पोखरा, २४ वैशाख / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको पाँच महिना बित्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
‘यो ( सामाजिक सुरक्षा योजना) निजी क्षेत्रले भनेजस्तो पनि छैन, मजदूरले मागेजस्तो पनि छैन’,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मंगबार पोखरामा आयोजित श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भने,‘अहिले उद्योगीहरु पनि यता जाने कि नजाने भन्नेमा अनि मजदूरहरु पनि यही अवस्थामा छन् ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघको आतिथ्यता एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा ओयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले उनले रोजगारदाता र मजदूर दुबैको माग मिलाउँदा निस्केको मिलनबिन्दु नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएकोले दुबैतर्फबाट यसलाई अविश्वास गरिएको आशय व्यक्त गरे ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म यो योजनामा देशभरबाट २५ सयको हाराहारीमा उद्योगीहरु सहभागि भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि माघ १ गतेबाट सूचिकरण सुरु भएको छ । तर, यो क्षेत्रमा पनि सूचिकरणमा जाने उद्योगी÷व्यवसायीहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सूचिकरण गर्नेले चाहिँ आउँदो साउनबाट सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षले भनेजस्तै यो परियोजनामा सामेल हुन मजदूरहरुले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामारोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक हंशराम पाण्डेयका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरु यो परियोजनामा जान इच्छुक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षबारे भने उनीहरु द्धिविधामा छन् । सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाने पैसा केही हुन्छ कि भन्ने मजदूरको आशंका रहेको र साना÷ठूला सबैखालका उद्योगलाई एउटै बर्गिकरणमा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको ठहर छ ।
उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाले उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई धेरै जोखिमबाट मुक्त गरेको जिकिर पनि गरे । संचयकोष, उपदान, दुर्घटना,, व्यवसायजन्य रोग, सुत्केरीलाई थप सुबिधा तथा आश्रित परिवारलाई दिनुपर्ने सुविधा सबै सामाजिक सुरक्षा योजनाले नै दिने हुनाले यो व्यवसायीहरुको लागि राम्रो भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ एवं नियमावली तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरुबारे जानकारी दिँदै विसं २०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउने जनाए ।
कार्यक्रम तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले समझदारीमा आएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिहरु व्यवसायी खुसी हुने खालको नभएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्दै यो ऐन कार्यान्वनको पक्षमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा ऐनबारे मजदूर र व्यवसायी दुबै अन्यौलग्रस्त रहेकाले यसको महत्वबारे दुबै पक्षलाई जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष बलभद्र नकर्मीले साना उद्योगहरुलाई यो योजनामा सहभागि गराउँदा उद्योगहरुको लागत बढ्ने आशंका व्यक्त गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका रोजगारदाता परिषदका सभापति लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीले मजदूर र रोजगारदाता दुबैलाई साथ लिएर यो योजना अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । यसैगरी महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष मोतिप्रसाद पौडेलले संचालन गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमु्ख मणिराज लामिछानेले मजदूर खुसी भए कार्यदक्षतामा बृद्धि हुने धारणा व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरेको ल्यापटप र बहुउपयोगी फोटोकपी मेसिन महासंघका उपाध्यक्ष ढकालले महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।