सरकारले मुलुकभरका सहकारीहरुका लागि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी बढाउने नपाउनेगरी ब्याजदर तोकेको छ ।
सहकारी विभागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले देशभरका सहकारीहरुको ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने निर्णय गरेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा तोकिएको व्याजदर नियम कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत घटी रहनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ । २०७६ साल साउन १९ मा पहिलो पटक सहकारीमा अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याजदर तोकेको हो ।
सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय विषयगत संघहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बनाएको थियो ।
समितिले प्राविधिक उपसमितिको समेतमा छलफल गरि ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ ।