काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ रहेको काुनुनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर भएको छ ।
ऐनमा रहेको सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्बन्धी कानूनी प्रावधान विरुद्ध अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले रिट दायर गरेका हुन् ।
ऐनमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य भएकै कारण तीन लाखसम्म जरिवानाको गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको रिटको असोज २८ गते पेशी तोकिएको छ ।
संविधानको धारा २५ र सहकारी ऐनको दफा ३२ (१) बाझिएकाले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै रिट परेको हो ।
रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारबाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।