हारेर जित्ने कि जितेर हार्ने ?

अब त बेला घर्कियो । निर्वाचन आयोगलाई चाहिने ९० दिनको समय जम्मा दुई साता बा“की छ । यसबीच सबै राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता फुकाउनुपर्नेछ । मंसिरमा नगर्ने हो भने चुनाव अनिश्चित जस्तै हुनेछ । राष्ट्रियताको संकट झन थपि“दै जानेछ । जनप्रतिनिधिहरुको वैधानिक थलो देशमा नबन्दासम्म शक्ति आर्जनका लागि विदेश जाने लर्को बढ्दै जाने नै छ । देशभित्र अविश्वासको वातावरण बढ्दै जाने छ, आफुमध्ये को विश्वासिलो भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्दै जानेछ र त्यसको परीक्षा देशबाहिरका शक्तिले लिइरहने छन् । 

अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई त के हुन्छ र ? मंसिरमा नहुने भए फेरि बाधा अड्काउ फुकाएर चैत वैशाखतिर सार्न भनिन्छ । निर्वाचन स्थगित हुने होइन, सर्नेमात्र हो । त्यसस“ग सरकार पनि स्थगित हुने होइन, म्याद सर्नेमात्र हो । जेठमा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउनुअघिसम्म सिंहदरवारको  भारी अर्कोलाई बिसाउनमात्र पाए पनि उनलाई पुग्छ । रेग्मीको विकल्प दामोदरप्रसाद शर्मा सर्वोच्च अदालतमा हुनसक्छन्, सिंहदरवारमा भने निर्वाचनबाट आउने हो । भनिन्छ नि, रेग्मी पेन्सनपट्टा बुभ्mने अन्तिम दिनमात्र अदालत फर्किन चाहन्छन् । त्यसको अघिल्लो दिनमात्र सिंहदरवारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बहाली गराउन सके पुग्यो । त्यसका लागि चैतमा चुनाव भए पनि संसद डाकेर प्रधानमन्त्री चुन्न त एकाध महिना कम्तीमा लागिहाल्छ । मंसिरमै चुनाव भयो भने पनि बहुमत कसैले नल्याउने हु“दा प्रधानमन्त्री खोज्नै चार पा“च महिना गुज्रिन नै के बेर ।

मंसिर ४ मा गर्ने भनिएको संविधानसभा चुनाव हुन्छ कि फेरि पनि सर्छ भन्नेमा हाल जारी वार्ताहरु निर्णायक हु“दैछन् । नेकपा (माओवादी), फोरम नेपाल र संघीय समाजवादीजस्ता पार्टीका अडान र चार दलीय आढको सरकारको सामथ्र्यको नापतोल हु“दैछ । चुनाव हुने भए कसरी र सर्ने भए किन भन्ने नै अहिले राजनीतिक अकर्मण्यताले जेलेका प्रश्न हुन् ।

असन्तुष्ट पक्षमध्ये माओवादी यो निर्वाचनै स्थगन गर्ने पक्षमा दृढ छ । त्यसो गर्दा उसको राजनीतिक जीत हुन्छ । राष्ट्रियतालाई प्रधान विषय बनाइरहेको उसले भारतीय चालमा संविधान संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीशको सरकार बनाइएको र यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै आएको छ । गत चैत १ गतेयताको प्रक्रियाको प्रमुख विरोधीका रुपमा रहेको उसले वैकल्पिक राजनीतिक मार्गमा मुलुक डोर्याउन सके आफ्नो राजनीतिक शक्ति स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

फोरम नेपाल र संघीय समाजवादीले सोझै त्यही माग राख्दैनन् । उनीहरुमध्ये फोरमलाई मधेसका अरु दलभन्दा परिवर्तनकारी र शक्तिवान देखिनुपरेको छ र त्यसका लागि लोकप्रिय मुद्धाहरुको चुनावी पोष्टर बनाउनुपरेको छ । त्यसैगरी जनजाती पृष्ठभुमिका नेताहरु मिलेर बनेको संघीय समाजवादीले पनि नया“ पार्टीको पहिचान र विशेषतः एमालेबाट अलग हुनुपर्ने कारण स्थापित गर्नुपर्ने छ ।

माओवादी एमाओवादीबाट अलग, फोरम अन्य मधेसी दलभन्दा अलग र समाजवादी एमाले, कांग्रेसलगायतका दलभन्दा अलग देखिन र आफु अलग हुनुको औचित्य स्थापित गर्ने अवसरमा छन् । यिनका लागि सबभन्दा पहिला राजनीतिक जीत हासिल गर्नुपर्ने छ । त्यसैका लागि अहिले वार्ता उपयोग गर्न खोजिरहेका छन् । यो एक हिसाबले अनुकुल परिस्थिति हो र चुनावमार्फत राजनीतिक स्थायीत्व खोज्नेहरुलाई अवसर पनि हो । तर त्यसका लागि ठुला भनिएका चार दलले केही त गुमाउनैपर्छ ।

पहिलो आवश्यक त्याग चार दलीय संयन्त्रको खारेजीबाट हुनसक्छ । चार दलीय संयन्त्र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नेक्रममा राष्ट्रपतिलाई संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक बल दिन तयार गरिएको थियो । पा“च वर्षअघिको जनादेश र त्यो पनि विभाजित भइसकेका पार्टीहरु । तिनले दुई तिहाईको हैसियत देखाउन सक्ने थिएनन् । राजनीतिक सिन्डिकेट बनाउने र दलहरुबीच भेदभाव गर्ने त्यस्तो समितिको गठन जसरी अलोकतान्त्रिक थियो, त्यसैगरी अहिलेसम्म जारी रहनु अस्वाभाविकै हो । यसको खारेजीको घोषणास“गै वार्ता सहज हु“दै जाने थिए ।

अघिल्लो संविधानसभामा रहेका वा विभाजित भएका दलहरुलाई नै मान्यता दिने हो भने माओवादीले मागेजस्तो गोलमेच संयन्त्र स्वतः कायम हुनपुग्छ । त्यस्तो संयन्त्रमा मन्त्रिपरिषद्का प्रतिनिधिलाई सदस्य सचिवका रुपमा राख्ने हो भने चुनावी सरकार फेर्ने माग पनि मत्थर भएर जानसक्छ । दलहरुबीच को ठुलो को सानो भन्ने भेद अहिले गर्न सकिन्न किनभने चुनाव घोषणा भएर निर्वाचन आयोगमा दर्तास“गै हरेक दलको अस्तित्व समान मानिनुपर्छ ।

माओवादीका लागि त्यसबाहेक आसन्न निर्वाचनप्रति आकर्षित गर्ने अरु के सहमति हुनसक्छन् खोज्ने अरु दलको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रपतिले परोक्ष पहल गर्नु श्रेयष्कर हुनेछ । उनीहरुले राष्ट्रियतालाई पहिलो मुद्दा बनाएकाले बरु त्यसलाई निर्वाचनकै लोकप्रिय मुद्दा बनाउन सक्छन् । तर त्यसका लागि उनीहरुलाई निर्वाचनमार्फत घच्घच्याउन सक्नुपर्छ । उनीहरुले आशंका गरेजस्तो भारतबाट सुक्ष्म ढंगले नेपालको हरेक निर्णयमा दखल भइरहेको भावना बदल्ने तागत छ भन्ने देखाउन पनि राष्ट्रपतिले आश्वस्त पार्नु उपयुक्त हुनेछ ।

माओवादी नआए पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने वार्तामा बसेका नेताहरुका अभिव्यक्ति वातावरण बिगार्न लक्ष्यित छन् । संविधानसभामा कुनै एक महत्वपुर्ण राजनीतिक शक्ति अनुपस्थित हुनु भनेको निर्वाचनको सार्थकतामा चुनौती दिनु हो । हुनतः भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्शिदले पनि अघिल्लो महिना काठमाडौं भ्रमणको दिन नेपाली नेताहरुका नाडी छाम्नेक्रममा भनेका थिए, हु“दै नहुनुभन्दा त अपुर्ण भए पनि चुनाव भएकै राम्रो ।

माओवादीले सहभागिता नजनाउने हो भने त्यो निर्वाचनको प्रयोजन झन कमजोर भएर जानेछ । माओवादी ठुलो पार्टी भएर आउने पक्कै होइन, जत्रो होस् उसको उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने स्वीकार्न नसके अर्को उपद्रवतर्फ मुलुकलाई होमिनेछ । साथसाथै माओवादीले पनि ख्याल गर्नुपर्ने भइसकेको छ, कतै उसको सहभागिता विना निर्वाचन गर्नेतर्फ राजनीतिक परिस्थिति तयार भइरहेको त छैन ? त्यसो हो भने उसले कम्तीमा आफ्ना मागमा उदारता कायम गरेर भए पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनैपर्छ । आफ्नो अस्तित्वलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट अलग गराउन खोज्नेहरुसामु निरीह बन्नु राजनीतिक समर्पण हुन पुग्नेछ । हारेर जित्ने कि जितेर हार्ने ?

माओवादी सहभागी नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनेहरुले आफ्नो सन्देश खुला कागजमा लेखेर आकाशमा उडाइसकेका छन् । त्यो बुझेर चुनावमा जसरी पनि सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने आत्मसात गर्नैपर्ने भइसकेको छ माओवादीले । चार दलीय सिन्डिकेटरुपी संयन्त्रको बलियो विरोधी भएर रहन सकेको हुनाले पनि उसले भोलि ती ठुला दल भनिनेहरुको समर्पणविरुद्धको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि वैधानिक स्थलमा गर्न सक्नेछ ।

फेरि पनि संविधान बन्छ भन्ने त कसैले पनि जिम्मा लिन सक्दैन । जसले पनि अहिले आफुलाई मत नदिए संविधानै बन्दैन भन्ने भाषण गर्न थालिसकेको छ । भोलि संविधान बन्न नसक्दा फेरि पनि जनतास“ग भन्ने ठाउ“ अहिल्यै राख्न खोजिरहेका छन्, यी हेर मैले भनेकै थिए“ हिजो, मैले मत नपाए संविधान बन्दैन भनेर । बन्यो त ?

अबको निर्वाचनमा त्यसै पनि जनादेश झन विभाजित हुनेछ । कुनै दल विशेषको पक्षमा लहर आउने देखिन्न । निर्वाचन प्रणाली फेरि ५८ प्रतिशत समानुपातिकसहितको बनाएर फोरम र समाजवादीसहितका दललाई सहभागी गराउने सहमति हुन लागेको देखिन्छ । त्यसले पनि कुनै एक दलको बहुमत त त्यसै पनि आउने थिएन, झन मतहरु विभाजित भई लगभग उस्तै हैसियतका दलहरु उपस्थित हुनेछन् । दलहरुको गठबन्धन बहुमतकै लागि पनि बनाउन कठिन हुनेछ, दुई तिहाई वा राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था त झनै जटिल हुनेछ ।

निर्वाचन प्रणालीका कारण सहमतिको राजनीति अपरिहार्य छ । धेरैभन्दा धेरै दल संविधानसभामा आउन सकुन् भनेर थ्रेसहोल्डसमेत नराख्ने सहमति गरिएको छ । त्यसमाथि धेरैभन्दा धेरै सामाजिक समुहको सहभागिता होस् भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्व अघिल्लो संविधानसभाको जत्तिकै गराउन खोजिएको छ । यस्तोमा त्यही संविधानसभाका ९० जनाजति सम्मिलित एउटा सिंगो पार्टी चुनावमा नआइरहोस् भन्नेहरुलाई अहिल्यै जिताउने हो भने माओवादीले बहिष्कारै गरे हुन्छ । संविधानसभा निरर्थकै होस्, झन समर्पणवादी होस् भन्ने चाहने हो भने माओवादीजस्तो एउटा राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति नभए हुन्छ ।

संविधानसभाको पुनर्निर्वाचनको सान्दर्भिकता छ भने खोजी खोजी सामाजिक समुहका सदस्यलाई समानुपातिकतर्फबाट जसरी जिताउनु आवश्यक छ त्यसैगरी राजनीतिक धारका शक्तिलाई फकाईफकाई सहभागी गराउनैपर्छ । उसलाई संविधानसभातर्फ आकर्षित गर्न एक त अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियाको पवित्रताका लागि समेत चार दलीय संयन्त्र खारेज गरी वार्तालाई सहज र तदारुकतासाथ बढाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ भावी संविधानको निश्चित ढा“चा अघिल्लो संविधानसभामा तय भएअनुसार खेस्रा गर्ने र फेरि पनि नसुल्झिने विवादलाई जनमत संग्रहमा लगिने प्रतिबद्धता जनाउन सकिन्छ ।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नैपर्छ भन्नेहरुले पनि क्रमशः हार खाएजस्तो छ । किनभने संविधान संशोधन गर्दासमेत क्षेत्र बढाउन सकिने बाटो खुलाइएको थिएन । क्षेत्रको आन्तरिक हेरफेर हुनसक्छ तर कतै बढाउने, कतै घटाउने गर्न अहिले सम्भव छैन र सिफारिशकर्ता आयोग त संवैधानिकरुपमै बा“धिएको छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । फोरम नेपालले  यसलाई आन्दोलनको माध्यम बनाएन भने समानुपातिक प्रतिशतको बढोत्तरीले चित्त बुझाउन सक्नेछ । फोरम र समाजवादी पार्टी तयार भइदिए पनि माओवादी मात्रै चुनाव बहिष्कारको खेमामा रहन गाह्रो हुनेछ । हावाहुण्डरी चलेको बेला टुप्पामा एउटामात्र रुख नहल्ली रहन सक्दैन ।

संविधानसभा भनिए पनि त्यसले गर्ने व्यवस्थापिकाकै काम प्रमुख हो । कस्तो निर्वाचन र केका लागि भन्ने बहस चल्नै पाएन । जनप्रतिनिधिहरुले नहा“केको देशमा यस्तै निर्णय हुन्छ र यसैगरी बलात् ढंगले ह्ुन्छ । चुनाव अझै निश्चित भएन भने त राष्ट्रिय स्वाधीनतामा लाग्ने ताल्चा कुन देशको  बलियो भन्नेमात्र बहस बा“की रहने छ । घडि बिग्रिएको भए पनि घण्टाघर त उभिरहेको हुन्छ । घडि हावाले हल्लाइरहेको छ भनेर मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी परित्याग गर्न मिल्दैन ।

……….