कस्तो बनाउलान् प्रचण्डले संगठनात्मक सिद्धान्त ?

अरुण बराल/राजनीतिक टिप्पणी

२२ असार, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी साउन ४ गतेको विस्तारित बैठकमा पेश गर्नका लागि ‘नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्त’ बनाउन लागेको दाबी एमाओवादी नेताले गरेका छन् । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शनिबार पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले ‘थ्री इन वान’ को साटो ‘फोर इन वान’ को प्रणाली ल्याउन लागिएको बताउनुभएको छ ।

पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) ले शायद सही विश्लेषण गर्नुभएको छ । अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले साउन ४ को विस्तारित बैठकले संगठनको तत्कालीन विवाद हल गरे पनि नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्तको विकासका लागि निकै लामो छलफल र बहस आवश्यक पर्ने र चुनावपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् त्यसलाई हल गर्न सकिने श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

हेटौडा महाधिवेशन असफल साबित, प्रचण्ड स्वयं अलमलमा

CM_Prachanda_2011_12प्रचण्डले अघि सार्नुभएको केन्द्रीय समिति विस्तारको प्रस्ताव असफल भएपछि पेरिसडाँडा बैठकमा बोल्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हेटौडा महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशालाई ‘म्याच’ गर्ने संगठनात्मक सिद्धान्त र विधिको विकास गर्न नसकिएकाले भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको संश्लेषण गर्नुभएको थियो । राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ बनाइएको तर, संगठनात्मक सिद्धान्त र प्रणाली पुरानै रहेकाले अन्तरविरोध उत्पन्न भएकाले यसलाई हल गर्न प्रचण्डले विस्तारित बैठक डाक्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रचण्डको यही संश्लेषणमा टेकेर यतिबेला एमाओवादी नेताहरु अध्यक्षबाट साउन ४ गते नयाँ संगठनात्मक सिद्धान्त फुर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

विचार कुनै व्यक्तिको दिमागबाट जन्मिन्छ भन्ने ज्ञानको आदर्शवादी सिद्धान्तलाई नमान्ने हो भने प्रचण्डको दिमागमा त्यस्तो कुनै स्पष्ट सिद्धान्त छैन, जसलाई उहाँले साउन ७ गतेको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहोस् र पार्टीभित्रको समस्या जादूको छडी चलाएजसरी समाधान होस् । हेटौडामा पारित राजनीतिक कार्यदिशाअनुरुपको संगठनात्मक सिद्धान्त बनाउन नसकेको प्रचण्डको निश्कर्ष आंशिकरुपमा सही नै भए पनि अर्को सत्य के हो भने उहाँले हेटौडामा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक कार्यदिशा नै अहिलेसम्म अस्पष्ट छ ।

जब कुनै राजनीतिक-वैचारिक कार्यदिशा नै अस्पष्ट हुन्छ, त्यहाँ संगठनात्मक सिद्धान्तले कार्यदिशासँग मेल खाएन भन्नु हास्यास्पद कुरो हो । एमाओवादीबाट पारित हेटौडाको राजनीतिक प्रतिवेदनका अस्पष्टताका मुख्यतः दुईवटा पाटा छन् :

पहिलो, उत्पादन बढाउने भन्ने प्रचण्डको लाइन प्रष्ट हुन नसकेकै कारण पेरिसडाँडा बैठकमा उहाँले ६ पन्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपरेको हो । तर, यसमा प्रचण्ड आफैं अल्मलिएको प्रष्टै देखिएको छ । जनसंख्याको पाठ्यक्रममा जस्तै क्लिष्ट चार्टसमेत राखिएको सो प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले झनै कडा आलोचना गर्दै स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् । हेटौडा महाधिवेशनले गर्न र भन्न खोजेको के हो भन्नेबारेमा नै नेताहरुमा अलमल छ । प्रचण्डभित्रै ठूलो अलमल छ । गर्न खोजेको कार्यदिशा नै अस्पष्ट भैसकेपछि हेडौडा महाधिवेशनको कार्यदिशालाई ‘म्याच’ गर्ने संगठन कसरी बनोस् ? जेसँग म्याच गर्नुपर्ने हो, त्यो नै स्पष्ट नभएपछि कसरी म्याच गर्ने ? संगठनात्मक सिद्धान्त बनाउनुभन्दा पहिले नै नयाँ भनिएको महाधिवेशनको राजनीतिक कार्यदिशा नै प्रष्ट्याउनुपर्ने चुनौती एमाओवादी नेतृत्वका सामु खडा भएको छ ।

दोस्रो, हेटौडा महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उठाउनुभएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विचारलाई ६ महिनाभित्र विस्तारित बैठक गरेर टुंगो लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यसको अर्थ महाधिवेशनले राजनीतिक कार्यदिशा टुंगो लगाइसकेको भन्ने लाग्दैन । नारायणकाजीले उठाएका केही विषयहरु उत्पादन बढाउने विषयसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका छन् । जस्तो कि बिप्पा सम्झौताको विषयले यसमा निकै ठूलो महत्व राख्छ । वैदेशिक लगानी, अझ भारतीय लगानी भित्र्याउने विषयमा स्पष्ट नभई कसरी बढ्छ नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी ? अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार दुई शक्तिशाली देशको वीचमा रहेको नेपालमा पुँजीवादको विकास छिमेकीको दलालीबाटै गर्नै सकिन्छ या राष्ट्रिय स्वाधीनताका आधारमा मात्रै गनै सकिन्छ ? यो कुराको किटानी हेटौडा महाधिवेशनले गर्न सकेन र ६ महिनापछि यसलाई हल गर्ने उधारो निर्णय गरियो ।

त्यसैले प्रचण्डले पेरिसडाँडामा निकाल्नुभएको निश्कर्ष यहाँनेर गलत छ कि महाधिवेशनले नै राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट गरेकै छैन, नयाँ र प्रष्ट राजनीतिक बाटो तय गरेकै छैन अनि उधारोमा महाधिवेशन सकिएको छ । राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने कुरामै उधारो निर्णय गरिएको छ । संगठनात्मक सिद्धान्त र केन्द्रीय कमिटी बनाउने विषयमा पनि उधारो कारोबार गरिएको छ । समग्रमा हेटौडा महाधिवेशन नै अधुरो, अपूरो र असफल सावित भएको छ । अनि कसरी होस् राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक सिद्धान्तको मिलान ?

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/07/90599/#sthash.2RkzsiLF.dpuf

कमेन्टहरु
Loading...