रिना थापा, पोखरा । पोखरामा महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणमै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना डेडिकेसन हस्पिटल घोषणा गरेको थियो । यद्यपी पोखरामा संक्रमितको दर बढेसँगै गण्डकी अस्पतालले संक्रमितलाई प्राइभेट अस्पतालतर्फ रिफर गर्न थाल्यो । सरकारले समेत आवश्यक र निम्न वर्गका बाहेक अन्य संक्रमितको उपचार खर्च नव्यहोर्ने निर्णय ग¥यो । तर पनि संघका आदेशलाई चिर्दै प्रदेशले उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमणको सुरुआती समयमा सामान्य ज्वरोको बिरामीलाई पनि गेटबाटै फर्काउने निजी अस्पतालहरुले उपचारमा फाइदा देखेपछि आजकल भने कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने भने पनि संक्रमितहरुलाई भने अस्पतालमा बेड पाउन नै मुस्किल छ । सरकारी अस्पतालमा बेड पुरापुर प्याक छ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्न १ लाख बढी धरौटी रकम पहिले अस्पताललाई बुझाएर मात्र उपचार प्रक्रिया थालनी हुन्छ ।
महामारीको समयलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हरेक अस्पतालले आफ्नो अस्पतालको सिट संख्याको केही प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमितको उपचारलाई छुटयाउन भने पनि पोखरामा सबै अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दैनन् । उपचार गर्ने अस्पतालको सेवा शुल्क नै अत्याधिक छ । ८ महिना लकडाउनको पिडाले रन्थनिएका आम नागरिकले लाखौं खर्च गरेर उपचार गर्ने अवस्था नै छैन ।
निजी अस्पतालहरु अवस्था हेरेर दैनिक ४८ हजारसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । कोरोना संक्रमण भएर स्वास्थ्य अवस्था जटिल अवस्था सिर्जना भयो भने भेन्टिलेटर र आइसियु पाउने कुरा आकाशे फल जस्तै बनेको छ । प्रदेश सरकारले नै बनाएको सरुवा रोग संक्रमक अस्पतालमा समेत भेन्टिलेटर र आइसियु फिट गरिएको छैन भने गण्डकी अस्पतालको आइसियु र भन्टिलेटर भरिएको छ ।
यहि महामारीको मौका छोपी पोखराका निजी अस्पतालहरुलाई भने कोरोनाको ब्यापार गर्न भ्याई नभ्याई छ । कोरोनाको मारले थलिएका जनताहरुलाई कोरोना उपचारमा लाग्ने शुल्कले मर्नु न बाँच्नु बनाएको सत्य कसैगरि लुक्न सक्दैन ।
पोखरामा निजी अस्पताल अनुसारका शुल्कहरु फरक–फरक छ । त्यसको नियमन गर्ने निकाय मौन छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अब केही दिनमा सरोकारवालासँग छलफल हुन्छ भन्दै पन्छिएको छ । केन्द्र सरकारले त नागरिकको उपचार गर्न सकिँदैन भने हात उठाएको पहिले नै हो । स्थानीय सरकारहरु कोरोना नियन्त्रण अभियानमा कुहिरोको काग भएका छन् । पोखरा कोरोनाको हटस्पट बन्दैछ । बिरामीहरुले उपचार नभएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ ।
भोकले लखेटेको बेला कोरोना उपचारका लागि पोखराका निजी अस्पतालहरु शुल्क सुन्दा नै ढल्ने खालको छ ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालले संक्रमित भर्ना हुनका लागि छुट्टै शूल्क तोकेको छ । बिरामीको अवस्था हेरेर अस्पतालले शूल्क विभाजन गरेको छ । संक्रमित भर्ना हुनू अगावै माइल्ड कोभिड केसलाई ५० हजार फिक्स डिपोजिट, कोभिड पोजेटिभ देखिएका केसलाई १ लाख त्यसै गरि सिरियस केसका लागि १ लाख ५० हजार भर्ना शूल्क धरौटी राख्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
त्यसैगरि बिना लक्षणका संक्रमतिको उपचारका लागि दैनिक २० हजार ५ सय, लक्षण देखिएका संक्रमितका लागि दैनिक २८ हजार, गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको उपचारमा प्रतिदिन ४२ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ ।
प्रदेश सरकारले तोकेको अस्पतालमध्ये एक अस्पताल हो चरक मेमोरियल । जहाँ कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि दैनिक १५ हजार शुल्क रहेको छ । चरक मेमोरियलका प्रबन्ध निर्देशक कपिल पोखरेलका अनुसार अस्पतालको सो शुल्क दैनिक क्याबिन, खाना र नर्सिङ सुविधाको लागि मात्र हो । अस्पतालले अहिले संक्रमित भर्ना शुल्क भनेर फिक्स डिपोजिट भने नलिएको जनाएको छ । ‘हाम्रो अस्पतालले भर्ना शुल्क लिएको छैन । तर दैनिक शुल्क त्यहीं नै हो । संक्रमितले त्यसबाहेक उपचारका लागि आवश्यक औषधीको शूल्क आफैं तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ।
संक्रिय संक्रमितको हकमा भने चरक मेमोरियल अस्पतालमा बिरामीका आफन्तले दैनिक ४० देखि ५० हजार रकम बुझाउँदै आएका छन् ।
जिएमसी अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट टुमाया घलेका अनुसार सरकारबाट अस्पताललाई पिपिई प्राप्त हुने भए उपचार खर्च तत्काल कम हुने बताइन् । ‘हामीले ख्याल राख्नुपर्ने सुरक्षा सामाग्री हो त्यसको मूल्य त लाग्ने नै भयो नि ?’ उनले भनिन् । सरकारले दैनिक निर्देशिका फेरिरहँदा पनि निजी अस्पताललाई भार परेको घलेको भनाइ छ ।
निजी अस्पतालले एउटा पिपिई सेट ३ हजार ५ सयदेखि ५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा किनिरहेका छन् । एकपटक एक बिरामीलाई प्रयोग गरेको पिपिई अर्को पटक पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
घलेका अनुसार गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय निजी अस्पतालको समस्याबारे औपचारिक रुपमा कुनै घोषणा गरेको छैन । मन्त्रालयले नै कोरोना नियन्त्रणमा फितलो तयारी गरेको तर दोष भने निजी अस्पताललाई दिन खोजिएको उनको आरोप छ । ‘६ महिनासम्म लगातार मिटिङमा मात्र राखियो तयारी केही छैन । तर अझै केही बिग्रेको छैन’ उनी भन्छिन् । ‘यसरी विभिन्न निजी अस्पताललाई उपचारको अनुमति दिनुभन्दा निश्चित एक स्थान तोकेर उपचार गरे निजी अस्पताल आवश्यक साम्रागी दिन तयार छ ।’
अहिले जिएमसी अस्पतालले जेनेरल वार्डमा कोरोना शंकास्पद बिरामीलाई दैनिकि १२ हजार शुल्क लिइरहेको छ । त्यसै गरी प्रि–आइसोलेसनमा समेत १२ हजार दैनिक शुल्क लाग्ने छ । त्यसैगरि भेन्टिलेटर वा आइसियुको शुल्क २५ हजार प्रतिदिन लिएको छ । अस्पतालले फिक्स डिपोजिट १ लाख देखि डेढ लाखसम्म मागेको छ ।
संक्रिय संक्रमितहरुको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालका आइसोलेसनहरुमा सिट पाउन मुस्किल छ भने निजी अस्पतालमा उपचार गराउनका लागि कम्तिमा १ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने छ । प्रदेश सरकारले निशुल्क भने पनि निजी अस्पतालको शुल्क सुनेर आम जनताहरु कोरोना परिक्षण गर्न जाने अवस्थामा छैनन् ।