कास्की, भदौ ११ /बेपत्ता छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नु पर्नेमा पोखरामा आयोजित क्षेत्रीय गोष्ठीमा सहभागीहरुले जोड दिए । अध्यादेश द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्ने र पीडकलाई माफी दिएर उन्मुक्ति दिने खालको भएकोले यसलाई खारेज गरी संसदमार्फत् छुट्टाछुट्टै ऐन बनाई आयोग गठन गर्नु पर्ने उनीहरुले सुझाव दिए ।
इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा र आइसीजेद्वारा संयुक्त रुपमा भदौ ११ गते आयोजित संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्याय वीचको सम्बन्ध विषयक क्षेत्रीय गोष्ठीमा बोल्दै सहभागीहरुले उक्त अध्यादेश संविधान विपरीत भएकोले खारेज गरिनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्याय वीचको सम्बन्ध विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले वेपत्ता छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग चरित्रगत रुपमा विगतका अन्य आयोग भन्दा भिन्न प्रकृतिको नभएकोले यसबाट पीडितले न्यायको अपेक्षा गर्न नसक्ने बताए ।
उनले नेपालमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न विभिन्न आयोग गठन गर्ने ऐतिहासिक प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै सत्य आयोगको कुनै कानुनी हैसियत नहुने बताए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशका बारेमा सहजीकरण गर्दै वेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छुट्टाछुट्टै रुपमा गठन गर्नु पर्ने बताउदै वर्तमान अध्यादेशले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई माफी दिएर उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको हुदाँ पीडित सत्यको खोजी र न्यायबाट बञ्चित हुने बताए । उनले आयोग खारेज गरेर संसदबाट ऐन बनाई छुट्टा छुट्टै आयोग बनाउँनु पर्नेमा बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायको बारेमा सरोकारवाला निकायसँग अनुभव आदान–प्रदान गर्नेे र संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्र स्थापना गराउँने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताईन् । कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चल क्षेत्र अन्तर्गत कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, स्याङजा, पाल्पा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ जिल्लाका सरकारी निकाय, मानवअधिकारर्मी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी गरी ७० जनाको सहभागीता रहेको थियो ।