काठमाडौं । नेपाल–चीनबीचको उत्तरी रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको ट्राफिक व्यवस्थापन मजबुत पारिएको छ । २ देशबीचको व्यापार व्यवसाय अभिवृद्वि गर्ने रसुवागढी नाकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त पारी सवारी साधनको आवतजावत सरलीकृत गराउने, गैरकानुनी तवरले गुडेका सवारी साधनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालिएको छ । नाकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सबल तुल्याइएको वाग्मती प्रदेश ट्राफिक कार्यालय चितवन रामनगरका प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
भौगर्भिक अवस्था एवं आफ्ना मातहतका ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेका सेवाको गुणस्तर बुझ्न रसुवा पुग्नुभएका कोइराला बेत्रावती, कालिकास्थान, धुञ्चे, स्याफ्रुुबेंसी, टिमुरेसमेत बिटको स्थलगत निरीक्षण गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनको संख्या बढ्दै जाने भएकाले सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी चालकसामु ठाउँ–ठाउँको सडक अवस्था र चालकले अपनाउनुपर्ने सजगताबारे ट्राफिक प्रहरीले प्रवाह गर्ने सन्देशमूलक चेतना अभिवृद्विमा समेत थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।
तुलनात्मकरूपमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या कमी रहेता पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मौजुदा जनशक्तिले यथेष्ठ काम गरिरहेको र रसुवामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीले गरेका सेवा जनस्तरबाट सन्तोषजनक प्रतिक्रिया आएको उनले उल्लेख गरे । पासाङल्हमु खण्डको अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी रसुवा ट्राफिक एकाइले निरन्तर प्रवाह गरेको सन्देशबाट चालु आवको ६ महिना अवधिमा दुर्घटना न्युनीकरण हुँदै गएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
अघिल्लो आवको साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा करिब १ दर्जनभन्दा बढी सवारी साधन दुर्घटना भएका थिए भने सोही अवधिको यस चालु आवमा भने २ वटा मात्र सवारी साधन दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरी रसुवाले जनाएको छ ।
सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी भार बहन गराउने, चालक अनुमतिपत्र एवं कागजात नबोक्ने, मादक पर्दाथ सेवन गर्ने, सडकमा गुड्न पाउने अनुमति नल्याउनेजस्ता प्रकृतिका १ हजार १ सय सवारी साधनउपर कारवाही गरिसकिएको छ ।
कारवाही गरिएका सवारीबाट ११ लाख ५ हजार जरिवाना गरिएको रसुवा ट्राफिक बिटका इन्चार्ज इन्द्रबहादुर घिसिङले जानकारी दिएका छन् । सवारी ऐन विपरीत काम गर्ने सवारी साधनबाट गत आवको साउनदेखि पुस सम्म १२ लाख ३१ हजार ५ सय जरिवाना गरिएको थियो भने यस वर्ष सो अवधिमा कोभिड–१९ का कारण राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधन कमी भएपछि जरिवाना घटेको बताइन्छ । रासस