गोकुल बानियाँ, पोखरा ६ भदौ । पोखरा उपत्यकामा रहेका तालतलैया अतिक्रमण बारे अध्ययनको लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलि पोखरा आई काम शुरु गरेको छ । गत साउन ३२ गते सह–सचिब कृष्णप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित टोलि स्थलगत अध्ययन अबलोकनको लागि पोखरा आई काम थालेको हो । टोलिले एक साता सम्म पोखरामै बसी यस क्षेत्रमा रहेका फेवा, बेगनास, रुपा, खास्टे, दिपाङ्ग, मैदी लगायतका ८ तालको स्थलगत अबलोकन गरी अतिक्रमणको अबस्था बारे प्रतिबेदन तयार पार्नेछ ।
टोलिलाई ताल तलैयाहरुको अहिलेको वस्तुस्थिति र साबिकको स्थितिका बारेमा स्थलगत भ्रमण एवं दस्तावेजहरु भिडाई अतिक्रमण भएको क्षेत्र, क्षेत्रफल र अतिक्रमण गर्नेहरुको पहिचान गरी तत्काल संरक्षणका लागी सिफारिस गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । टोलिलाई बिना दवाब निश्पक्ष रुपमा काम गर्न पोखरेलीलले सुझाब दिएका छन् । तालतलैया संरक्षणको लागि अध्ययन टोलिलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनिहरुले बताएका छन् ।
बिहिबार पोखरामा आयोजित अन्तरक्रियामा पोखरेलीहरुले ताल अतिक्रमणबारे छानबिनको क्रममा जस्तोसुकै दवाब पनि आउने भएकाले निश्पक्ष छानबिनको लागि आग्रह गरेका हुन् । यसअघि गठित फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोगका संयोजक बिश्वप्रकाश लामिछानेले ताल अतिक्रमणमा भू–माफियाहरु सक्रिय रहेकाले उनिहरुको जालोबाट उम्कनुपर्ने आबश्यकता औल्याए । आफ्नो कार्यकालमा अतिक्रमित जग्गा पहिचानको क्रममा थुप्रै चुनौति आएको भन्दै उनले यसअघिको प्रतिबेदनलाई पनि आधार बनाई अध्ययन गर्न सुझाब दिएका छन् ।
पोखरा उद्योग बाणिज्यसंघका अध्यक्ष सञ्जिब बहादुर कोईराला र पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष सुर्यबहादुर भूजेलले तालको अतिक्रमण रोक्न अख्तियारले देखाएको चासो सकारात्मक रहेको भन्दै अध्ययनपछि तयार हुने प्रतिबेदनको पूर्ण कार्यन्वयनमा पनि जोड दिएका छन् । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादब प्रसाद कोईरालाले तालतलैया र खोलानाला संरक्षणको लागि स्वामित्व लिने छुट्टै निकाय नहुदा समस्या आएको बताए । तालको अतिक्रमण रोक्न स्थानिय प्रशासन कडाईको साथ प्रस्तुत हुने उनले बताए । स्थानिय बिकास अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले तालको प्राकृतिक स्वरुप बिग्रन नदिन सबै संबेदनशिल हुनुपर्ने बताए ।
अध्ययन टोलि संयोजक ढुङ्गानाले अतिक्रमण रोक्न भएका प्रयास र कमजोरीको अध्ययन गरिने बताएका छन् । ताल संरक्षणको लागि यसअघि थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान भएपनि अख्तियारले फरक ढङ्गले हेर्ने बताए । ‘ यस क्षेत्रको ताल संरक्षणमा थुप्रै अध्ययन भएका छन् उनले भने तर आयोगले फरक ढङ्गले हेर्नेछ ।’ कानुनको कहानिर कमजोरी हुदा अतिक्रमणमा बल पुगेको हो यसबारे अध्ययन गरिने उनले बताएका छन् । अतिक्रमण र ताल संरक्षण बारे कुनै तथ्यगत आधार भए टोलि समक्ष बुझाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमा गठित बिश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा आयोगले तयार पारेको प्रतिबेदन कार्यन्वयनको अबस्था बारे पनि अध्ययन गरिने उनले बताएका छन् । यसअघि गठित समितिले तालको २४ सय ५२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको र २९ सय ९२ रोपनी जग्गा तालमा समाहित गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो ।
त्यस्तै ५ सय ४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । मानबिय र प्राकृतिक अतिक्रमणको कारण २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल अहिले ९ हजार ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै सात तालको बगैचा शहरको रुपमा चिनिएको लेखनाथमा रहेका अधिकांश ताल लोप हुने अबस्थामा पुगेका छन् । लेखनाथका कतिपय तालहरु धान फल्ने खेतमा परिणत भैसकेका छन् ।