काठमाडौ, १४ माघ/अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले अब बन्ने नयाँ सरकारले संविधान लेखनसंगै आर्थिक विकासलाई पनि अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) ले गरेको अन्तरक्रियामा उद्योग मन्त्री समेत रहेका कोइरालाले एक दुई वर्षमै ठूला उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्भव नभएकाले आर्थिक विकासका लागि साना र मझौला उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।मन्त्री कोइरालाले केही हप्ता अघि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंहले पनि भारत वा अन्य तेस्रो देशमा आयात गरी अर्थतन्त्र समृद्ध गराउन साना र मझौला उद्योगमा नेपालले जोड दिनुपर्ने बताएको बताए । कोइरालाले अहिले हामी पनि आर्थिक विकासका लागि साना र मझौला उद्योगलाई जोड दिनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट र प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
‘द्वन्द्वकालमा राम्ररी चलेका उद्योग पनि बन्द गर्नुपरेको थियो । सार्वजनिक उद्योगले पनि यो अवस्थाको मार भोगेका छन् । लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नेपाल सरकारले दातृ निकायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरेको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम हो । यो ढाँचालाई नेपाल सरकारले पुरै आत्मसात गरी गरिबी निवारणका लागि देशभर लागु गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ ।’
उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्था भइसकेको बताए । उनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म धेरै साझेदारहरु रहेको र तिनीहरुसंग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी भएमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता आउने सचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का राष्ट्रिय निर्देशक युशोको नाडाले लघु उद्यम विकास कार्यक्रम विकास साझेदारहरुको सफल कार्यक्रम मध्ये एक रहेको आपूmले अनुभव गरेको बताए । मेडेप नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको अपवादको कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै निर्देशक नाडाले यो सफलता अन्य मुलुकका लागि पनि उदाहरणीय भएको बताए ।
अष्ट्रेलियाली दुतावासका विकास सहायता सचिव अबेन रिजले लघु उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारका निकायको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रमका प्राविधिक सल्लाहकार डा. लक्ष्मण पुनले उद्यमशिलता विकास मार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो कार्यक्रम भएकाले अबको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारका निकायमा आएकोले आवश्यक दक्ष जनशक्ति जुटाइ कार्यान्वयनमा तदारुकतासाथ लाग्नुपर्ने उनको जोड थियो ।