काठमाडौं । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएपछि संसदीय समितिले कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसअघि दिएका सुझाव र निर्देशनलार्ई गम्भीरतापूर्वक लिई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
केन्द्रीयसहित मुलुकका विभिन्न कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई उक्त निर्देश गरेको हो । भर्चुअल माध्यमबाट आइतबार बसेको समितिको बैठकले कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएका सबै कारागारका कैदीबन्दी एवं सुरक्षाकर्मीको पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको सभापति शशी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
हाल मुलुकका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन् । भक्तपुर, बारा, धनुषा, सुस्तापूर्व नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् । महिला कारागार भने मुलुकका ५३ जिल्लामा रहेको छ । काठमाडौँ र दाङमा २÷२ वटा कारागार छन् भने भक्तपुर, मोरङ र कास्कीमा बालसुधार गृह सञ्चालनमा छन् ।
संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न, प्यारोलमा राख्न, प्यारोल बोर्डको गठन गर्न र स्वास्थ्यस्थितिका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलगअलग स्थानको व्यवस्था गर्न समितिको यसअघि कै बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।
संक्रमणको जोखिम न्युनीकरण तथा रोकथाम एवं कारागारको दीर्घकालीन सुधार र व्यवस्थापनका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरी निश्चित उमेर समूह र अवधि पार गरेका कैदीबन्दीलाई तत्काल रिहाइ गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सल्लाह दिएको छ ।
समितिले संक्रमणको जोखिम भएका र नभएका कैदीबन्दीलाई निर्धारित भौतिक दूरीसहित अलग स्थानमा राख्न तथा कारागारभित्रको कैदीबन्दीको बसाइलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डको पालना हुने ढंगबाट मिलाउन सरकारलाई भनेको छ । महिला र पुरुष, थुनुवा र कैदी, २१ वर्षमुनि र माथि उमेर समूह, बिरामी र रोगी तथा देवानी र फौजदारी मुद्दाका कैदीलाई अलगअलग राख्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । रासस