कास्की । नेपालमा कानुन निर्माण भएपनि त्यसको कार्यन्वय पक्ष कमजोर हुँदा व्यबहारिक रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन तेस्रो चक्रका लागि पेश गरिने राष्ट्रिय प्रतिवेदनको मस्यौदामा गण्डकी प्रदेशका नागरिक समाजसंग भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले नेपालमा राज्य पक्षबाट कानुन कार्यन्वय फितलो बनेको बताए ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय र इन्सेकको आयोजनमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यलयका सचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले सरकारले दोस्रोचक्रमा गरिएका समिक्षा सहितको सिफारिसमध्य नेपाल सरकारले स्विकार गरेर त्यसको कार्यन्वयनमा गरेका उपलब्धीहरुबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तर्क विर्तक भन्दा पनि सुझाव लिने र प्रतिवेदनलाई समृद्ध बनाउने नै उद्धेश्य रहेकाले प्रभावकारी रुपमा सुझाव दिएर सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले २०२१ जनवरी २० मा समिक्षा हुने युुपिआर तेस्रो चक्रका लागी रिपोर्ट सन् २०२० अक्टोबर १२ सम्म पठाउनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मस्यौदा प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय उपसचिव श्रद्धा पौडेलले प्रारम्भीक रिपोर्ट सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकंक्षा परिपुर्तिका लागी मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
संविधानमा ९० वटा कानुन निर्माण र ४ सय ४१ वटा संशोधन भैसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेक अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकार संरक्षण र सम्र्बद्धनका जवाफदेही बनाउन युपिआर प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भुमिका रहने हुँदा कुनैपनि मुद्धा नछुटोस् भन्नका लागी इन्सेकले सात बटै प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो ।
सबैको रचनात्मक सुझावले रिपोर्टलाई अझ राम्रो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
इन्सेक कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले युपिआरका लागी झण्डैं ४ सय भन्दा बढी संस्थाहरुको सचिवालयको रुपमा इन्सेकले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदलाई राम्रो बनाउका लागी आवश्यक छलफल र सुझावहरुको अपेक्षा गरेको बताउँदै इन्सेक प्रतिको विश्वासका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रमुख दिपकजंग ध्वज कार्कीले युपिआर रिपोर्टमा धेरै विषय अपुरो रहेको बताउनु भयो ।
‘राज्यले बनाएका निति कार्यन्वयनमा स्थानिय र प्रदेश तहमा कार्यन्वयन गर्न के गर्यों र त्यसको उपलब्धी के के भए भन्ने आएनन्’, उहाँले भन्नुभयो ।
ऐनले स्पष्ट पारेका स्थानियमा बन्नु पर्ने संयन्त्र नबन्दा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘स्थानिय तहमा बजार अनुगमन , न्यायिक समिती गठनमा ढिलाइ हुनु कमजोरी हो’,उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिक तथा राजनितिक अधिकारमा केही सुधार भएपनि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय महासचिब राम सुवेदीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु गठनमा सरकार उदासिन बनेको बताउनुभयो ।
छुवाछुत अन्त्य , शिक्षामा रहेको विभेद अन्त्य, महिला पुरुषमा समान अवसर भनिएपनी व्यबहारिक रुपमा त्यसको कार्यन्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
सरकारले गर्दैछौं हुदैंछ भने मात्रै नहुने भन्दै उहाँले राज्यले गरेका गल्तीलाई जनता समक्ष माफि माग्नसक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
द्धन्द पीडितहरुका सवाल राज्य उदासिन बन्दा पीडितहरु अझैपनि न्यायको खोजिमा भौतारिरहनु पर्ने अवस्था रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
आन्तिरक विषयहरु बलियो नबनाइ अन्र्तराष्ट्रिय छवि राम्रो बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका राजेन्द्र पहाडीले कानुन एकातर्फ कार्यन्वनय अर्को तर्फ हुदाँ समस्या देखा परेको बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षा निति बनेपनि संद्यिय र प्रादेशिक शिक्षा ऐन बन्न नसकिरहेको बताउँदै सार्वजनिक शिक्षालाई राम्रो बनाउन स्थानिय सरकारलाई अगाडी बढाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मुलुकको समृद्धीका लागी शिक्षामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको २४ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ अध्यक्ष विना सिलवालले निति निर्माणमा धेरै अगडी भएतापनि त्यसको । व्यबहारिक कार्यन्वयन हुन नसकिहरको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थय , शिक्षा , नागरिकता , विवाह जस्ता सवालमा नीति निर्माण भएपनि तल्लो तहसम्म कानुनको कार्यन्वयन फितलो बन्दा नागरिकले अधिकारको प्रत्याभूत गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी इन्चार्ज काजिराम रोकले तत्काल संवैधानिक आयोगहरु गठन गरि महिला , दलितहरुका सवालमा संवेदनशिल बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद बराल कानुन कार्यन्वयको पाटोमा कमजोर बन्दा सरकार नै समृद्धीको बाटोमा लैजान चाहादैन कि भन्ने लागेको बताउनुभयो ।
पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै सहज नभइरहेको अवस्था यसलाई उपलब्धी मान्न नसकिने बताउनुभयो ।
सूचनामा पहुँच , प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा राज्य अझै संवेदनशिल बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले कोभिड १९ पछि जनताको खाद्य ,शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सवालमा राज्यले गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अपाङ्ग महासंघ गण्डकी संयोजक खुमराज शर्माले प्रतिवेदनमा नितिगत के छ भन्ने भन्दा पनि कार्यन्वयन के भैरहेको छ भनेर पनि लेखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकार संरक्षणका सवालमा नितिगत भन्दा पनि व्यबहारिक रुपमा कार्यन्वयनको अवस्थालाई समेट्नु पर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
बालअधिकारकर्मी दिपक शर्माले विद्यालय छाड्ने क्रम नेपालमा बढिरहेकाले त्यसलाई न्युनिकरण गर्न सरकारका योजनाहरुलाई समेट्न आग्रह ।
तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने मानवअधिकारका सवाललाई समेत राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
नौलो बिहानीकी विन्दीया गौतमले यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘मेडिकल रिपोर्ट देखाएपछि मात्रै नागरिकता पाउनु पर्ने नियम राखिएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनु पर्छ’,उहाँले भन्नुभयो ।
राज्यका कुनैपनि निकायमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरुको सहभागिता नहुनु दुखदः पक्ष रहेको उहाँको भनाइ छ ।
स्वाबलम्बन जिवन पद्धतीकी अन्जना केसीले नेपाल सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुमोदन गर्न हतार गर्ने तर कार्यन्वयनका लागी निति नियम बनाउन ढिलाइ परिपाटीको अन्त्य गरिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा व्यबस्था बदलिएपनि व्यबहार परिर्वतन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
एड्भोकेसी फोरम गण्डकी कार्यक्रम संयोजक कुन्जनी परियारले दलित अधिकारका सवालमा ऐन बनाएपनि कार्यन्वयन कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
कानुनमा परिपुरणको विषयलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वेपत्ता परिवारप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘रोम फौजदारी अदालतलाई नेपालले स्बिकार गरेर मानवअधिकारका सवालमा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्दछ र वेपत्ता परिवारहरुलाई न्याय दिइनुपर्छ’,उहाँले भन्नुभयो ।
द्धन्द पीडित सावित्री खड्काले ःद्धन्दपीडितको अवस्था शान्ती सम्झौतामा जे थियो अहिले पनी अबस्था त्यही रहेको बताउँदै आममाफी दिन सक्ने अबस्था नरहेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता जुना गुरुङ्गले प्रतिवेदन अनुसार अनुसार कानुन कार्यन्वयनमा सहमत हुन नसकिने बताउनुभयो ।
महिलाका सवालमा उजुरी दर्ता र पिडा राख्नका लागी सहज बनाउन महिला आयोगलाई प्रदेश संरचनामा लैजान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले कार्यक्रमबाट आएका सुझावले प्रतिवेदनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भुमिका खेल्ने बताउँदै कार्यक्रममा सक्रियताका साथ सहभागी सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदन अध्ययन गरि पुनः आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन सकिने बताउनुभयो ।