दस वर्षभित्रमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा

सो त्रिवर्षीय योजनाको दीर्घकालीन सोच सन् २०२२ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने रहेको छ। सरकारका विकास योजनाहरुका बारेमा छलफल गरी अनुमोदनसमेत गर्ने सर्वाेच्च निकायका रुपमा रहेको परिषद्को आजदेखि यहाँ सुरु भएको बैठकमा आयोगले सो योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको हो।

दुईदिने सो बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरु, सबै मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, विश्वविद्यालका पदाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रलगायतको सहभागिता रहेको छ। दुईदिने सो बैठकमा आयोगले तयार पारेको त्रिवर्षीय योजनाको प्रस्तावित मस्यौदा प्रस्तुत गरिने छ। प्रस्तावित मस्यौदामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ। हाल  सो सङ्ख्या २३ प्रतिशत रहेको छ।

वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत, अपेक्षित आयु ७१ वर्ष, रोजगारी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत, मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १३४ मा झार्नेलगायतका लक्ष्य सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण र व्यावसायीकरण, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकास आदि प्रस्तावित योजना मस्यौदाको प्राथमिकता क्षेत्रमा रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले बैठकको उद्घाटन गर्दै सबै विमतिलाई थाँती राखी अगामी दस वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई पूूरा गर्न इमान्दारीतापूर्वक  लाग्न सबैसँग आग्रह गरेका थिए । उनले भने,  ‘नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सम्भव छ, यसका तीनवटा सूचकमध्ये एउटा  हासिल  भइसकेको पनि छ, बाँकी कार्य पूरा गर्न हामीले सबै विमतिहरुलाई थाँती राखी  अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।’

अध्यक्ष रेग्मीले विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन, भौतिक पूर्वाधारको थप विकास गर्न, सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरुमा पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुने गरी विकासका कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। उच्च आर्थिक दर वृद्धि गर्ने सङ्कल्पका साथ उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्न, जलविद्युत्, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सीपमूलक र प्रविधिक शिक्षामा योजनाको जोड हुुनुपर्ने उनले बताए।

अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘हाम्रो सामाजिक विकास ध्ानी र गरिबबीचको असमान खाडल अन्त्य हुने खालको हुनुपर्छ।’ उनले वर्तमान सरकारको एकमात्र लक्ष्य आगामी मङ्सिर ४ मा चुनाव सम्पन्न गराउनु नै रहेको हुँदा यसलाई सफल पार्न सबै पक्षलाई आह्वानसमेत गरेका थिए।

अध्यक्ष रेग्मीले ऐतिहासिक जनआन्दोलन विसं २०६२/०६३ को उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न निर्वाचनमार्फत निकास दिन सरकार गठन भएको  चर्चा गर्दै चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु लागिसकेको बताए।

अब घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउनु नै सबैको दायित्व र कर्तव्य हुने रेग्मीले दाबी गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रवीन्द्रकुमार शाक्यले नेपालले ६ वटा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्रिवर्षीय योजनाले आर्थिक दर वृद्धि गर्न कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा जोड दिएको जानकारी दिए।

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले आदर्शवादी योजनाभन्दा कार्यान्वयन हुने खालको योजना बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। आयोगका सचिव युवराज भुसालले आर्थिक वृद्धिदर गर्ने खालका योजना र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा योजनाले जोड दिएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले न्यून आर्थिक वृद्धिदर, धनी र गरिबबीचको अन्तर, मुद्रास्पि्कति आदिका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको बताए।रासस