पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३१ औं अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यहाँका नागरिकलाई भ्याक्सिन कसरी उपलब्ध गराउने र कुन भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा खास गरेर साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ध्यानमा राख्दै कार्यविधि बनाइएको उनले बताए । विभिन्न अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसंग सल्लाह गरेर कसरी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर कार्यविधि छिटोभन्दा छिटो लागू गरिने समेत उनले जानकारी दिएका छन् ।
अब आउने आर्थिक वर्षका निम्ति कार्यविधि बनाइएको भन्दै उनले हरेक वर्ष लागू गर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको पनि मन्त्री गुरुङले बताए । कोरोना भाइरसका संक्रमणको न्युनीकरणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित व्यवसाय बिस्तारै सुरुको अवस्थामा पु¥याइने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कोरोनाले गर्दा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने सोचिएको भए पनि त्यति धेरै निरास हुनुपर्ने अवस्था नआएको उनले दावी गरे ।
नेपालको राजनीतिक विषयमा आफ्नो भनाई व्यक्त गर्दै नेपाली नागरिकले अपेक्षा नै नगरेको राजनीतिक परिस्थिति भोग्नुपरेको उनले गुनासो गरे । आर्थिक सुधारका लागि राजनीतिक स्थिरता जरुरी रहेको उनको भनाई छ । कोभिडले अर्थतन्त्र धरासायी भएको अवस्थामा राजनीतिमा समस्या आएको उनले बताए । व्यवस्था तथा सिस्टम र मुख्य तथा मान्यतालाई जोगाउनु अहिले अति आवश्यक बनेको उनले बताएका छन् । ‘पूर्ण बहुमतबाट बनेको सरकारलाई टिकाउन इतिहास हर्दा हरेक पटक गाह्रो भएको अवस्था छ ।’
मध्यावधि निर्वाचनमा जानु भनेको तानाशाही नभएको उनको दावी थियो । ‘अहिले केही पक्षले मध्यावधि निर्वाचनमा जानु निरंकुशता हो, अधिनायकवादी हो र तानाशाही हो भनिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘तानाशाही तथा निरंकुशता भनेको अहिले अमेरिकामा भएको घटना हो, जहाँ डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो हार स्वीकार गर्न सकेनन् ।, नागरिकले बनाएको संविधानका आधारमा नै जनतामाझ निर्वाचनमा जानु तानाशाही होइन ।’ आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लानु तानाशाही भएको मन्त्री गुरुङको दावी थियो ।
लोकतन्त्र भनेको प्रधानमन्त्रीलाई वर्ष–वर्षमा परिर्वतन गर्नु नभएको उनले बताए । ‘हारेर आउनेले १ वर्ष मैले साशन गर्छु भन्न पाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । आफ्नै पार्टीका सांसद तथा नेताहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर अल्पमतमा पारेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेको उनको दावी थियो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा मान्दै लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने सबैहरुले निर्वाचनमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको समेत उनले बताएका छन् ।