दिपक के श्रेष्ठ
गण्डकी प्रदेश सरकार र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको रस्साकस्सीपछि अन्ततः कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारको मातहतमा रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराले कात्तिक ४ गतेदेखि कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको भन्दै यसबारे भ्रममा नपर्न सम्पूर्णमा जानकारी गराएको थियो । जसको व्यापक विरोधपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संक्रमितको उपचार निशूल्क गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
बुधबार अस्पतालले संघ सरकारकै निर्णयअनुसार उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने बताएको थियो । आफुले संघ सरकारकै निर्णयलाई परिपालना गर्नुपर्ने बताउँदै अस्पतालले खर्च व्यहोर्न नसक्ने बताएपनि मुख्यमन्त्रीले त्यसको जिम्मा लिएका थिए ।
अस्पतालले अहिलेसम्म आनाकानी गर्नुको पछाडि आफ्नो स्रोत नभएको बताएको छ । करिब ३ सयको हाराहारीमा भएको कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा उपचार खर्च व्यहोर्न गाह्रो भएको एक जिम्मेवार कर्मचारीले बताएका छन् । कोरोना उपचारमा जुटेका स्वास्थ्यकर्मीले भत्तासमेत नपाएको र नियमित हुने आयसमेत घटेकाले खर्च व्यहोर्न गाह्रो हुने उनले बताएका थिए ।
यता, प्रदेशले भने अस्पतालको संरचना र आइशोलेसनलगायतमा सहयोग गरिरहेकाले उपचार खर्चमा संघीय सरकार र अस्पतालको पनि योगदान हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । यसअघिसम्म अस्पतालले संघीय सरकारको मातहतमा रहेकाले उतैको निर्देशन मान्ने बताएपनि राजधानी पुगेका मुख्यमन्त्रीसँग टेलिफोन संवादपछि खर्च व्यहोर्न अस्पताल राजी भएको हो ।
अस्पतालले सम्झौता अनुरुप लेकसाइडको एक होटललाई क्वारेन्टाइन शूल्क अझै तिर्न सकेको छैन । अस्पतालको आयस्रोत हालका लागि बलियो नभएकै कारण रिन तिर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । यद्यपि, अस्पतालका निर्देशक अर्जुन आचार्यले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च व्यहोर्ने जनाएका छन् ।
आजैमात्रै मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च निशूल्क हुने बताए । अस्पताल प्रशासनसँग यस विषयमा कुराकानी भइसकेको बताउँदै कुनै पनि भ्रममा नपर्न उनले अनुरोधसमेत गरेका छन् ।