पोखरा । पुस ६ गते १३ वर्ष अगाडि नेपालको संविधानले पहिलोपटक तेस्रोलिंगीका लागि अधिकार दिएर इतिहास राखेको थियो । विसं २०६४ साल पुष ६ गते नेपालको संविधानले तेस्रोलिंगीको हकमा विशेष कानुन ल्यायो, जसले गर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा लैंगिक आधारमा पहिचान दिने देश भनेर उत्कृष्टताका साथ नाम राख्न सफल छ । त्यससमय नेपालको संविधानले विवेदकारी कानुन खारेज गरेर तेस्रोलिंगीको पक्षमा ३ मुख्य वटा कानुन ल्यायो । ‘यौनिकताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, लैंगिक पहिचानको आधारमा नागरिकता प्रदान, समलिंगी विवाहको लागि समिति गठन’ गरि ३ मुख्य निर्णय लिएको थियो ।
तर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि देशैभर रहेका ९ लाख हाराहारी तेस्रोलिंगीमा जम्मा २ सयको संख्याले मात्र नागरिकता लिएका छन् । नेपालको संविधानले ऐतिहासिक कदम चालेपनि नागरिकता लिने विधेयकले गर्दा तेस्रोलिंगीलाई समस्या भएको हो । कानुन बमोजिम तेस्रोलिंगीले अनिवार्यरुपमा ‘जेन्डर चेन्ज’ मेडिकल प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ, जुन स्वास्थ्यको अहित र मानवअधिकार विपरित भएको ठहर छ ।
तेस्रोलिंगीका लागि आवाज उठाइरहेको संस्था निल हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ संविधानमा आफूहरुलाई सम्बोधन भएपनि कानुन कार्यान्वयन नभएको बताउँछिन् । अहिलेको कानुन एकदम फितलो रहेको र सरकारले आंफै अधिकार दिन नखोजेको उनको ठम्याई छ । उनले सरकार काम आंफैलाई चुनोतीपूर्ण लागेको बताउँदै भनिन्, ‘अधिकार दिएजस्तो गरेर दिन नखोजेको हो, अहिले सरकार आंफैलाई हाम्रो तथ्यांक देखेर अधिकार प्रदान गर्न हम्मे भएको भान हुन्छ ।’
उनले सरकारले ‘जेन्डर चेन्जको’ मेडिकल प्रमाणपत्र खोज्नु मानव अधिकार विरुद्ध भएको बताउँछिन् । ‘स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त छैन, कोही आफै यत्तिकै रहन चाहनु हुन्छ मेडिकल एक्सपर्ट छैनन् ।’ उनी भन्छिन् । उनको आँखामा आक्रोश र पीडाको भाव प्रष्ट झल्किन्छ ।
उनले यस्तो समस्या लिएर सम्बिन्धत निकाय पुग्दाको अनुभव सुनाउँछिन् । ‘हाम्रो समस्या लिएर सरकार समक्ष पुग्दा अहिले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्न । समस्ँया लिएर जान्छौं, तर यत्तिकै राख्नुहोस् भन्ने प्रतिक्रिया दिएर पठाएका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तेस्रोलिंगीले अवसर पाएनन्, राजनीतिका कुनै पदमा उठ्न पाएनन् ।’
सरकारले अवसर दिए आफूहरुमार्फत् राज्य र देशलाई फाइदा पुग्ने उनी बताउँछिन् । ‘हामीभित्र पनि सीप र कला छ, सरकारले हाम्रो सी र कलालाई प्रयोग गरोस्, हामी पनि केही कुरामा उत्कृष्ट छौं ।’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै समाजमा तेस्रोलिंगी माथि सामाजिक असुरक्षा बढ्दो क्रममा रहेको निल हिरा समाजले जानकारी दिएको छ । सोमबार ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्याहरुको मुद्धा र कोभिड १९ ले ल्याएको समस्या’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संस्थाले तेस्रोलिंगी माथि सामाजिक असुरक्षा बढ्दो क्रममा रहेको जानकारी दिएको हो ।
संस्थाले कोरोना महामारीको अवधिमा मानसिक तनावले १७ जना तेस्रोलिंगीले आत्महत्या गरेको बताएको छ । कोरोना अवधिमा यी समुदायका व्यक्ति अझ बढी बेरोजगारीमा पर्ने, र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य जस्ता स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुने जोखिम बढेको छ । लकडाउनको बेलामा आफ्नो यौनिकता सहितको परिचय स्वीकार नगर्ने परिवारसँग बस्नु पर्दा पहिलेदेखि नै संघर्ष र भेदभाव खप्दै आएका व्यक्तिले आफ्नो शाररिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई दाउमा राख्न बाध्य भएका संस्थाले जनाएको छ ।
यस महामारीको अवस्थामा नील हीरा समाज नेपालले क्रिस्चियन एड नेपाल र वमन फन्ड एसियाको सहयोगमा देशभरी आफ्नो सञ्जालमा भएका व्यक्तिहरुसंग एउटा सर्भे गरेको थियो । धेरै सहभागीले कोभिड–१९ महामारीमा आफूले कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्याको अनुभव गरेको उल्लेख गरेका छन् । विशेष गरी, २७.१ प्रतिशत सहभागीहरुले आफूलाई तनाव बढेको, २१.६ प्रतिशतले आफूलाई छिट्टै रिस उठ्ने वा छिटो झगडा गर्ने, र १३.४ प्रतिशतले डिप्रेसन बढेको जनाएका छन् ।
तर, १०.७ प्रतिशत सहभागीहरुले भने महामारी सुरु भए यता आफूलाई केही स्वास्थ्य समस्या नभएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै अधिकांश बेरोजगार सहभागीहरुले कोभिड–१९ को महामारीले लकडाउनको समय यता यौन व्यवसाय गर्नेमध्ये ६२.५ प्रतिशतले उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको समस्या नभएको बताएका छन् । कोभिड–१९ को कारण गर्नु परेको लकडाउनको समयमा सर्भेका सहभागीमध्ये १२.२ प्रतिशत सहभागीले (२१ सहभागी) आत्महत्याको प्रयास गरेको यो सर्भेले देखाएको छ ।
सहभागीमध्ये २९.७ प्रतिशतले कोभिड–१९ महामारीपछिको समयमा आफूले हिंसाको अनुभव गरेको व्यक्त गरेका छन् । ती सहभागीमध्ये अधिकांश आफैंले हिंसा भोगेको बताएका छन् ।
२५ देखि ४४ वर्षका सहभागीमध्ये २५ प्रतिशतले यस महामारीको समयमा हिंसा भोगेको सर्भेको डाटाले देखाएको छ । उनीहरुमध्ये ३६.४ प्रतिशतले मानसिक हिंसा र ३२.२ प्रतिशतले सामाजिक भेदभाव भोग्नुपरेको सर्वेमा उल्लेख छ । त्यसै गरी २१.५ प्रतिशतले आफ्नो पार्टनर वा परिवारको सदस्यबाट मानसिक हिंसा भोग्नु परेको उल्लेख गरेका छन् । जम्मा १ जना सहभागीले हिंसा बारे उजुरी गरेको बताएका छन् ।