नागरिकहरुको स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन सरकारलाई अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
०७८ जेठ १३ गतेको राति पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्र्तगत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालमा हाईफलो अक्सिजनको अभावमा विरामीको ज्यान गएको घटनाप्रति अधिकारकर्मीहरुले जेठ १५ गते विज्ञप्ती जारी गर्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकका साथै बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न हामी तीनै तहका सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट उत्पन्न वर्तमान जटिल परिस्थितिमा आम नागरिकको स्वास्थ्योपचारको उपलब्धतामा कुनै कमी आउन नदिन सरकार तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । २०७८ जेठ १३ गते को राति मा पोखराको क्षेत्रीय अस्पतालमा एक जना सुत्केरीसहति ६ जनाको ज्यान अक्सिजन अभावमा गएको घटनाले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । संविधानको धारा १६ र ३५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २(१), ३(१) र ४ का साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५, तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १२ ले हरेक व्यक्तिको आकस्मिकलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । यि प्रावधानहरू अनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’,विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा दैनिक रुपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्रामा बढ्दै गएको र मृत्युको दरसमेत थपिँदै आएको वर्तमान जटिल अवस्थामा आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी तथा अक्सिजनको सहज आपूर्ति तथा भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनका साथै विद्युत प्राधिकरणवाट अस्पताल र अक्सिजन उत्पादन जस्ता संवेदनसिल क्षेत्रमा कुनै पनि वहानामा विद्युत आपुर्ती अवरोध नगर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै विज्ञप्तीमा लुम्बीनी प्रदेशको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा विरामीका आफन्तवाट स्वास्थ्यकर्मी माथी भएको कुटपिट र ज्यादतीको घटना प्रती घोर निन्दा गर्दै दोषीमाथी कडा कारवाहीको माग समेत गरिएो छ ।
द्रुत प्रतिकार्य समुह, गण्डकी प्रदेश संयोजक विना सिलवाल , शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल , इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यलय संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल र मानवअधिकार एलाइन्स कास्की अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भविष्यमा घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चितताका लागि समेत सरकार समक्ष जोडदार गरिएको छ ।