अधिकतम् समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको सर्वविदितै छ । यो सरकारले प्रतिपक्षी दलहरु समेतलाई विश्वासमा लिई सरकार सञ्चालन गर्ने संस्कारको विकास गरेको र छोटो अवधिमा नै प्रदेशका नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशीला बलियो बनाउने काम गरेको छ ।
‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’को आकाङक्षा हाँसिल गर्न तय गरिएका अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन सोच, अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेशका नागरिकको विकासको चाहना, जननिर्बाचित प्रतिनिधिमार्फत् मुखरित जनभावना, बिज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावलाई आत्मसात गरी पूर्व सरकारले छोडेका सिमित स्रोत साधनको अधिकतम र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्दै मेरो नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका मुख्य(मुख्य उपलब्धिहरू यस सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु:
– प्रशासनीक खर्च घटाई विकास खर्च बढाउन मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाइ ७ मा झारिएको छ । हाम्रो यस कार्यको अनुसरण गर्दै अन्य प्रदेशहरुले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन् ।
– बहुप्रतिक्षित दुम्किवास त्रिबेणी सडक निर्माणको लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरु जस्तैस् पूर्व संभाव्यता अध्ययन गर्ने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाउने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कामहरु प्रारम्भ भएको छ ।
– प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सहयोगी समिति तथा परिषदहरु प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति, प्रदेश समन्वय परिषद, दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति, दिगो विकास लक्ष्य समन्वय समिति, प्रदेश पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समिति, प्रदेश मानव अधिकार समन्वय परिषद, प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला सुरक्षा समितिहरुका बैठक नियमित गरी तत् क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
– नेपालमा संघीयता अवसर र चुनौती बिषयमा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गरी संघीयता कार्यान्वयनका सवालहरु पहिचान गरिएको छ ।
– गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, गण्डकी प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन र गण्डकी प्रदेश निजामती नियमावली जारी गरी कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
– आवश्यकताको आधारमा केही प्रदेश कानून संशोधन ऐन मार्फत् ३४ ऐनहरु संशोधन गरिएको छ ।
– गण्डकी प्रदेश दिगो विकास लक्ष्यको खोजिनीति सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गरिएको छ ।
– प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालभित्र २५ शैय्या क्षमताको डायलाइसिस केन्द्र स्थापनाको सम्पूर्ण कार्य पूरा गरिएको छ ।
– अति विपन्न, दलित, अपाङ्ग तथा लोपोन्मुख समुदायका सुत्केरी आमा तथा बच्चाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउन सुत्केरी भएको ४५ दिनसम्म पोषिलो खानाको लागि दैनिक रु। २०० का दरले पोषण खर्च उपलब्ध गराउने कार्य परीक्षणको रुपमा प्रारम्भ गरिएको छ ।
– पत्रकार पारिवारिक स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पत्रकार महासंघ कास्की शाखाका पत्रकारहरुको निस्शुल्क स्वास्थ्य वीमा गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
– प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३ तहदेखि ११ औं तह सम्मका कर्मचारी सिफारिस गर्ने कार्य सञ्चालन गरेको छ ।
– अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण, राजस्व सुधार, आवधिक विकास योजना, शासकीय क्षमता अभिबृद्धि र लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धमा प्रदेश भित्रका ८५ स्थानीय तह र ११ जिल्ला समन्वय समितिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
– डेढ दर्जनभन्दा बढी मापदण्ड, कार्यविधि र नियमावलीको निर्माण र स्विकृती गरिएको छ ।
– ३४ स्थानीय तहसँग प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न र चार स्थानीय तहसँग वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न सहकार्य भइरहेको छ ।
– कास्की र तनहुँ जिल्लाको बीचमा पर्ने पुँडिटार क्षेत्रमा र नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व० जिल्लाको देवचुली र कावासोती नगरपालिकाबीचमा पर्ने लोकाहा खोलामा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गा नापजाँच गरी भोगाधिकार प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
– पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरुमा १,२१४ नयाँ उद्योग र ९६६ नयाँ बाणिज्य फर्महरु दर्ता भएका छन् ।
– ८३२ वनमा आधारित उद्योगहरु स्थापना भएका छन् ।
– विभिन्न जातका २४७,३८३ विरुवा उत्पादन भएका छन् ।
– ४३ संरक्षण पोखरी र १४ हरित उद्यान्न निर्माण भएका छन् ।
– सतह, भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइ योजनाहरुको निर्माण तथा कृषक कुलो स्तरोन्नती तथा मौजुदा सिंचाइ प्रणालीहरुको पुनर्स्थापना सुधारबाट २१७ हेक्टर थप सिंचित क्षेत्र विस्तार भै ६५,९२० हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।
– गण्डकी प्रदेशको सिंचाइ नियमावली, २०७९ ९मस्यौदा० उपर बिभिन्न चरणमा छलफल भई मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
– नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण तथा आपतकालीन बाढी तथा पहिरो पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयनबाट ८.१७ कि।मि। तटबन्ध निर्माण भै बस्ती र भौतिक संरचनाहरु संरक्षित भएको, खेतीयोग्य जमिन कटान रोकथाम भएको र ७१।५० हेक्टर जमिन संरक्षित हुने गरि जग्गा उकास भएको छ ।
– विशेष अनुदान तर्फ नदी नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत कुल रु। १ अर्ब ३ करोड लागत अनुमान भएका ४ वटा नदी नियन्त्रण योजनाहरुको कार्यान्वयन प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
– एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत् यस अवधिमा ४,४९६ घरधुरीमा निजी धारा जडान भै २४,७३० जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
– आ.व. २०७९र८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भए बमोजिम लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरुमा बिद्युत महशुलमा अनुदान दिनको लागि हालसम्म ३०० लिफ्ट योजनाहरुको लगत संकलन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
– गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा प्रदेश भित्र विद्युत विस्तार कार्य चालु आ।व।मा सम्पन्न गर्ने गरी कृषि, उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखराबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
– हालसम्म टुकी बाल्नुपर्ने अवस्थामा बसोबास गरेका ढोरपाटन न।पा।(६ बागलुङका करिब ३९१ घरधुरीमा तत्काल विद्युत सेवा नपुग्ने देखीएको हुँदा घरेलु सौर्य उर्जा मार्फत् विद्युत सेवा पुर्याउन बोलपत्र आव्हान भएको छ ।
– एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट प्रकृया अगाडी बढाइएको ।
– गण्डकी प्रदेश भित्रका उत्कृष्ट कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गर्ने प्रयोजनार्थ मापदण्ड स्वीकृत गरी प्रकृया अगाडी बढाइएको ।
– गण्डकी कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन साप्ताहिकरुपमा नियमित प्रकाशन हुने व्यवस्था मिलाइएको ।
– नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहायतामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत भएको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको प्रादेशिक आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरी गण्डकी प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि प्रादेशिक खोप बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
– गाई भैंसीमा देखा परेको लम्पी स्किन रोग र बंगुरमा देखा परेको अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा जैविक सुरक्षाका सामग्री तथा प्राथमिक उपचारका लागि औषधि उपलव्ध गराई रोग नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक सूचना प्रकाशन तथा प्रशारणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने नेपालको पहाडी क्षेत्रमा काष्ठ तथा फलफुल विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ गठन गरी ३५ स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ को व्यवस्था भए बमोजिम उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति तथा स्रोत साधन व्यवस्थापन गरी बोर्ड क्रियाशिल हुने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
– ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
– ३ सडक पुल र ३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
– ८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी ७२ हेक्टर जग्गा सुरक्षित गरिएको
छ ।
– भारतको अयोध्यामा स्थापना हुने रामलला प्रतिमा निर्माणको लागि कालिगण्डकी आसपास क्षेत्रवाट दुई थान देवशिला अयोध्याधामलाई उपहार स्वरुप प्रदान गर्न जनकपुरधाम पठाईएको छ ।
– कोभिड-१९ का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई कोभिड छात्रबृति तथा राहत अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
– ४० स्थानमा खेल पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १०५ स्थानमा पूर्वाधारको निर्माण सम्झौता भएको छ ।
– १३६ जना प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन भएका छन् ।
– ९८ जना युवा उद्यमीलाई उद्यम अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
– स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्ष, योजना आधिकृत, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र प्रदेश मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखा तथा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी तालिम दिईएको छ ।
– स्थानीय तहमा नयाँ नियुक्ति भएका कार्मचारीलाई सेवाकालिन तालिम प्रारम्भ गरिएको छ ।
– मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सिकाइ पुनर्पोषण कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।
– व्यवसाय जीवन रक्षा कोषवाट कोभिड प्रभावित व्यवसायीहरुको कर्जामा रु। १३ करोड व्याज सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।
– प्रदेश कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नमुना कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गरिएको छ ।
– मन्त्रालयहरुको लैङगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ ।
– विज्ञहरुबाट प्रदेश सभा सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।
– गण्डकी प्रदेशका पाँच बर्षका उपलब्धिहरु समेटिएको पुस्तक प्रकाशन भएको छ ।
– यातायात क्षेत्र खासगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र र ब्लुबुक नविकरणमा देखिएको समस्या समाधानार्थ कास्कीको लेखनाथमा यातायात सेवा केन्द्र विस्तारको लागि अध्ययन शुरु गरिएको छ ।
– गण्डकी प्रदेशमा कानून बनेपनि सोको सेवाग्राहीलाई व्यापाक प्रचार प्रसार नभएको कारण मिति २०७९/१२/१९ गते मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशका मौजुदा कानून, संसोधन र आवश्यकता सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
– मिति २०७९/१२/१० गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेश हुने लिखित जवाफ तथा कानूनी राय लेखन कलालाई प्रभावकारी वनाई उचित कानूनी प्रतिरक्षा गर्न सरोकारवाला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम् मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकृतलाई क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
– मिति २०७९/१२/०६ गते स्याङ्जा र २०७९/१२/१४ गते पर्वत स्थित जिल्ला कारागार र प्रहरी हिरासत कक्षको निरीक्षण गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश भएको,
– गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध दायर भएका रिटमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएको, ट(थान मुद्दा फैसला भएकोमा सबैमा सफलता प्राप्त हुनुको साथै रिट निवेदक आरडी सप्लायर्सले, सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश समेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पोखरामा दायर गरेको मुद्दामा सम्झौता अवधी भित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले रिट निवेदकको रु। द्दठ लाख ३९ हजार ६ सय ५५ धरौटी जफत भई प्रदेश सरकारको खातामा रकम जम्मा भएको ।
सभामुख महोदय,
सरकार सञ्चालनको यो अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुँदा आम नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारप्रति प्रदेशवासीले देखाएको मायाले प्रदेश सरकारको महत्वलाई जनस्तरमा स्थापित गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले लिएका समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्न केही महत्वपूर्ण कामहरु पूरा हुने चरणमा रहेका छन । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका मुख्य आयोजना अन्तर्गत कोरला त्रिवेणी सडक, शालीग्राम कोरिडोर, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन निर्माण, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक घर एक धारा खानेपानी योजना, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राबिधिक प्रतिष्ठानका पूर्वाधार निर्माण, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश र प्रदेश संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन जस्ता समृद्धिका कार्यक्रमहरु पुरा हुने चरणमा छन् । केही आयोजनाहरु जस्तै लोकाहाखोला र पुँडिटार क्षेत्रमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, प्रदेश शिक्षण अस्पतालको निर्माण, प्रदेश प्रबिधि सूचना पार्कको स्थापना, एक स्थानीय तह एक उद्योगग्रामको स्थापना, प्रदेश प्रशासनिक भवनको निर्माण, प्रदेश संसद भवनको निर्माण आदि आयोजना प्रारम्भिक चरणमा रहेका छन् । आगामी दिनमा यी कामहरु पनि छिट्टै पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।
लोकतन्त्र विधिको ब्यबस्था हो । पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । लोकतन्त्रमा सबै कामकारवाहीहरुको परीक्षण सम्परीक्षण भई नै रहन्छ । प्रदेश सरकार यी सबै कामहरुप्रति सचेत छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको मूल्याङ्कन र त्यसको प्रभावकारिता जनस्तरवाट मापन भइरहेको छ । तर समृद्ध प्रदेश निर्माणको मूलकाम छोडेर राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिनु न्यासंगत हुँदैन। भबिष्यले यो प्रबृतिलाई दण्डित गर्नेछ ।
हामीले राज्यको पुर्नसंरचना गरेपछि गठित प्रदेश सभाहरु संबिधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरणका लागि अगुवा सावित हुने बिश्वास छ । प्रदेश सरकार जनतासँग नजिक रहेर प्रदेशमा पूर्बाधार तथा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश सभाका सदस्यहरु दत्तचित्त भएर प्रदेश समृद्धिको गन्तब्यमा पुग्न चाहिने नीति तथा योजना निर्माणमा लागि रहनुभएको छ । प्रदेश सभा भित्रका समितिहरु सङ्घीयतालाई बलियो बनाई अधिकार सम्पन्न र सुदृढ प्रदेश बनाउने लडाईंमा क्रियाशील भईहेका छन् । हाम्रा मित्रहरुमा हुर्किएको अस्थिर मनोबृतिले प्रदेश बलियो हुन कठिन छ।
म शक्ति पृथकीकरणमा पूर्णरूपमा बिश्वास गर्दछु । कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिकाको गतिशीलताले नै लोकतन्त्रको भबिष्य निर्धारण गर्दछ । हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ, हामीले यात्रा गर्ने साधन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हो । यस यात्रालाई निहित स्वार्थपूर्तीको साधन बनाइनु हुँदैन ।
मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० समेत सहयात्री दल थियो । समयक्रममा एउटै दलमा सामेल भएका पनि थियौँ तर राजनीतिक घटनाक्रमले हामीलाई पुन छुट्टाछुट्टै दल बनायो । प्रदेश सरकार निर्माणको बेलामा गरेको सहकार्यको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछु । बिनाकारण अस्थिरता सृजना गर्ने कार्य राजनीतिक नैतिकता, आचरण, व्यवहार र सिद्धान्तभित्र पर्दैन । आंफैले निर्माण गरेको सरकारलाई सहयोग गर्ने तपाईहरूको दायित्व हो । राजनीतिक पार्टी दृढ नीति, बिचार, नेतृत्व र बिधिले मात्र बन्ने गर्दछ । अराजनीतिक गतिबिधिलाई लोकतन्त्र भनेर छुट दिन मिल्दैन, लोकतन्त्र भनेको अराजकता होईन । संविधान, राजनीतिक मूल्य, मान्यता, बिधि र नीति अनुसार राजनीतिक नेतृत्व चल्नुपर्नेमा पार्टीगत क्षणिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखी गरिने कामहरु गैर राजनीतिक हुन । त्यस्ता गैर राजनीतिक क्रियाकलाप तथा अस्थिरता निम्तिने सबैखालका गतिविधिहरुदेखि टाढा रही देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी अगाडी बढ्न समेत म सम्बद्ध सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछु ।
नेपालको लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिष्टहरुले गरेको योगदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्ने प्रयत्न गरे त्यो ऐतिहासिक भूल हुनेछ । दलहरुसँगको सहकार्यमा मेरो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुने बित्तिकै नेपाली काँग्रेसका साथीहरुमा सत्ता बाहिर रहँदा सारा गुम्यो भन्ने भावना किन पैदा भयो समयले बताउनेछ । बिपक्षमा बस्न नहुने र जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने होइन । पञ्चायतको पतन पश्चात् गठन भएका सरकारहरुको धेरै समयको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त भएपछि हामी धैर्यताका साथ प्रतिपक्षमा बस्यौं र विपक्षी दलको हैसियतले सत्तापक्षलाई रचनात्मक सहयोग गर्यौ । क्षणिक घटना मात्र हैन इतिहासको कालखण्डसम्म सही सत्य ठहरिने काम गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो पार्टी नेकपा ९एमाले० र सम्बद्ध हामी फल दिईरहने बृक्ष हौं, शीतलता पनि दिएका छौं र दिईरहने छौं । जनताले हामीलाई चिनेका छन् र गल्ती गरे दण्डित गर्नेछन् । लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरुको उपचार जनताबाट हुनेछ । हामी सहकार्यका लागि तयार छौं । हामीसँग इमान्दारीताका साथ हालसम्म सहकार्य गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
अन्त्यमा, संघीयताको मर्म बमोजिम नेपालको संविधानको सहज कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धितर्फ प्रयत्नरत् यो सरकारलाई राजनैतिक स्थिरता, संघीयताको कार्यान्वयन, कानूनको शासन तथा न्यायमूलक शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा नागरिक हकहितको रक्षा, लोक कल्याणकारी प्रदेश निर्माण, आर्थिक समृद्धि, समतामूलक विकासको लागि नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम यस सम्मानित सभाबाट मलाई पुनस् विश्वासको मत दिनुहुन सम्पुर्ण गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
मिति: २०८० साल वैशाख ९ गते, शनिबार ।
खगराज अधिकारी
मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेश सरकार ।