रामचन्द्र भट्ट/ बिहान बिउँझिदा आठ बज्न पाँच मिनेट बाँकी थियो। नेपालमा राति ८: ४० भैसकेको थियो। सोचे–’आज आर्थिक पत्रकार साथीहरु यतिखेर धमाधम नयाँ बजेटको समाचार बनाउदै होलान्। निजी क्षेत्र (उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत वस्तुगत संगठन) का पदाधिकारी, पूर्ब अर्थमन्त्रीहरुको प्रतिकृया लिन व्यस्त होलान्।
कोही साथीहरु समाचारको ‘लिड’ कहाँबाट थाल्ने भनेर अन्यौलमै छन् होला।’
मनमनै यस्तै तर्कना गर्दै बरण्डामा बसेर कफी पिउँदै मोबाइलमा फेसबुक खोले। धेरै साथीहरुले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण ढिला सुरु गरेकोमा रोष व्यक्त गर्दै स्टाटस लेखेका थिए। हत्तनपत्त मोबाइल एप्समा नेपालका रेडियो खोले। कुन एफएममा लाइभ बजेट भाषण आइरहेको छ भन्ने जानकारी थिएन। सुरुमा रेडियो सगरमाथा खोले, खुल्दैखुलेन। मोबाइलमा बफरिङमात्र भैरह्यो।
इमेज एफएम खोले। अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको स्वर आइहाल्यो। उनी बजेट बक्तव्यको अन्तिमतिर पुगेका थिए। आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्री पढ्दैथिए। त्यसपछि पनि बजेट बक्तव्य सकिन झण्डै आधा घण्टा लाग्यो। त्यतिखेर नेपालमा रातिको सवा नौ भैसकेको थियो।
नेपालमा समयमा बजेट नआएको र पूर्ण बजेट आउन नपाएको एक दशक भैसक्यो। बिभिन्न राजनीतिक समस्याले बजेट आइहाले पनि बीचमै सरकार फेरिने र बजेटमा भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई पन्छाउँदै आफ्नै मनलाग्दी योजना ल्याउने प्रवृत्ति गएको दशकमा नराम्रोसँग देखियो। त्यसले गर्दा बिदाबादी हुनै लागेको आर्थिक बर्ष २०६९/७० को आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम ३ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र हुनपुग्यो।
बजेट बर्षौदेखि राजनीतिक कारणले समयमा आउन पाएको छैन। कहिले माओवादीको अवरोध त कहिले माओवादीसँग पहिलेको बदला लिने नाममा अरु दलले समयमा आउन दिएनन्। फलत थोरै विनियोजन भएको पूँजीगत (विकास) खर्च समेत ८१ प्रतिशतमात्र भएको तथ्य अर्थमन्त्रीकै बक्तव्यमै स्विकार भएको छ। एक बर्षमा भएको विकास खर्च ५३ अर्ब ५७ करोडमात्र छ।
बजेट समयमा नआउँदा निकासामा ढिलाइ, निकासामा भएको ढिलाईले ठेक्कापट्टामा ढिलाई, ठेक्कापट्टामा हुने ढिलाइले भुक्तानीमा ढिलाई हुन्छन्। परिणाम कामको गुणस्तर कहिल्यै हुँदैन। असारमा पिच गर्दा सात दिनमै उप्केको, भलले बगाएको समस्या अहिलेमात्र होइन धेरै पहिलेदेखिनै नेपालको निम्ति समस्या थियो र साउनदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु गर्ने परिपाटी रहेसम्म रहिनैरहनेछ।
करिब पाँच बर्ष अघि रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बैशाखमा सुरु भएर चैतमा सकिनेगरि आर्थिक बर्ष बनाउने चर्चा सुरु भएको थियो। त्यतिखेर विद्याधर मल्लिक र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रालयमा सचिव थिए। असारमा आब सकिने परिपाटीले असारमै बढी खर्च हुने र यही बेलामा बर्षा हुने भएकोले खर्च अनुसारको विकासे योजना दिगो नभएको धेरैको बुझाइ थियो। यथार्थता पनि यहीनै थियो।
तर कहाँको कमिसनखोरको प्रभावमा परेर हो त्यो कामले मूर्ततानै लिन सकेन। सबैलाई थाहा छ असारमै विकास बजेटको सबैभन्दा धेरै खर्च हुन्छ भनेर। अनि त्यो खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तो हो भन्ने कुरा पनि कहीकतैबाट छिपेको छैन। तरपनि किन कसैले आर्थिक बर्षलाई चैतमै सक्नेगरि फेर्न आँट गर्दैनन्? यो चाँही बुझिनसक्नुको रहस्य छ।
आबलाई चैतमै सकिनेगरि र बैशाखदेखि नयाँ आब सुरु गर्दा अन्तिम महिनामै धेरै रकम खर्चिएको अवस्थामा पनि भेलले बगाउन त पाउँदैन। पिच गर्न पनि चैत महिना उपयुक्तनै हो। हुनसक्छ केही हिमाली जिल्लामा समस्या। तर तिनीहरुका लागि छुट्टै व्यबस्था अहिलेजस्तैगरि गर्न पनि त सकिन्छ।
हतारमा लटरपटर काम गरेर आँखामा छारो हाल्दै मुलुक लुट्न पल्केका समूहले आर्थिक बर्षलाई अहिलेकै साउनमा सुरु भएर असारमा सकिनेगरि नै राख्न सफलता पाइरहेको छ। तर यसबाट जनता, मुलुकले ठूलो क्षती व्यहोरिरहेको छ। भारत पनि हाम्रो जस्तै मनसुनी बर्षा हुने देश हो। उसले अप्रिलदेखि सुरु भएर अर्को बर्षको मार्चमा आर्थिक बर्ष सकिनेगरि तालिका तय गरेको छ। तर हामीकहाँ साउनमा सुरु भएर अर्को बर्षको असारमा सकिनेगरि तय गर्नुको नत कुनै वैज्ञानिक तर्क छ, नत व्यबहारिक पक्षनै देखिन्छ।
बैशाखदेखि आब सुरु गर्ने हो भने कमसेकम असोजबाट काम सुरु भएर हिउँदभरिमा त योजनाहरु राम्रोसँग अघि बढ्छन्। तर यो प्रयास कसैले गर्दैनन, किनकी बर्षाको हिलोमा खनिने बाटो, हुने पिचले सबैको खल्ती भरिन्छ। व्यक्तिको खल्ती भरिएपछि राष्ट्रको स्वार्थ कस्ले हेरिरहन्छ र?
कुसमयमा आएको बजेटले मुलुकलाई फाइदा गरेको छैन नै। बजेट बक्तव्य पढ्न पनि घाम अस्ताउनै पर्ने परिपाटी झनै अचम्मलाग्दो छ हाम्रो देशमा। चाहे संसद भएको बेलामा होस् या अध्यादेशबाट ल्याउँदा समेत साँझ नपरि, अझ घाम नअस्ताई कुनैपनि अर्थमन्त्रीको वाक्य फुट्दैन। रातै पार्नुपर्ने कारण के हो कसैले बुझ्न सकेको छैन।
राति बजेट पढ्ने प्रवृत्तिले सबैभन्दा मारमा सञ्चारकर्मी परेका छन्। हिजो त राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा बजेट बक्तव्य वाचन गरिएकोले त्यति अप्ठेरो परेन होला। बजेट बक्तव्यको पुस्तिका लिन महाभारतको युद्ध जितेजस्तो हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेट बक्तव्यको पुस्तिका दिनुपर्दा आफ्नै घरखेत गएको जस्तो महसुस गर्छन।
चार बर्ष अघिको एउटा घटना निकै स्मरणीय छ। तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संबिधान सभा भवन (नयाँ बानेश्वर) मा बजेट पढिसिध्याए। बजेट बक्तव्यको पुस्तिका लिन पत्रकारलाई अर्थमन्त्रालय सिंहदरबारनै पुग्नुपर्ने आदेश भयो। राति हतारहतार सिंहदरबार पुगियो।
मन्त्रालयका केही कोठामा सहायक स्तरका कर्मचारीहरु मात्र थिए। पुस्तिका माग्दा त्यहाँ नभएको र मुद्रण विभागमा छाप्ने काम भैरहेको जानकारी प्राप्त भयो। पुस्तिका लिन अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक पत्रकारको ठूलै भीड जम्मा भैसकेको थियो।
तत्कालिन अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटालाइ फोन गरियो। उनले तत्काल प्रेसबाट भएपनि ल्याएर दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। पुस्तिका हातमा पर्दा रातको नौ बजिसकेको थियो।
संभवतः हिजो पुस्तिका लिन त्यतिबेलाको जस्तो सकश भएन होला। तर बजेट भाषण सकिँदा सवा नौ बजिसकेको परिवेशमा त्यो खबर पाठक, दर्शक, स्रोतासम्म पुर्याउन सञ्चारकर्मीलाई परेको हण्डर भने बर्षौदेखि उस्तै नै छ।
अर्थ मन्त्रालय आफूलाई सूचना प्रविधिको अब्बर प्रयोगकर्ता ठान्छ। तर बजेट बक्तव्य सकिएको दुई घण्टासम्म पनि अपलोड हुँदैन। फेरि हामीकहाँ विगतमा यस्ता सभासद पनि थिए जो आफूलाई जनताभन्दा माथिको कोटीमा ठान्थे। चार वर्षअघि बजेट बक्तव्य अर्थमन्त्रीले पढ्दापढ्दै वेवसाइटमा राखिएको विषयले ठूलै बबण्डर मच्चियो। जुन त्यति उचित र आवश्यक थिएन।
असार लागेपछिमात्र विकास निर्माणको काम गर्ने परिपाटी जति अनुचित र हानीकारक छ रातपरेपछिमात्र बजेट पढ्ने संस्कार त्यतिनै असभ्य छ। संसारमा कहिँपनि यस्तो उदेकलाग्दो काम हुँदैन। संसद समेत नभएको बेलामा हिजो बजेट पढ्नको लागि रातै पार्नुपर्ने कुनै तुक थिएन।
हुनत धर्मकर्मप्रति आस्था राख्ने अर्थमन्त्रीले कतै स्वामी गुरुबाट घाम अस्ताएपछिमात्र बजेट पढ्न उपदेश पो पाएका थिए की। आशा गरौं, अर्को पटकदेखि असारमा आउनुको सट्टा बैशाखदेखि लागु हुनेगरि चैतमै बजेट आइदेओस र बजेट भाषण पनि १२ बजे दिउँसै सकियोस्।
– See more at: http://setopati.com/blog/2440/#sthash.0ozAUcYE.dpuf