प्रदेश ४ का जनप्रतिनिधिहरुको तलब सुविधा यस्तो प्रस्ताब

प्रदेशको नामकरण गर्न विशेष समिति गठन
पोखरा, १३ चैत /प्रदेश ४ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको तलब भत्ता लगायत सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा ४ वटा विधेयक सोमबार पेस गरे ।

उनले प्रदेश सभा स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा सम्बन्धी ३ छुट्टाछुट्टै विधेयक पेस गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार पेस भएको छ ।

‘जनताको सेवा गरेवापत निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदीय जिम्मेवारीअनुसार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा कामप्रति समर्पण भई सेवा प्रवाह चुस्त हुने अभिप्राय देखिन्छ’, विधेयक प्रस्ताव गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चुमानले प्रदेश सभामा भने । प्रस्तुत विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, मन्त्रीहरुको ५२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । पारिश्रमिकका अलावा मन्त्रीहरुलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

निजी घरमा बस्नेलाई भने घर मर्मत भनेर एकमुष्ठ मन्त्रीहरुलाई १ लाख ५० हजार र राज्य तथा सहायक मन्त्रीलाई १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कारका लागि मासिक ४० र मन्त्रीहरुले १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । उनीहरुलाई फर्निचर, सवारी इन्धन, मोबिल, सञ्चार, अतिथि सत्कार, बिजुली र पानीको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्काे विधेयकले प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, दलका सचेतक र प्रदेश सदस्यहरुको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरुलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, विदेश भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा लगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरदेखि वडाध्यक्ष र नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको तलब अर्काे विधेयकमा छ । सोमबार पेस विधेयकमाथि मंगलबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल हुनेछ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको तलब भत्ता लगायत सुविधाका लागि भनेर सरकारले माघ २८ गते नै १० करोड रुपैयाँ यो प्रदेशलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । माघ ७ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेर यतिका दिन गुजे्र पनि कानुन अभावकै कारण सांसदहरुले तलब, भत्ता लगायत सुविधाका नाममा एक रुपैयाँ पनि लिएका छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयले सबै सांसदको खाता एभरेस्ट बैंकमा खोलिसकेको छ ।

प्रदेशको नामकरण गर्न विशेष समिति गठन

प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकले प्रदेशको नामकरण गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ । एमाले सांसद मायानाथ अधिकारीले समिति प्रस्ताव गरेका थिए । प्रदेशको नामांकन र राजधानी तोक्ने कार्यमा भौगोलिक अवस्थिति, जनचाहना, पहुँच र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा व्यापक जनसहभागिता र पृष्ठपोषण लिन उपयुक्त भएको भन्दै विशेष समिति गठन गर्न अधिकारीले प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस सांसद मणिभद्र शर्माले अधिकारीको प्रस्तावलाई समर्थन जनाए ।

विशेष समितिमा अधिकारी, शर्मासहित एमालेका धनञ्जय दवाडी, मीनप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा र भागवतप्रकाश मल्ल, माओवादीका दीपक कोइराला र चन्द्रबहादुर बुढा, जनमोर्चाका कृष्ण थापा र नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्य सदस्य छन् । समितिले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । सांसद अधिकारीले विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्ने, राय सुझाव लिने लगायत काम गरी प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन् ।

संविधानले प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रदेशको राजधानीका बारेमा भने विवाद छैन । पोखरालाई अहिलेसम्म सबैले राजधानी स्वीकारेका छन् । नामका बारेमा भने सार्वजनिक छलफलहरुमा थुप्रै प्रस्ताव आएका छन् । अन्नपूर्ण, गोरखा, गण्डकी, गण्डक, तमुवान, तमुवान मगराँत जस्ता नामको चर्चा छ । जातीय संस्थाहरुले तमुवान मगराँत जस्ता नाम माग गरेका छन् भने अरुले साझा नाम हुनुपर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै समुदायको साझा र प्रादेशिक एकता कायम हुनेखालको नाम राख्न पहल गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विधेयकमा उल्लेख तलब, भत्ता र सुविधा

पद	मासिक पारिश्रमिक
मुख्यमन्त्री	६०,९७०
मन्त्री	५२,०००
राज्यमन्त्री	४९,०००
सहायक मन्त्री	४७, ०००
सभामुख	५३,०००
उपसभामुख	५०,०००
विपक्षी दलको नेता	५०,०००
समितिका सभापति	४९,०००
दलका सचेतक	४७,०००
प्रदेश सांसद	४५,०००
जिसस प्रमुख	४०,०००
जिसस उपप्रमुख	३०,०००
महानगर प्रमुख	४५,०००
महानर उपप्रमुख	४०,०००
महानगर वडाध्यक्ष	२५,०००
महानगर कार्यपालिका सदस्य	८०००
महानगर कार्यपालिका सदस्य	८०००
नगरपालिका प्रमुख	३५,०००
नगरपालिका उपप्रमुख	३०,०००
नगरपालिका वडाध्यक्ष	२०,०००
नगर कार्यपालिका सदस्य	७०००
नगरपालिका सभा सदस्य	७०००
गाउँपालिका प्रमुख	३१,०००
गाउँपालिका उपप्रमुख	२६,०००
गाउँपालिका वडाध्यक्ष	१८,०००
गाउँ कार्यपालिका सदस्य	६०००
गाउँपालिका सभा सदस्य	६०००