काठमाडौं । अन्य महिलाका तुलनामा अपांगता भएका महिला बढी हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको पछिल्लो अध्ययनले समाजमा हेलत्वको भावना र हिंसाको चपेटामा त्यस्ता महिला बढी पर्ने गरेको देखाएको हो । अध्ययनले अपांगता भएका ६७ प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने गरेको तर उजुरीको दर भने १६ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महासंघसहित संस्थाले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘अपांगता भएका महिलामाथि निरन्तर भइरहेका विभिन्न प्रकारका हिंसाको पृष्ठभूमिमा अपांगता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँचको अवस्था’ विषयक बहसमा सो जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा महासंघका महिला उपाध्यक्ष रमा ढकालले अध्ययनमा अन्य महिलाभन्दा १० गुणा बढी अपांगता भएका महिला हिंसामा परेको पाइएको बताइन् ।
उनले गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएका महिलालाई बलात्कारसमेत हुने गरेको पाइएकाले त्यस्ता घटना रोक्न र दोषीलाई कारवाही गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जनाइन् । उपाध्यक्ष ढकालले अपांगता भएका महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा पनि समाजमा अन्धविश्वास र गलत सोचका आधारमा अवहेलना र गालीगलोज गरिने गरिएको गुनासो गरेकी छिन् । ‘अपांगता भएका महिलालाई कसैले प्रेम र विवाह गर्दैनन् भन्ने सोच विकास गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिमा यौन क्षमता कमजोर हुन्छ भन्ने गलत धारणा फैलाइएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘यो गलत सोच हो । यसलाई सामाजिक सचेतना तथा कानूनको पालनाबाट तोड्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव शान्ता अधिकारी भट्टराईले अपांगता भएका महिलाको पीडाका अवस्थामा आयोगले मल्हमपट्टी लगाउन कोशिस गरिरहेको बताएकी छिन् । उनले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा पनि यस सवाललाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिएकी छिन् । उनले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति नहुनु पनि सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि चुनौतीको विषय भएको बताइन् ।
महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपांगता भएका सबै व्यक्तिको अधिकार स्थापना र महिला हिंसाको अन्त्यका लागि आफूहरुले वकालत गरिरहे पनि स्थितिमा अझै सुधार नआएको बताएका छन् ।
यस वर्षको दिवसको नारा ‘कोभिड–१९ पश्चात्को उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितताः अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच र दिगो विकासका लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता’ तय गरिएको छ । नेपालमा अपांगता भएकाको जनसंख्या करिब ५ लाख छ । रासस