ऋषिकान्त पौडेल
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएपनि स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि बल्ल पोखरा महानगरपालिकाका वडा कार्यालयले आफै आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।
महानगरपालिकाको ४१ औ पूर्ण बैठकले सबै वडा कार्यालयलाई आर्थिक अख्तियारीसमेतको अधिकार प्रत्यायोजनसँगै आफ्नै बैङक खाता समेत खोल्न पाउने भएका हुन् । यो निर्णयसँगै महानगरपालिकामा स्थापित बिभिन्न पाँचवटा सेवा केन्द्र पनि खारेज भएका छन् ।
तर वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिएपनि आवश्यक गृहकार्य नभई हचुवाका भरमा यो निर्णय गरीएकोमा हस्ताक्षरकर्ता वडाअध्यक्षहरु स्वयंम असन्तुष्ट छन् । ‘छैटौ तहका अधिकृत खटाईएको भरमा आर्थीक अधिकार दिने भनिएको छ पर्याप्त कर्मचारी नै छैनन् ।’ वडा नंम्बर ४ का अध्यक्ष शंकर बाँस्तोलाले भने । बाँस्तोलाका अनुसार वडामा लेखापाल समेत खटाईएको छैन । कर्मचारी परीपूर्ति नभई यो निर्णय गरीनु नै गलत भएको पाँस्तोलाको ठम्याई छ । ‘बैङक खाता त खोल्ने भनिएको छ तर खाता खोल्नका लागि मुखले भनेर मात्र के हुन्छ र ? पहिले कर्मचारीको व्यवस्था हुनुप¥यो नि’, अध्यक्ष बाँस्तोलाले भने । हाल वडामा स्थायी दरबन्दीका मात्रै नभई अस्थायी कर्मचारी समेत अपुग भएका बेला यो निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका रहेको उनको भनाई छ ।
बाँस्तोलाले यो प्रतिक्रिया दिईरहँदा केही वडाध्यक्षहरु भने वडामा प्राप्त आर्थिक अधिकारको निर्णयप्रति सकारात्मक बनेका छन् । वडाले कार्यालय संचालनमा आईपर्ने स–साना आर्थिक आवश्यकता पूर्तिका लागिसमेत सेवा केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता अब नरहेकोमा उनीहरु सन्तुष्ट भएका हुन् ।
‘सामान्य एउटा २० रुपैयाँको कलम किन्न पर्ने भएपनि १ सय रुपैयाँ खर्च गरेर महानगर वा सेवा केन्द्र धाउनु पथ्र्यो । कमसेकम अब यस्ता समस्या त हुदैनन् नि’, वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष कमलबहादुर थापाले भने । यो निर्णयले वडा कार्यालयलाई स्थानीयको दुखसुखमा साथ दिन पाउने अवसरका रुपमा पनि उनले ब्याख्या गरे । ‘वडामा कोहि भोकै बस्नुपरेको छ वा सानोतिनो आर्थिक अभावमा कुनै रोगले उपचार पाउन सकिरहेको छैन भने पनि स्थानीय सरकार भनिएको वडा कार्यालय भए नभएको जनताले आभास गर्न पाएका थिएनन् अब भने सहज होला’, थापाले भने ।
यसैगरी वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष लेखबहादुर तामाङले पनि आर्थिक अख्तियारको अधिकारले वडा कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने बताए । सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत आफैले गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको जनाउँदै तामाङले कर्मचारी अभावको विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरे ।
प्रत्येक वडामा यस आर्थिक वर्षका लागि ७० लाख रुपैयाँ बिकास बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसबाहेक प्रशासनिक खर्चतर्फ वडाले १० लाख रुपैयाँसम्म आफ्नो तजबिजले खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आफु सरुवा भएर नआउँदै नगर सभाले पारीत गरेको आर्थिक अधिकारसहितको वडा कार्यालयबारे निर्णय कार्यान्वयनको पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल बताउँछन् । त्यसको प्रमुख कारण पर्याप्त कर्मचारी नहुनु नै हो ।
‘अहिलेलाई प्रत्येक वडामा लेखापाल पु¥याउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ तसर्थ एक जना लेखापालले कम्तीमा ३–४ वटा वडा हेर्ने गरी खटाउने तयारीमा महानगर छ’, बरालले उल्लेख गरे । वडामा स्थायी दरबन्दीकै लेखापाल खटाईनुपर्ने भएकाले हाललाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटीलता भएकाले संघिय मामिला मन्त्रालयसँग कर्मचारीको माग गरेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयसँग ३३ जना लेखापाल र १० जना सहलेखापाल माग गरेका छौ, त्यो माग पुरा हुन सके कर्मचारीको समस्या हुँदैन’, बरालको दाबी छ । तर महानगरमा रहेका लेखापाल कर्मचारीको संङख्या बढाउन नसके असार मसान्तको समयमा कठीनाई पर्ने पनि बरालले बताए । त्यो अवस्थामा शहरी क्षेत्रमा रहेका वडाहरुको खाता महानगर आफैले चलाउन पर्ने अवस्थाको पनि बरालले आँकलन गरे ।
योसँगै महानगरको बैठकले उप प्रमुखसंग महिला कार्यक्रम कोष संचालन निर्देशिका २०७७, व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, घरबहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, विज्ञापन कर संकलन कार्यविधि २०७७ सहित दर्जन बढी निर्णय गरेको छ ।