रिना थापा
गत वर्ष साउनमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २० भलाम घर भएका बुद्धिबहादुर अधिकारीले ‘आफ्नो घरछेउमा असर परेको रुख काटी पाउ’ भनि पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा उजुरी हाले । न्यायिक समितिले पनि उनको उजुरी र स्थानको स्थलगत अवलोकन गर्दै उनलाई मर्कामा नपार्ने गरी निर्णय सुनायो । तर वर्ष दिन बितिसक्दा पनि समितिले गरेको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अधिकारीले पश्चिमतर्फ चेतबहादुर खत्री र प्रकाश पौडेलको जग्गामा भएको रुखले बालीनालीमा असर पर्ने र बाँसहरुले हावाहुरीको समयमा असर पु¥याएको भन्दै निवेदन पेश गरेका हुन् । उनले यस अघि २०७५ मंसिर २० गते पनि वडा कार्यालयमा रुख काटी पाऊँ भनेर निवेदन पेश गरेका थिए ।
यता विपक्षले निवेदकको कुरा झुठो रहेको दावी गर्दै दुवैले छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ दिएका थिए । ‘व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो बनाउने प्रयास गरेका छन् । निवेदकले दाबी गरेको जग्गा विषय कानुन सम्मत नरहेको’ भन्दै दोस्रो पक्षले खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
तर न्यायिक समितिले गत वर्षको साउनमा सोही स्थानमा स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गरेर दुबै पक्षलाई सहमतिमा फैसला सुनायो । साउन ४ गते अवलोकन पश्चात् मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको इजलासमा विवादको फैसला सुनाएको थियो ।
‘दोस्रो पक्षका प्रकाश पौडेलको जग्गामा रहेको बाँसले सार्वजनिक बाटो तथा निवेदक अधिकारीको हावाहुरीको मौसममा जोखिम देखिएकाले रुख छाँटकाँट गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ भनि निर्णय सुनाएको थियो । निर्णयमा पूर्वतर्फका ६ वटा चिलाउनेका रुखहरुले निवेदकको घरमा जोखिम ल्याउने हुनाले काट्नुपर्ने भनिएको थियो । तर सम्बिन्धत दोस्रो पक्षले भने १ वर्ष बितिसक्दा समेत समितिको निर्णयलाई पालना गरेनन् भन्दै निवेदकले पुन उजुरी दिए ।
उनले यही साउन २९ गते समितिको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा कार्यान्वयन गरिदिन अनुरोध गर्दै निवेदन दिए । त्यस्तै, उनले यसअघि पनि वडा कार्यालय कार्यन्वयन सम्बन्धमा बारम्बार आग्रह गरेका थिए ।
यता महानगरको न्यायिक समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्न यहीं असोज १६ गते अन्तिम पत्राचार गरेको छ । न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक तथा कानुन अधिकृतका अनुसार आफूहरुले फैसला कार्यान्वयन गराउन अन्तिम पत्राचर गरेको जानकारी दिए । ‘यो अन्तिम पत्राचार हो, यति गर्दा पनि कार्यान्वयन नभए हामी महानगरको नगर प्रहरी र प्राविधिक पठाएर फैसला कार्यान्वयन गराउँछौं’ उनले भने । उनका अनुसार समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि दोस्रो पक्षको अटेरीले गर्दा समस्या समाधान नभएको हो ।
यता महानगरकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ आपसी मतभेद र रिसइबीले फैसला कार्यान्वयन नभएको बताउँछिन् । ‘त्यहाँ दुबै पक्षको आफ्नो व्यक्तिगत मामिला रहेछ, हामीले त कार्यान्वयन गर्न दोस्रो पक्षलाई बारम्बार भनिरहेका छौं’ संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘निवदेकको पुन गुनासो आइसकेपछि वडा अध्यक्ष खटाएर पत्राचार गरिरहेका थियौं । अब म स्वयं नै अवलोकन गर्न जान्छु ।’
यता निवेदक अधिकारी भने महानगरले यस विषयमा चासो नराखेको गुनासो गर्छन् । ‘मैले तारन्तार समितिमा भनिरहँदा र निवेदन दिँदा समेत उहाँबाट केही सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन’ उनले भने ‘वडाध्यक्ष पनि अवलोकन गर्न आएका थिए । वडाध्यक्षको कुरा समेत सुनेन । अटेर गरेर हामीलाई समस्यामा पार्ने’ उनले गुनासो पोखे । हावाहुरी आउँदा उनको घरलाई रुखका हाँगाले समस्या र जोखिममा पारेको उनी बताउँछन् ।
स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले न्यायिक समिति स्थापना गरेको हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर महानगरले विभिन्न मुद्धाको मेलमिलाप पनि गराइसकेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापसँगै पीडित पक्षका कुरा सुनेर न्याय दिलाउने काम गरिरहेको छ ।
न्यायिक समितिमा कानुन प्रक्रिया वा मुद्धा प्रक्रिया हुँदैन, त्यहाँ उजुरीकर्ता नै आफ्नो वकालतमा उभिएका हुन्छन् । समय–समयमा जिल्ला अदालत र सम्बन्धित निकाय अनुगमनमा आइरहन्छन् । न्यायिक समितिमा मुख्यतः घरायसी समस्या, जग्गा मिचिएको किचलो र सम्बन्धविच्छेदको उजुरी बढी आउने गरेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापका लागि १ सय १४ जना मेलमिलापकर्ता समेत राखेको छ ।
न्यायिक समितिले १३ बुँदामा माग गर्दै आइरहेको छ । न्यायिक समिति २०७५÷७६ को आर्थिक वर्षमा ५ दरपीठ, ३ निरुपण, ३ मेलमिलाप, ७ तामेली र १९ सरेको गरी ३७ उजुरी हेरेको छ भने २०७६÷७७ को वर्षमा निरुपण ९, १२ मेलमिलाप, ३ तामेली, ३ मुल्तबी, १ खारेजी र १७ सरेको उजुरी गरी ४५ वटा दर्ता भएका उजुरी हेरेको छ ।
स्थानीयस्तरमा हुने विवादको न्यायिक निरुपण गर्न कानुनी व्यवस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै महानगरले तेस्रो नगरसभामा न्यायिक समिति गठन गरेको हो । जसलाई विभिन्न अधिकार क्षेत्रमा रहेर विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको १ न्यायिक समिति रहने उल्लेख छ ।