आठ वर्षमा साढे २ सय प्रतिशत मूल्यवृद्धि

बजेटको बहानामा व्यापारीले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउन थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यसरी मूल्यवृद्धि हुँदासमेत सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। बजार सर्वेक्षणअनुसार यो आठ वर्षको अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा २ सय ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ। सरकारी तवरबाट बजार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र अभाव, नीतिगत त्रुटि र कानुनी कमजोरीका कारण बजारमूल्य उपभोक्ताले थेग्न नसक्ने गरी बढेको हो। आठ वर्षको अवधिमा खाद्यान्न, यातायात, पानी, बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ सबैको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा दिन प्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ। हरेक क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण काठमाडौं उपत्यकाको बसाइँ थप असहज बनेको छ। आम्दानी र खर्चको तालमेल मिल्न नसक्दा उपत्यकावासी चर्को ऋणमा बाँच्न विवश छन्।

राष्ट्रिय उपभोक्ता महासंघको बजार सर्वेक्षणअनुसार आठ वर्षको अवधिमा १ सयदेखि २ सय ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको  आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ताले थेग्न नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको बताउँछन्।‘उपभोक्ता हितका लागि बनेका ऐन–नियम समयसापेक्ष रूपमा संशोधन हुन नसक्दा बजार नियन्त्रणबाहिर गएको हो,’ उनी भन्छन् । उपत्यकाका मुख्य स्थान कुलेश्वर, बानेश्वर, लगनखेल, मंगलबजारलगायतका बजार सर्वेक्षण गर्दा अधिकांश सामानको मूल्यमा २ सय प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको पाइएको उनले बताए ।

बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारी भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आफूहरूले सक्दो पहल गरेको बताउँछन् । ‘मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि हामीले सक्दो पहल गरिरहेका छौं, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कसुरअनुसार कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गरिरहेका छौं । बजारमा हुन सक्ने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमनसँगै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं,’ बिडारीले भने ।

उनले बजेटको बहानामा हुन सक्ने मूल्यवृद्धि रोक्न विभागले दैनिक बजार अनुगमन गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए । विभागले एक वर्षको अवधिमा उपभोक्ता ठग्ने विभिन्न १३ मुद्दा दायर गरेको र थप दायरको तयारीमा रहेको जनाएको छ ।