उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रद्वारा गठित कार्यदलले विवाद मिलाउन नसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणको गाँठो फुकाउने जिम्मा आयोगलाई नै दिने तयारी गरेको छ । कार्यदलका सदस्य डा.रामशरण महतले अन्तरिम संविधानको परिधिभित्रै बसेर आयोगले नै क्षेत्र पुनर्निर्धारणको समस्या सल्टाउने गरी निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको सेतोपाटीलाई बताए ।
अन्तरिम संविधानका २ धारा ६३(३) र १५४(८) आपसमा बाझिएकाले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सुझाव आयोगले मागेको थियो । (बाझिएका धाराहरू तल हेर्नुहोस् ।)
आयोगलाई दिने सुझाव तयार पार्न संयन्त्रले ८ सदस्यीय तयार पारेको थियो । कार्यदलका सदस्यमा एमाओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसबाट रामशरण महत र मिलेन्द्र रिजाल, एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र अग्नि खरेल तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी र जितेन्द्र देव थिए । तीन दिनको समय दिइएको कार्यदलले चार दिनसम्म छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।
कार्यदलमा मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिले मधेसमा जनसंख्याकै अनुपातमा संविधानसभाको सिट तोक्नुपर्ने एमाओवादीका प्रतिनिधिले २४० निर्वाचन क्षेत्र बढाएर भए पनि समस्या सल्टाउनु पर्ने र कांग्रेस तथा एमालेले २४० निर्वाचन क्षेत्र बढाउन नहुने बरू गत संविधानसभाको चुनाव क्षेत्र नै कायम गरेर अर्को चुनावमा जानुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
‘मधेसी मोर्चाले भने कम्तीमा दुई सिट भए पनि मधेसमा थप्नुपर्ने अड्डी अन्तिमसम्म लिए,’ कार्यदलका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए । अन्ततः कार्यदलले असहमतिको सहमति निकाल्ने बाटो खोजेको छ ।
‘कार्यदल संविधानको परिधिभित्र रहेर आयोगले नै क्षेत्र पुनर्निर्धारणको निकास निकाल्नुपर्ने र चुनाव क्षेत्र थपघट नहुने जिल्लाहरूमा कायम हालका निर्वाचन क्षेत्रको साँधसीमा पनि परिवर्तन गर्न नपाइने निचोडमा पुगेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
कार्यदलले आजै (बुधबार) आफ्नो सुझाव राजनीतिक संयन्त्रलाई दिने र संयन्त्रले आयोगलाई दिने सम्भावना छ । चुनाव क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न तोकिएको एक महिनाको समय बुधबार सकिँदैछ । आयोगले काम नसकिएकोले थप १५ दिनका लागि आफ्नो अवधि थप्न सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।
कार्यदलको सुझावपछि जिल्लाहरूमा हाल कायम चुनाव क्षेत्र थपघट नहुने सम्भावना बढेर गएको छ । ‘म पुरानै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत चुनाव हुने सम्भावना देख्छु,’ एक सदस्यले भने ।
संवैधानिक रूपले आयोग स्वतन्त्र रहेको र आयोगले गरेको कामकारबाहीमाथि अदालतमा पनि प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै आयोगलाई कार्यदल तथा संयन्त्रको सुझाव मान्नै पर्ने भन्ने बाध्यता भने छैन ।
बाझिएका धाराहरु
छुटाउनु भयो की !
– See more at: http://setopati.com/raajneeti/2688/#sthash.o5P1MCXV.dpuf