जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ भने अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीबाट पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादव पुनर्बहालीको माग गर्दै यही साउन १५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यसअघि अदालतको आदेशबाट उनीहरु पुनर्बहाली भएका थिए । यही साउन ११ गते निर्वाचन आयोगबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएपछि उनीहरु पुनः कारबाहीमा परेका थिए । उक्त कारबाहीका विरुद्धमा उनीहरु अदालत गएका थिए ।