२ साउन, काठमाडौं । प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० वटा चुनाव क्षेत्रको संख्या बढ्ने भएको छ । सरकारले हालै ताहिर अलि अन्सारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई भने दुई सय ४० क्षेत्रलाई नबढाई क्षेत्र निर्धारण गर्न भनिएको छ । तर, मधेसमा ५ सीट थप्नुपर्छ भन्ने मधेसी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रत्यक्षतर्फको २ सय ४० सदस्यीय सीटसंख्या बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । यसबारे राजनीतिक समितिका नेताहरूले हालै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पदाधिकारी र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिवीच दुई दिन अघि भएको छलफलमा प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० सीटलाई बढाउनेबारे छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार आयोगका सदस्य नेत्र धितालले देशभरिबाट २५ सीट थप्नुपर्ने धारणा रहेको नेताहरुलाई बताउनुभएको थियो । त्यसपछि छलफल सकेर बाहिर निस्कने क्रममा तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले आयोगले २५ सीट थप्न आग्रह गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
सीट नेताहरुले थप्ने कि आयोगले ?
प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० चुनाव क्षेत्रमा कतिवटा सीट थप्ने भन्ने राजनीतिक दलले नभएर आयोगले वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विज्ञहरुको विश्लेषण अनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ९ देखि १६ वटासम्म थप्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, दलहरुले आफूखुशी थप्दा अनावश्यक सीट बढ्न सक्ने खतरा रहेको स्रोतले बतायो ।
अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा जनसंख्याका आधारमा मधेसमा १ सय १६ चुनावक्षेत्र थिए । तर, ०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार मधेशका जिल्लाहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत कटेकाले २ सय ४० मध्ये १ सय २१ सीट मधेसलाई दिइनुपर्ने मधेसी दलहरुको माग छ । तर, मधेसलाई १ सय २१ सीट बनाउँदा पहाडको हाल कायम रहेकोलाई काटेर दिनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । यसमा अन्य दल र आयोगकै सदस्यहरु समेत सहमत छैनन् ।
चार दलका नेताहरुले आफूखुशी २५ सीट थप्ने निर्णय गरे भने त्यसलाई प्राविधिकरुपमा मिलाउन गाह्रो हुन गई जुत्ताको नाप अनुसार खुट्टा काटेजस्तो हुने विज्ञहरुको विश्लेषण छ । ‘पहिले खुट्टाको ना लिनुपर्यो, त्यसपछि कत्रो जुत्ता सिलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्यो’-स्रोतले भन्यो, पहिले आयोगले जनसंख्याका आधारमा कति सीट आवश्यक छन् भन्ने नाम निकालेपछि बल्ल सीटसंख्या यकीन हुन्छ, कुनै नेताले हावाका भरमा २५ सीट थपिन्छ भन्दैमा हुँदैन ।’
स्रोतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र ५० प्रतिशत मधेसलाई दिने हो भने अहिलेको सीट संख्यामा ९ देखि १६ वटासम्म बढ्न सक्छन् । यसो गर्दा संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फको सीट संख्या २ सय ४९ देखि २ सय ५६ सम्म पुग्न सक्छ ।
आयोगकै सामु नेताहरुवीच बाझाबाझ
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसँग छलफलमा जुटेका चार दलका नेताहरु मधेसलाई कति सीट दिने या नदिने भन्नेबारे छलफलस्थलमै बाझाबाझ गरेको एक नेताले बताए । छलफलमा हिमालको भारी पहाडले बोक्ने कि मधेसले भन्नेबारे हृदयेश त्रिपाठी र रामशरण महतवीच भनाभन भएको थियो । कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अघिल्लो क्षेत्र निर्धारण आयोगले कलाविहीन काम गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । पहाड र मधेसका नेताहरु आयोगका पदाधिकारीकै सामु भनाभनमा उत्रिएपछि प्रचण्डले हामी यहाँ विवाद नगरौं, आयोगको कुरा सुनौं भन्दै स्थितिलाई साम्य पारेको एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई प्रत्यक्षतर्फको सीटसंख्या बढाउन कार्यादेश दिनेबारे दलहरुवीच सहमति देखिए पनि पहाड र मधेसमा कति थपघट गर्ने भन्नेबारे नेताहरुवीच विवाद मिल्नुको साटो थप चुलिएको छ । दलहरुले आफैं सीट संख्या तोक्नु वैज्ञानिक नहुने विज्ञहरुको तर्क छ ।