रिना थापा
अध्यागमन विभागले एक्लै विदेश जाने महिलाहरूका लागि कार्यविधि संशोधन अगाडि बढाएको छ । बुधबार विभागले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने नयाँ कार्यविधि प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
उक्त नयाँ कार्यविधिअनुसार ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जाँदा अब वडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिने भएको हो । कार्यविधि प्रस्ताव भएलगत्तै महिलाहरुका लागि विभेदकारी कानुन अगाडि बढाएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
त्यसपश्चात् अध्यागमन कार्यालयले खाडी मुलुकमा पहिलोपटक एक्लै जाने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाका लागि मात्रै उक्त नियम लागु हुने उल्लेख गरेको छ ।
विभागका निर्देशक टेकनारायण पौडेलले खाडी मुलुकमा एक्लै भिजिट भिसामा जाने महिलालाई मात्र उक्त नियम लागू गर्न सिफारिस गरिएको दाबी गरेका छन् ।
विभागको यस्तो व्यवस्थाबारे सामाजिक कार्यमा सक्रिय तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् त ? विभागको उक्त निर्णयको विषयमा गन्थनसँगको कुराकानी उनीहरुकै शब्दमा ।
मिरा ढकाल, महिला अधिकारवादी
महिलाहरुलाई अझैपनि नियन्त्रणमै लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । पहिलोपटक भ्रमणमा वा विदेश जाँदा महिला होस् वा पुरुष सबैलाई एड्भाइस चाहिन्छ होला । तर महिलालाई मात्र जान नदिने अथवा वडाको सिफारिस चाहिन्छ, बाबुको दाइको सिफारिस चाहिन्छ भन्ने मानसिकताको म विरोधी हो ।
महिलालाई नियन्त्रण लिनुपर्छ भन्ने सोंच अझैपनि कायमै छ । जा भने जान दिने, नजा भने जान नदिने सोचाई महिलाको विपक्षमा छ । पितृसत्तामक सोचाई भनेको कर्मचारीतन्त्रदेखि सरकारी निकाय र नीति निर्मातासम्म हाबी छ भन्ने यसैबाट प्रष्ट देखिन्छ ।
‘महिलालाई सधैं नियन्त्रण गर्नुपर्छ, हामीले जे भन्यौं त्यही मान्नुपर्छ’ भन्ने निर्देशित धारणाले काम गरेको छ । १६ वर्षमा नागरिकता पाइन्छ। आफै कतै निस्किनलाई फेरि ४० वर्षसम्म कसैले नियन्त्रण गर्नुपर्नेे नियम स्वीकार छैन । यो नियम महिलाहरुलाई विभिन्न बहानामा निषेध गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरस्वती प्रतिक्षा, साहित्यकार
यस प्रकारको प्रस्ताव एकदमै हाँस्यास्पद र लज्जास्पद लाग्यो । अझै पनि महिलाहरु स्वयंको लागि निर्णय गर्न योग्य छैनन् र आफ्नो निर्णयका निम्ति अरुको सिफारिसपछि मात्र त्यो सदर हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ यसले ।
अध्यागमनको नियम महिलाहरुको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो । लैङ्िगक समानताको दृष्टिले यो उल्टो कदम हो । यदि खाडी मुलुक जाने महिलाको सन्दर्भमा मात्र यो कुरा लागु गर्ने भनिन्छ भने पनि उनीहरुको श्रमको दुरुपयोग हुन नदिन फरक खाले कुटनीतिक बाटो अपनाउन जरुरी छ ।
परिवारको सहमति र वडाको सिफारिसले उनीहरुको समस्या समाधान हुँदैन ।
अनिकर्म, अधिकारवादी
खाडी मुलुकमा जाने महिलाकोलागि भएपनि गलत कुरा हो । अहिलेको समयमा आएर महिलालाई अधिनमा राख्न खोजेको जस्तोे देखिन्छ ।
अझैपनि निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच छैन वा पुगेको छैन । पुरुषहरुले मात्र निर्णय दिएको हुन्छन् । पुरुषले पुरुषको लागि निर्णय लिए वा दिए तर उनीहरुले महिलाको लागि दिएको पाइदैन ।
अहिलेको समयमा पनि महिला बोल्न, हिड्न पाउँदैन्न् भने १ सय वर्ष अगाडि र अहिलेकोमा के भिन्नता भयो ? खाडी मूलूकमा जाने भएपनि लिंग तोकेर अधिनमा लिन खोजेको भान भयो । उच्चतहमा रहेपछि उनीहरुको विचार र धारणले महत्व राख्छ । त्यसमा महिला सहभागिता छैन यसले गर्दापनि पितृसत्तामक निर्णयमा सोही अनुरुपको सोच झल्कियो ।
यसै विषयमा भइरहेको चर्को आलोचनापश्चात् यसतर्फ अध्यागमन विभागले ध्यानकर्षण जनाएको छ । बिहिवार विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने भन्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको अध्यागमन विभागले जनाएको हो ।
विभागले उक्त विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न अनुरोध समेत गरेको छ ।