पोखरा । गण्डकी प्रदेशभित्रै निःशुल्क डायलासिस सेवा लिने बिरामी पाँच सय ७६ छन् तर तीन सय तीन जना भने अहिले पनि डायलासिसका लागि बाहिरका अस्पताल पुग्छन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी नौ र निजी छ गरी १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले डायलासिस सेवा दिँदै आएका छन् । मिर्गौलाका बिरामीको बढ्दो चापलाई ती अस्पतालको क्षमताले मात्र धान्नसक्ने स्थिति छैन । पालो कुर्दा पनि सेवा पाउन नसकेपछि बिरामी अन्यत्र जान बाध्य भएका हुन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले तीन सय तीन बिरामी प्रदेशभित्रै डायलासिस सेवा लिन पर्खाइमा रहेको बताए ।
सबै बिरामीलाई प्रदेशमै सहजरुपमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विस्तार गर्न थालिएको र मनाङ तथा मुस्ताङबाहेकका जिल्लामा डायलासिस सेवा पुगिसकेको उनको भनाइ थियो ।
कास्कीस्थित सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ श्यया क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको निर्देशक खड्काले जानकारी दिए ।
“केन्द्रलाई चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेर अहिले तालिममा पठाएका छौँ, डायलासिसको उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र भइसकेको छ”, उनले भने, “तीन महिनाभित्रमा डायलासिस केन्द्र सञ्चालनमा आउँछ, जिल्ला अस्पतालमा पनि उपकरण र जनशक्ति थप्छौँ ।”
उक्त केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशभित्रै डायलासिसका लागि प्रतिक्षा गरिहेकाको सङ्ख्या शून्यमा झर्ने बताइएको छ । बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालबाट अहिले ४३ जनाले डायलासिस गराइरहेका छन् ।
पाँच वटा मात्र उपकरण रहेकाले पालो बाँडेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको उक्त अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक अमित ढुङ्गानाले बताए । “अझै १२÷१३ बिरामी डायलासिस सेवाको पर्खाइमा छन्”, उनले भने, “बिरामीको सङ्ख्याअनुसार स्रोतसाधन र उपकरण अपुग छ ।”
पाँच वर्षअघि धवलागिरि अस्पतालले डायलासिस सेवा सुरु गरेको थियो । जिल्ला तहमै निःशुल्क सेवा पाउन थालेपछि बिरामीले राहतको महशुस गर्न थालेका छन् । बिरामी सङ्ख्याको तुलनामा अस्पतालमा श्यया र उपकरण भने अझै कम छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै अस्पतालको क्षमता बढाएर मिर्गौलाका सबै बिरामीलाई सहजरुपमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ ।
मिर्गौला रोगी बढ्न थालेपछि डायलासिस सेवा विस्तारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङले बताए । पोखरामा सुरु हुन लागेको २५ श्ययाको डायलासिस केन्द्रका लागि चाहिने स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जनासमेत भइसकेको उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला अस्पतालको क्षमताले नभ्याएपछि प्रदेशको राजधानी पोखरामा डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको चाप बढ्दो छ । डायलासिस सेवा प्रदेशबाटै लिन प्रतिक्षामा रहेका बिरामीको सङ्ख्यालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित सरकार सेवा विस्तारमा लागेको हो ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सरकारको सय दिनका उपलब्धिमा डायलासिस सेवा विस्तार पनि उल्लेख छ । नेपाल सरकारले छ वर्षअघि डायलासिस सेवालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेका थियो ।