काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्बन्धी कानूनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको रिटको पेशी कात्तिक ११ गतेलाई सारेको छ । आज पेशी तोकिएपनि इजलास बसेन ।
अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले सहकारी ऐन,२०७४ मा गरिएको उक्त कानूनी प्रावधान विरुद्ध असोज १९ गते रिट परेको दायर गरेका थिए ।
संविधानको धारा २५ र सहकारी ऐनको दफा ३२ ९१० बाझिएकाले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै रिट परेको हो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहकारी विभागलाई रिटमा विपक्षी बनाईएको छ ।
रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारबाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।