नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसनको छैटौं वार्षिक साधारणसभा

पोखरा, २० पुस। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन कास्कीको छैटौं वार्षिक साधारणसभा शनिबार पोखरामा सम्पन्न भयो।
साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद वलीले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसनको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको बताए।उनले पेसागत धर्मलाई मुख्य कुरा ठान्दै आफूलाई पेसाभित्र दत्तचित्त भएर लगाउन एशोसिएसनले कोड अफ कन्डक्ट तयार पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

नयाँ प्रविधिसँग जोडिएर अगाडि बढ्नुआजको मुख्य आवश्यकता भएको भन्दै न्यायाधीश वलीले पुरानो पुस्ताको राम्रो कामलाई सधैँ पछ्याउन जान्नुपर्ने बताए। पेसा काम, दाम र नाम गरी तीन प्रकारका हुने भए पनि त्यसलाई मिलाएर जान सकेको खण्डमा व्यक्तिगत गुडविल बढ्नुको साथै त्यसले सम्पूर्ण संस्थाको छविलाई उचो बनाउने दाबी गरे।लेखापढी कानुन व्यवसायी पनि कानुनका ज्ञाता भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गेहेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ पनि विगतमा लेखापढी कानुन व्यवसायी भएको उदाहरण दिए।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले आफूहरू पनि कानुन व्यवसायी भएको दाबी गर्दै आफूहरूपमा त्यो किसिमको क्षमता र हैसियत भएको बताए। उनले लेखापढी कानुन व्यवसायीलाई बढुवा गरेर न्यायालयमा जाने काममा हाल सर्वोच्च अदालत बाधक बनेको भन्दै उनले त्यसको अध्ययनको लागि बार एशोसिएसन र लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसएसनको तर्फबाट अध्ययन समिति बनेको जानकारी दिए। एशोसिएसनका ८३ वटा एकाइ रहेका जानकारी दिँदै सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशअनुसार लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन पनि पानमा जानको लागि प्रत्येक जिल्लालाई केन्द्रीय समितिले परिपत्र गरेको बताए।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य विमलबहादुर कार्कीले नेपालमा २० हजार बढी लेखापढी कानुन व्यवसायी रहेको जानकारी दिँदै अपग्रेड गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आपत्ति जनाए। एशोसिएसनका पश्चिमाञ्चल उपाध्यक्ष धनबहादुर थापाले राज्यको नियम कानुनको जगमा आफूहरू रहेकोले आफूहरू करको दायरामा आउन तयार रहेको तर राज्यले पेसागत सुरक्षाको लागि कस्तो योजना ल्याउँछ त्यो हेर्न चाहिरहेको बताए।

कार्यक्रममा एशोसिएसन कास्कीका पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीका शाखा अधिकृत तुलसीप्रसाद बराल, पुनरावेदन अदालत बार एशोसिएसन पोखराका अध्यक्ष मुकुन्द अर्याल, जिल्ला बार एशोसिएसन कास्कीका अध्यक्ष पदमपाणि देवकोटा,मालपोत कार्यालय पोखराका प्रमुख अधिकृत ऋषिराम लामिछानेलगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। उनीहरूले मातपोत कार्यालय कास्कीमा सन् १९५० सम्मका कागजप्रमाण भए पनि त्यसको अध्ययन गरेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको बताएका थिए।

कमेन्टहरु
Loading...