१२ साउन, काठमाडौं । औद्योगिक विकासको लागि सरकारसँग माग मात्रै गर्नेभन्दा निजी क्षेत्र स्वयम् परिपक्व हुन जरुरी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले बताउनु भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल इन्हान्स क्यापासिटिज फर ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट (नेक्ट्रेड) प्रोजेक्टको वित्तीय सहयोगमा महासंघले आयोजना गरेको ५ वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी गोष्ठीमा शुक्रबार बेलुकी वैद्यले उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
उद्योगीहरु समस्याको समयमा एक भएर सरकारलाई गाली गर्ने र त्यसपछि आफैं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रने प्रवृत्ति अन्त्य नगरी वास्तविक समस्या हल नहुने भन्दै वैद्यले सचेत पार्नुभयो । ‘नेपालमा ठूलो समस्या पर्दा सबै मिलेर सरकारलाई गाली गर्ने तर अरु बेला उद्योगको दिगो विकासका लागि ध्यानै नदिने गरेको पाइन्छ’, उहाँको भनाइ थियो, ‘यसरी समस्या पुनः बल्भिmने र हामी पनि जहाँको तहीँ रहने सम्भावना हुन्छ ।’
उद्योगीहरुले देखिएका सतही विषयमा सरकारलाई दबाब दिने नभई हरेक विषयको गहिराइमा अध्ययन गरेर आधारिक प्रतिवेदनको आधारमा मात्र सरकारसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने आग्रह पनि उहाँले गर्नुभयो । ‘हामी यस्तो यस्तो समस्या पर्यो भन्दै सरकारलाई गुनासो सुनाउन हतारिन्छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्याको जड पत्ता लगाएर त्यसका असर र समाधानका उपायसहित प्रस्तुत हुन नसकेसम्म समस्याको निकास निस्कदैन ।’
नेपालको तुलनात्मक क्षेत्र पहिचान गरेर केही वस्तु त्याग्दै र केही नयाँ अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘हामीले यो पनि गर्छौं, त्यो पनि गर्छौं भनेर हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्रमा मात्र हात हाल्नुपर्छ ।’
नेपालले आईटीको क्षेत्रमा सरकारी सहयोग भएमा निर्यात बढाउन सकिने दाबी सरकारसँग प्रस्तुत गरिरहेका उद्योगीलाई उहाँको प्रश्न थियो, ‘आईटीको काम गरेर नोक्सानी व्यहोरिरहेका साथीभाइ पनि मैले देखेको छु । आईटी मात्र भनेर हुँदैन, फिलिपिन्स र भारतसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, पहिले त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ ।’
फ्लोरिडामा पश्मिनाको बजार
तीन साता अमेरिका बसाइपछि नेपालमा पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी महासंघ अध्यक्ष वैद्यले नेपालको पि्रमियम क्लासको पश्मिनाको उपयुक्त बजार फ्लोरिडा भएको बताउनुभयो । त्यहाँ अमेरिकाका धनी रिटायर्ड व्यक्तिहरु बस्ने हुँदा उनीहरुलाई लक्षित गरेर महँगा पश्मिना बिक्री गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
साथै उक्त स्थानमा गे (समलिंगी) को बसोबास अत्यधिक रहेको र उनीहरुको रुचि पनि भिन्दै रहेको हुनाले बजार पाउन सकिने वैद्यले उल्लेख गर्नुभयो । ‘उनीहरुलाई मात्र लक्षित गरेर पश्मिनाको डिजाइन गरेर बिक्री गर्न सक्ने धेरै सम्भावना देखेको छु’, वैद्यले भन्नुभयो ।
बजार विविधिकरण गर्नुस्
विगतदेखि कायम रहेको बजारमा सीमित नहुन उहाँले उद्योगीहरुलाई सुझाव दिनुभयो । ‘गार्मेन्ट र कार्पेट व्यवसायीले यूरोप र अमेरिकामा कसरी निर्यात बढाउने भनेर मात्र चिन्ता नगर्नुस्, विकसित मुलुक एसियामा पनि विस्तार भएका छन्, त्यतातिर बजार खोज्नुस्’, उहाँको आग्रह थियो ।
सबै उद्योग बन्द हुने खतरा
मजदुर विवादको कारण निर्यात उद्योग मात्र नभई सबै उद्योग बन्द हुने खतरा बढ्दै गएको महासंघ अध्यक्ष वैद्यले औंल्याउनुभयो । मजदुर संगठनको नाममा बाहिरी व्यक्ति आएर कारखानाका मजदुरलाई काम गर्नबाट रोक लगाउने प्रवृत्ति यथावत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसप्रति गम्भीर हुन राजनीतिक दल र मजदुर संगठनका नेतालाई आग्रह गर्नुभयो ।
निर्यात प्रवर्द्धनको लागि सरकारले पनि धेरै विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको वैद्यले बताउनुभयो । ‘निर्यात वृद्धि गर्न नेपालसँग आवश्यक पूर्वाधार छैन, अर्कोतर्फ उद्योगीहरु तत्काल कसरी बाँच्ने भन्ने समस्यामा छन्’, उहाँको आग्रह थियो, ‘त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको साथै इन्सेन्टिभका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ ।’
सरकारले निजी क्षेत्रबाट राजस्व वृद्धि गर्नु अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘तर इन्सेन्टिभबिनाको राजस्व दिगो हुँदैन, केही वर्षपछि सरकारले चाहेर पनि राजस्व बढाउन सक्दैन ।’ आर्थिक संकटको बेला बंगलादेशदेखि अमेरिकासम्मले निर्यात वृद्धि र आयात कमीका लागि इन्सेन्टिभ दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारलाई सचेत पार्नुभयो ।
अहिले नेपालमा निर्यात आयातको अनुपात आधिकारिक तथ्यांकमा १:८ पुगेकोमा वास्तविकता अझै बढी भएको उहाँको अनुमान छ । ‘अनधिकृत आयातलाई जोड्दा यस्तो अनुपात १:१२ हुन्छ’, वैद्यले भन्नुभयो ।
स्थायी करारको मोडलमा जानुपर्छ
वाणिज्य सचिव जनार्दन नेपालले कर्मचारी स्थायी गरे पनि वाषिर्क करारको व्यवस्थासहित श्रम कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थायी मात्र गर्दा कर्मचारी गैरजिम्मेवार हुने र करार मात्र गर्दा कर्मचारीको सुरक्षा नहुने हुँदा दुवै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नियुक्तिको मोडल आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘नेपालमा करार भनेपछि सामाजिक सुरक्षा केही नपाउने र स्थायी भनेपछि जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि सम्पूर्ण सुविधा पाइन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ’, सचिव नेपालले भन्नुभयो, ‘स्थायी कर्मचारीलाई पनि काम नगरे जागिर छोड्नुपर्ने बाध्यतासहित वाषिर्क करारको व्यवस्था गरिनुपर्छ तर उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भने पूरै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
र्याडिसन होटलमा ६ घण्टा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा पाँच वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति गरिएको थियो । १०/१२ जनाको समूह बनाई हाते कागज, कार्पेट, ऊनी सामान, स्वास्थ्य सेवा र आईटी तथा बिपिओ (बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ) सेवासम्बन्धी क्षेत्रगत बैठक आयोजना गरी सामूहिक धारणा बनाइएको थियो । कार्यक्रमको आधारमा वाणिज्य मन्त्रालयमा एक साताभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरिनेछ । cp. onlinekhabar.com