श्रीकमल द्विवेदी
मैले बाल्यकालमा सम्झेको बजेट भाषण गर्ने मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए जस्तो लाग्छ। त्यसपछिका कति वर्षमा नेपाल विकास गर्ने भनेर बजेट भाषण पढिन्थ्यो, तर म बालक हुँदादेखिको विकासको सपना प्रौढ हुँदासम्म भोग्न पाएको छैन। सायद करोडमा हुन्थ्यो- पञ्चायतकालको बजेट जुन क्रमशः अर्ब हुँदै खर्बमा पुगिसक्यो।
पञ्चायतकालमा राजालाई घेरेर राख्नेहरुले नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने घोषणा गर्न लगाएका थिए, अहिले फेरि “विकसित देश” बनाउने गुड्डी हाँक्नेहरु निस्केछन्। विकास भनेको संरचना मात्र होइन, प्रणाली हो त्यो पनि जनउत्तरदायी प्रणाली, डनतन्त्रीय प्रणाली होइन।
विकसित देश र हाम्रो देशको प्रणालीको मुख्य फरक के हो भने विकसित देशमा आमनागरिकका हुनुपर्ने काम आफैं हुन्छन्। गलत वा अवैध काम कुनै हालतमा हुँदैनन्। हामीकहाँ भने सामान्य रुपमा हुनुपर्ने काम पनि हुँदैन । नहुनुपर्ने “अवैध” काम सजिलै हुन्छन्। यथार्थ के हो भने हामी तन्नम र सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको पद्वी पाउने पथमा छौं।
चीनमा २२५०० मेगावाट थ्रीगर्जेज प्रोजेक्ट सन् १९९१ मा सुरु भएर २००८ मा (सत्र वर्षमा) सक्कियो। हाम्रो मेलम्ची कहाँ गयो? कहिले सकिन्छ? मैले ०५१/५२ सालतिर मेलम्चीको टेस्ट सुरुङभित्र छिर्दा ०६० सालभित्र धारामा मेलम्चीको पानी आउला भनेर कल्पना गरेको थिएँ। आज ०७० सालमा ४ दिनमा २ घन्टा पानी आउँछ धारामा। त्यो बेला दिनका दिन आउँथ्यो। “विकसित” हुनुको माने यस्ले देखाउँछ, योजना आयोगले छाप्ने किताबले होइन। राजनीति र जनसंख्या वृद्धिलाई जति दोष दिए पनि ती धेरै मात्रामा असफल विकासकै कारण सिर्जित हुन्।
“विकसित” हुनुका सूचकहरु खै? सदरमुकाम जोड्ने सडक त बनाउने। तर, कति समयमा पुगिन्छ, कुन गुणस्तरको ठेगान नभएका सडकले “विकसित” बनाउँदैन। ठूला घर र चिल्ला सपिङ मलहरुले मात्र “विकसित” देखिने भए त अहिले नै हामी युरोपियन मापदण्डमा पुगिसक्यौं। ठूला संरचना बनाउनु मात्रले “विकसित” होईँदैन। निर्माणको दिगोपन, गुणस्तर र उसले दिने आर्थिक प्रतिफल सबै प्रष्ट हुनैपर्छ- नाप्न सकिने गरी।
विकसित हुनु भनेको प्रणालीले काम गर्नु हो। काठमाडौंबाट म यति घन्टामा जुम्ला पुग्छु भन्ने ठेगान हो विकास। म राति कति बजेसम्म काम गर्न सक्छु ताकि अन्तिम बस भ्याएर घर फर्कन सक्छु भन्ने विश्वास हो विकास। मैले खाएको पानीमा “कोलिफर्म” हुने छैन भन्ने पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन सक्नु हो विकास। दूधमा “कोलिफर्म” पाइनु विकास होइन। धाराका पाइपहरु पानी बाँड्न हुन्, हावा बाँड्न हैन भन्ने विश्वास हो विकास। आज बनाएको सडक १० वर्ष टिक्छ र बनेका तटबन्धले गाँउ टोल सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास हो विकास।
पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणबाट बाहिर जान प्रस्थान गतिभन्दा बढी गतिमा हुँइक्किनुपर्छ। नत्र पृथ्वी वरिपरि नै घुमिरहिन्छ, स्याटेलाइटका रुपमा। यस्तै समस्याको गुरुवबाट बाहिर जान पनि यस्तै प्रस्थान गति चाहिन्छ। पहिलेकाहरुले नै गरेको कर्मकाण्डले नयाँ गन्तव्यमा पुगिँदैन, समस्या समाधान हुँदैन, फरक मार्गमा जानैपर्छ, पहिलेको भन्दा बढी गतिमा जानैपर्छ, नत्र केही क्षणलाई नयाँ जस्तो लाग्ला घुमेर उही ठाउँमा पुगिन्छ, जहाँ पहिलेकाहरु पुगेका थिए। फरक गन्तव्यमा पुग्न फरक बाटो हिँड्नै पर्छ।
सरकारी आँकडाअनुसार नै ३० लाख युवा विदेशमा श्रम गर्छन्। १० वर्षमा यो संख्या बढ्नु विकास हो? झन् धेरै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु विकास हो ? यी युवाको लागि भरपर्दो रोजगारी कसरी सृजना गर्ने भन्ने सोच बिना “बिकसित” बनाउने सपना सोम शर्माको सात्तुको घैंटो फुटेसरह फुट्ने छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश। ३० लाख युवा निर्यात गर्छ। मलेसियाले कच्चा पदार्थ आयात गर्छ, कारखाना बनाउँछ, काम गर्न कामदार नेपाल लगायत मुलुकबाट लान्छ, तयारी सामान हामीलाई नै बेच्छ, यसरी हामी विकसित हुन्छौं?? मलेसियामा बाबुले काम गरेको कारखानामा बनेको चकलेट/दूध छोराले नेपालमा किनेर खान्छ, त्यही बाबुले पठाएको विप्रेषणको पैसाले! नेपाली सिकर्मीले इन्डोनेसियन काठबाट मलेसियामा बनाएको फर्निचर आयात गरेर बैठक कोठा सजाउने योजनाविदहरुको नेपाललाई विकसित बनाउने गँजडी गफ अब पुग्यो- सुन्नु छैन मलाई।
द्वितीय विश्व युद्दपछि अमेरिकाले आफ्ना गुटमा सामेल देशहरुलाई व्यापक आर्थिक सहयोग गर्यो। तर जति सहयोग गरे पनि नतिजा राम्रो आएन। प्रायः रकम हिनामिना नै भएको देखियो। यसको कारण के भने, सहयोग कुन उद्देश्यका लागि दिइएको थियो, के लक्ष्य थियो, नतिजा कस्तो आउनुपर्ने थियो र यी सबै नाप्ने सूचकहरु के हुन् केही निर्दिष्ट रहेनछ। त्यसपछि यी सबै नाप्न सकिने गरी लगफ्रेमको आविस्कार भयो। हामी अहिले पनि माथि उल्लेखित अवस्थामै छौं। बजेट त बढेको बढ्यै तर केही अपवाद बाहेक लक्ष्य प्राप्त नभए पनि बजेट सबै स्वाहा चाहिँ हुन छाडेको छैन।
एउटा उदाहरण सिँचाइ नहर निर्माणको लिउँ। सिँचाइ नहर निर्माण गर्दा संरचना र खर्चको प्रतिशतले मात्र प्रगति भएको मान्न सकिँदैन। यसले सिँचित क्षेत्र बढेको उपलब्धि हुनुपर्छ। यसको नतिजा उत्पादनमा वृद्दि हुनुपर्छ। मल बीउको उपलब्धता पहिलेजस्तै हुँदा पनि पानीको उपलब्धताले उब्जनी बढ्नैपर्छ। बढेको उब्जनीले कृषकको आयमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुनुपर्छ। समग्र क्षेत्रमा लक्ष्य पूरा भएपछि गरिबी घट्नुपर्छ। यी सबै तहमा प्रगति नाप्न सूचकहरु हुनैपर्छ, निर्माण अगाडि र पछाडि सूचकमा परिवर्तन हुनैपर्छ। हाम्रो विकास पद्दतिले स्वतन्त्र रुपले रुजु गर्न सकिने गरी सूचकहरुकै निर्माण गरेको छैन। आधारभूत तथ्यांङ्क संकलन गर्ने परिपाटी नै छैन। नहर त बन्यो तर सिँचित क्षेत्र बढेन वा कुलोमा पानी नै नचले पनि हाम्रो तथ्यांङ्कमा योजनाको स्विकृतिको क्रममा प्रक्षेपित सिँचित क्षेत्र जोडिन्छ।
बजेट बाँडफाड हचुवा भरमा हुने गरेको छ। ठूलो क्षेत्रमा पहिले बजेट बाडफाँड गर्ने अनि त्यसपछि कार्यक्रम छान्ने प्रणाली छ। केन्द्रीय योजनाहरुबाहेक अन्य जिल्लास्तरीय योजनाहरुको हकमा पहिले बजेट भाषण गर्ने त्यसपछि “रातो किताब छाप्ने” परिपाटी छ। योजना आयोगले हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि जिल्लाहरुमा बाँडफाँड हुने बजेट समावेश गरेर एउटा पुस्तक छाप्छ। आममानिसको बोलीमा त्यसको नाम “रातो किताब” हो। तर त्यो रातो किताब झुठा योजना र आफ्ना योजना घुसाउने यति षडयन्त्रको पुलिन्दा बन्न पुग्छ कि अब त्यो किताब “कालो किताब” हुन पुगिसकेको हुन्छ।
जिल्लास्थित कार्यालयबाटै जुन योजनामा कमिसन आउँछ त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिँदै साच्चै जरुरी योजनाहरु बाहिर पारिएका हुन्छन्। विभाग र मन्त्रालयका ठूलाबडाहरु आफूलाई कमिसन दिनेहरुअन्तर्गतका अड्डालाई बढी बजेट पार्न ब्यस्त हुन्छन्। मन्त्रीहरु त झन् कमिला हिँड्ने खोलामा पनि तटबन्ध र पुल हाल्ने योजना बनाउँछन। अनि त योजना आयोगको काम नै भयो योजना बनाउने अनि राजनीतिक मान्छेहरुका (आफ्ना मान्छेका) योजना घुसाउन “आफ्नो हात जगन्नाथ” हुने नै भयो।
पहुँच पुग्यो भने आफ्नो गाँउमा पनि ६ लेनको सडक पार्छन्। जब पीडित जनता योजनाको माग गर्छन् त्यतिबेला तलकाले योजना आयोगले यस्तो छापिदेको छ अब हामीले केही गर्न सक्दैनौं– जे छापेको छ त्यही गर्नुपर्छ भन्छ। योजना आयोग कहाँ छ थाहा पाउनेले त्यहाँ पुगिहालेछ भने हामीले त तलबाट जे लेराउँछन त्यही छाप्ने हो भन्छन्। बिचरा जनता यो फटाहाहरुको जालोबाट कहिले उम्कन सक्दैनन। यो “कालो किताब” भ्रष्ट्राचार, झुठ र षडयन्त्रको प्रतिक हुन पुगेको छ।
योजनाका विवरण पनि यथार्थभन्दा कथानक बनाइएको हुने रहेछ भन्ने कुरा नेपालले गर्न नसकेको प्रगतिबाट सिद्द हुन्छ। प्रत्येक योजनाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रगति प्राप्त भएको भए अहिलेसम्ममा नेपाल साँच्चिकै विकसित भैसकेको हुने थियो। अपवाद छोडेर सबै योजना भौगोलिक र वातावरणीय रुपमा उत्कृष्ट स्थानमा, प्राविधिक रुपमा निर्माणयोग्य र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने हुन्छ। निर्माण क्रममा सबै समस्याग्रस्त हुन्छन् र अन्त्यमा निर्माण लागत बढेको र समयमा सक्काउन नसकिने हुन्छन् र पहिले भनिएअनुसारका प्रतिफल दिन नसक्ने हुन्छन्। अझै ठूला संरचना बनाउनु मात्रले “विकसित” होईँदैन। दिगोपन, गुणस्तर, आर्थिक उपलब्धि सबै यथार्थमा प्रष्ट हुनै पर्छ- कागजी रुपमा होइन।
बजेट खर्चले आर्थिक कृयाकलापलाई बढाबा दिन्छ र यो जसरी पनि खर्च गरेर सक्काउनैपर्छ भन्ने मान्यता छ। सतही रुपमा हेर्दा यो ठीक पनि लाग्ला, तर बजेट खर्च लगानी हो, यसले निर्दिष्ट नतिजा र प्रतिफल पनि दिनैपर्छ। बिना आर्थिक प्रतिफलको खर्च बालुवामा पानी हो। “खर्च गर फलको आशा नगर” प्रणालीले पक्कै विकसित बनाउँदैन।
– See more at: http://setopati.com/blog/2142/#sthash.NIFHCP7x.dpuf