अरुण बराल
१२ असार, काठमाडौं । संविधानससभा विघटन भएको एक वर्षपछि दोस्रो चुनावको तयारीसम्म आइपुग्दा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुमा जनविश्वास एवं लोकपि्रयता घट्दो र आन्तरिक संकट चुलिँदो अवस्थामा छ । ०६४ को संविधानसभामा नयाँ शक्ति बनेका शक्ति सत्तामा गएपछि बदनाम र क्षतविक्षत भएका छन् । आउँदो चुनावमा उनीहरुलाई ‘रिप्लेस’ गर्ने कुनै नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिन सकेको छैन । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले जति नै ठूलो गफ गरे पनि उनीहरुभित्र लोकपि्रयता भन्दा संकट नै चुलिँदो छ ।
थरिथरिका १६ खेलाडी
भनिन्छ, राजनीति खेल हो । यो पनि भनिन्छ कि राजनीतिमा खेलको नियम पालना गर्नैपर्छ । यदि राजनीति एउटा खेल नै हो र यसमा खेलको नियम आवश्यक पर्छ भने राजनीतिमा खेलाडीहरु पनि अपरिहार्य हुन्छन् । खेलको सिद्धान्तअनुसार अहिले नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक शक्तिलाई विभिन्न १६ वटा समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
१६ खेलाडीहरुमा राजनीतिक दलतर्फ एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा, वैद्य माओवादी, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, अशोक राईको संघीय समाजवादी, उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम, र समग्रमा साना दललाई जोड्दा १० खेलाडी पुग्छन् । त्यस्तै परम्परागत एवं संस्थागत शक्तिको कुरा गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, शीतल निवास र रेग्मी सरकार अर्थात् सिंहदरबारलाई अन्य तीन खेलाडी मान्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालत नेपाली राजनीतिको अर्को एउटा बलियो खेलाडी हो । त्यसैगरी बाहिरिया शक्ति -भारत, चीन, अमेरिका र यूरोपियन युनियन) लाई नेपाली राजनीतिको मैदानमै सकेको तिघ्रा ठूला भएको खेलाडीका रुपमा लिनैपर्ने हुन्छ । निश्चित रुप र रंगमा नदेखिने ‘नागरिक समाज’ र मिडियालाई पनि एउटा अलग्गै खेलाडीका रुपमा मान्न सकिन्छ । आगामी चुनावमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको माहौल कता लाग्छ भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने हुनाले यसलाई राजनीतिको थप खेलाडी मान्नैपर्ने हुन्छ । यी सबै खेलाडीहरुको संख्या जोड्दा १६ पुग्छ ।
निर्वाचन आयोगसमेत एउटा शक्ति त हो, तर चुनावभर यसको भूमिका रेप|mीका रुपमा हुनेछ । चुनावपछि नेपाली राजनीतिको मैदानमा अर्को एउटा अजंगको खेलाडी पनि प्रवेश गर्ने छ, त्यो हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । तर, चुनावसम्म चाहिँ १६ खेलाडीमात्रै खेल्नेछन् ।
नेपाली राजनीतिका मुख्य खेलाडीका सबल पक्ष र कमजोर पक्षचाँहि यस्ता देखिन्छन् :
एमाओवादीको धाक रेस्लर जस्तो
अघिल्लो संविधानसभामा ठूलो दल बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले पनि बहुमत ल्याउने दाबी गरिहरेको छ । चुनाबी मैदानमा उसको हाँक रेस्लरको धम्कीजस्तै प्रतीत भैरहेको छ । तर, एमाओवादीका कमजोरी एवं आन्तरिक संकट पनि निकै डरलाग्दा किसिमका छन् । २० वर्षमा महाधिवेशन सकेर पनि संगठनको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने निश्कर्ष निकाल्न नसक्नु र चुनावको मुखमा नेतृत्व चयर र जिम्मेवारी बाँडफाँडको लफडामा पेरिसडाँडामै अल्मलिएर फिल्डमा जान नसक्नु एमाओवादीको सबैभन्दा ठूलो दुख हो । दोस्रो, जनताको वीचमा ०६४ सालमा एमाओवादीप्रति जुन आश, त्रास र बतास थियो, अहिले तीनवटै कुरामा कमी आएको छ । यसको बदलामा निराशा, वितृष्णा र कठोरता बढेको छ । संगठनभित्र तलदेखि माथिसम्म एकता छैन । कमिटी प्रणाली अस्तव्यस्त छ । प्रचण्डको परिवारदेखि बाबुराम भट्टराईको व्यक्तित्वसम्म विगतको ‘क्रेज’ घटेको छ । पार्टी विभाजनको असर सानै भए पनि देशव्यापी छ । यो अवस्थामा एमाओवादीले बाहिर जति ठूलो कुरा गरे पनि भित्रभित्रै डराएर मधेसवादीसँग एकता गर्न खोज्दैछ । वैद्यलाई पनि पार्टी फर्काउने इच्छा देखाइनुको कारण पनि यही नै हो
फाइदा लिनुपर्ने कांग्रेसमा आफैभित्र लफडा
संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिम अन्तरविरोधले ग्रस्त छ । पार्टी सभापति सुशील कोइरालामै चरम ‘प|mष्टेसन’ देखिएको छ भने अरु कार्यकर्ताका निराशा नआउने कुरै भएन । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा हावी हुँदै गएका छन् । विशेषगरी मधेसवादी दलहरु फुटे पनि त्यसको फाइदा उटाउनुपर्ने कांग्रेस आफैंभित्रको विवादले संकटमा फस्दै गइरहेको छ ।
एमालेको तल राम्रो, माथि किचलो
संविधानसभाको विगतको तेस्रो शक्ति एमाले यतिबेला झलनाथ खनाललाई चुनावअघि नै हटाउने कि खनालकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने विवादमा रुमलिएको छ । केपी ओली र माधव नेपाललाई आफैं अध्यक्ष हुने रहर जागेको र खनालले पनि छाड्न नमान्ने अवस्थामा एमालेमा पनि संकट उत्पन्न भएको छ ।
देशैभरिका २ सय ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनले एमाओवादी कमजोर रहेको भेटेपछि एमालेमा केही उत्साह त देखिएको छ । तर, अशोक राई, रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्याल लगायतका नेताहरु गुमाएको एमालेका लागि यसपालिको चुनावमा मधेसी र जनजातिको भोट हात पार्नु निकै दुरहपूर्ण कार्य बन्ने देखिन्छ । यो स्थितिमा एमाले फेरि पनि तेस्रो वा अझ त्यो भन्द पनि कमजोर त बन्ने होइन भन्ने ? नेताहरु डराइरहेका छन् । यद्यपि एमाओवादीको अलोकपि्रयताले आफूलाई फाइदा पुग्ने निश्कर्षमा छन् एमाले नेताहरु ।
बदनाम ‘मधेसवादी’
अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपा नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका थिए । तर, अहिले आफूलाई मधेसवादी भन्ने यी दलहरु मधेसी जनताका माझमा अलोकपि्रय बनेका छन् । विजयकुमार गच्छदार र राजेन्द्र महतो, हृदयेस त्रिपाठीले आफूले त चुनाव जित्लान् तर यी दलहरुको अवस्था गितको सद्भावनाजस्तो मात्रै हुने डर उनीहरुभित्रै पलाइसकेको छ । यसैले यी दलहरु या त एमाओवादीसँग या आफैंवीच तालमेल गरेरमात्रै चुनावमा जाने कसरतमा लाग्न थालेका छन् ।
तर, मधेसवादी दलहरुको एकता र मोर्चाको मुघा भ्यागुताको धार्नी बन्ने अवस्था भएकाले मधेसी मोर्चामा निके ठूलो छटपटि देखिएको छ । पहाडे समुदायलाई विारधे गर्ने र मधेसबाट लखेट्नेसम्म गरेकाले मधेसवादी दलहरुसँग पहाडको मत नआउने र मधेसबाट पनि भोट घट्ने भएकाले उनीहरुसँग खुम्चनुको अर्को विकल्पै देखिँदैन ।
गोलचक्करमा वैद्य माओवादी
निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने प्रयास गर्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीभित्र पनि चरम संकट छ । चुनाव बहिसकार गर्न पनि नसक्ने र उपयोग गर्दा पनि हारिने अवस्था रहेको वैद्यलाई प्रष्टसँग थाहा छ । तर, यसका लागि प्रचण्डसँग एकता गर्न पनि नसक्ने, एक्लै हिँडिरहन पनि नसक्ने स्थिति छ । एमाओवादीको जस्तै केन्द्रीय कमिटीको पदपूर्तीमा विवाद रहेको वैद्य समूह कुहिराको कागजस्तै बनिरहेको छ । चुनाव लडे पनि नलडे पनि वैद्यको आन्तरिक संकट समाधान हुने स्थिति छैन । उसले गोलमेच सम्मेलनको माग गरिरहेको छ । तर, ऊ आफूचाँहि गोलचक्करमा छ ।
संघीय समाजवादी : सीपी मैनालीको झल्को
एमालेबाट फुटेर अशोक राईको नेतृत्वमा बनेको संघीय समाजवादीले जातीय पृष्ठभूमिका आधारमा एमालेका मान्छे तान्न र एमालेलाई कमजोर बनाउन सफल भए पनि यही अवस्थामा चुनावमा गएर आफूलाई सीपी मैनालीको भन्दा सानो दल बनाउने स्थिति छ ।
आफै नजित्ने अवस्थामा उपेन्द्र यादव
मधेस र पहाडका केही साना दललाई मिलाएर मोचाृ बनाएका मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दलले मधेसमा अन्य मधेसवादीले भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने अनुमान गरिए पनि मोरंग वा सुनसरीमा उपेन्द्र आफैंले चुनाव जित्ने अवस्था छैन । विगतमा चौथो दल बन्न सफल यादवले यसपालिको चुनावमा निकै ठूलो क्षयीकरणको शिकार बन्न बाध्य हुने अवस्था छ ।
साना दलको उठीबास हुने खतरा
अघिल्लो चुनावमा १ वा दुई सीट जितेर संविधानसभामा निकै ठूलो होहल्ला गर्ने चुरेभावर, पारिवारिक दल, जनमुक्ति, जनता दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नेपाः पार्टी लगायतका भुरे टाकुरे दलका लागि यसपालिको चुनाव निकै ठूलो चुनौती पूर्ण हुनेछ । यही संकटले गर्दा उनीहरु एमाओवादीसँग तालमेल गरेर सीट भाग लगाउन पाइन्छ कि भन्ने आशामा छन् । मन्त्रस्मेत खान भ्याएका परिवार दलका एकनाथ ढकाल तराई मित लगाउँदै हिँडिरहेका छन् । एमाओवादीको सभामा प्रचण्डसँगै भाषण गर्न पुग्ने रुक्मिणि चौधरीहरुको भविश्यलाई चुनावले बता पुर्याउने हो थाहा छैन ।
साना दलहरुमध्ये चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा सामान्य जनाधार भएको दल हो । केसीले संघीयताको विरोधमा अभियान चलाइरहेको हुनाले संघीयताविरोधी जनमत आफ्नो पक्षमा आउने र समानुपातिक सीटसंख्या बढ्ने नेताहरुले दाबी गरे पनि यो दलमा कमल थापाको पार्टीमा जस्तै नेतृत्वको निकै ठूलो संकट छ । संघीयताविरोधी भावनालाई ‘क्यास’ गर्ने क्षमता केसीको दलमा देखिँदैन । जनमोर्चाको भन्दा सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा मालेको हालत खराब छ । तर मैनालीले एमाओवादकिो जस्तै देखिने हँसिया चुनाव चिन्ह राखेकाले झुक्किएर पर्ने भोटबाटै उनले केसीको दललाई गत चुनावमा जितेका छन् । यसपालि मैनालीको सानो पार्टी चौटिएर टुक्राटुक्रा बनिसकेको छ ।
नेताविनाको राप्रपा नेपाल
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल गणतन्त्रवादी दलहरुको तुलनामा अलि कम निराश छ । किनभने हिन्दु धर्म र राजतन्त्रको नारा उठाइएका कारण समानुपातिकतर्फ आफ्नो सीट बढ्नेमा राप्रपा नेपाल ढुक्क देखिन्छ । तर, उसित समस्या के छ भने प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने ठाउँ काहीँ पनि छैन । स्वयं कमल थापाले पनि हेटौडामा जितिहाल्ने ग्यारेन्टी छैन । यो अवस्थामा राजतन्त्रको पक्षमा लगाइएको नारालाई क्यास गर्नसक्ने सामथ्र्य नभएकाले कमल थापाको पार्टी छटपटाइरहेको छ ।
पुरानो राप्रपाको बेग्लै पीर
राजावादीको सहानुभूति कमल थापाले लगे पनि पार्टी एकता गरेका कारण यसपालिको चुनावमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिसमशेर र लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरुले गरिरहेका छन् । तर, माथि टाउका मिले पनि उनीहरुको पक्षमा जनाधार बढेको देखिँदैन । पूर्वपञ्च वा पूर्वराजावादीको पार्टीको स्थान कमल थापाले लिएकाले पहिलेकैजस्तो दुईचार सीटमा चित्त बुझाउनुबाहेक राप्रपाले ०४८ वा ५१ सालमा जस्तो आफूलाई उभ्याउने अवस्था छैन ।
ज्ञानेन्द्रमा संक्रमणकालीन छटपटी
नेपाली राजनीतिको खेल मैदानमा पूर्वराजा त्रानेन्द्रले पनि केही कसरत गरिरहेका छन् । प्रचण्ड गर्मीमा मधेस डुलेर जनमत बुझ्ने र राजनीतिक भाषण गर्ने काम पूर्व राजाले गरिरहेका छन् । यो कुरा निश्चत छ कि पुरानो संस्थाका प्रतिनिधि भएकाले पूर्वराजाको पक्षमा पनि सानो जनमत छैन । तर, राजनीतिक शक्तिमा आउनका लागि त्रानेन्द्रका साथमा न कुनै योजना छ, न कुनै संयन्त्र नै छ ।
राजावादीहरुकै वीचमा एकता नहुनु, ज्ञानेन्द्रसँग कुनै पार्टी नहुनु, नेपाली सेनाले उनको साथ छाड्नु अनि राजावादी शक्तिहरु अलथ थलग हुनुले गर्दा ज्ञानेन्द्रलाई केही मानिसले राजा आऊ देश बचाउ भनिहाले पनि उनले आएर देश बचाउने अवस्था तत्काले देखिन्न । तर, विगतमा ज्ञानेन्द्र पनि ‘टेस्टेड’ भैसकेकाले उनलाई जनताले गद्दीमा चढाउलान् भन्ने स्थिति देखिँदैन । पार्टी खोलेर राष्ट्रपतिको उमेद्वार बन्ने बाटोमा आइहाल्ने आँट उनमा देखिएको छैन । दोस्रो संविधानभाले गणतान्त्रिक संविधान बनायो भने राजतन्त्र फर्काउन असम्भव हुन्छ भन्ने बुझेका ज्ञानेन्द्रमा संक्रमणकालमा अलि बढी सक्रियता देखिन खोजे पनि राजतन्त्र र्फकनका लागि वस्तुगत र आत्मक दुबै अवस्था प्रतिकूल छ ।
सर्वोच्च अदालत : गोलपोष्ट छेऊको खेलाडी
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकार बनेपछि न्यायालय चरम विवादमा तानिएको छ । रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनेको विरुद्ध परेको रीटमाथिको अन्तिम सुनुवाइ असार २० गतेबाट अदालतका सबै न्यायाधीश संलग्न बेञ्चबाट हुन लागेको छ । यो अवस्थामा अदालतको ‘सुपि्रम्यासी’ देखाउने राख्ने कि लोकतन्त्रमा दलीय निर्णयलाई सदर गर्ने भन्ने कुराले अदालतको भूमिकालाई निर्णयक ठाउँमा पुर्याउने छ । अदालतमा मुद्दै परिसकेको हुनाले यो पनि आशंका गर्न सकिन्छ कि अदालतले रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने निर्णयलाई असंवैधानिक भनिदियो भने के होला ? त्यसपछि मोहन वैद्यले माग गरेजस्तै रेग्मी सरकार ढल्ने छ र दलको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्ने छ । त्यसैले अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा अदालतको भूमिका त झन् गोल पोष्टकै छेउको निणर्ायक खेलाडीको जस्तै देखिन्छ ।
रेग्मी सरकार : गोलकिपर
खिलराज नेतृत्वको कर्मचारीहरुको चुनावी सरकार भने ‘गोलकिपर’का रुपमा रहेको छ । उसले मंसिरमा चुनावको घोषणा गरेको छ । तर, ११ बुँदे चारदलीय सहमति अनुसार बनेको यो सरकारले मंसिरमा चुनाव गराउन सकेन भने विघटन भई अर्को सरकार बन्नेछ र त्यो अवस्थामा सबैभन्दा कमजोर र बदनाम बन्नेछन् खिलराज रेग्मी । जसरी पनि निर्वाचन गराउन सकेन भने यो सरकारको ठूलो बदनामी हुने भएकाले धरापमा खेल मैदानमा पसेका खेलाडीका रुपमा लिन सकिन्छ खिलराज रेग्मीलाई । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरे भने खिलराज सबैभन्दा ठूलो अवार्ड जित्ने खेलाडी ठहरिने छन् ।
जथाभावी गोल हान्ने विदेशी खेलाडी
नेपालमा विदेशी प्रभाव पार्ने शक्ति भनेका भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियन हुन् । यिनीहरुको गोल हनाइ एकैतिर नभई विभिन्न कोणमा हुृने गरेको छ । कसैले पैसा लिएर जातीयतातर्फ खेलाउँछन् । कसैले धर्म निरपेक्षातातिर कसैले हिन्दुवादतिर अनि कसैले कम्युनिष्ट त कसैले कांग्रेस रकसैले मधेसीलाई साथ दिन्छन् । यिनीहहरुले मंसिरमा निर्वाचन हुने गेम खेलाए भने चुनाव हुन्छ, अन्यथा स्वदेशी खेलाडीलाई भट्काए भने गेम विथोलिन पनि सक्छ ।
हल्ला गर्ने खेलाडी
खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्न लाग्दा सडकमा उत्रिएका नागरिक अगुवाहरु यतिबेला लत्रक्क छन् । नेपाल बार एशोसिएसन पनि विपश्यना ध्यानमा बसेजस्तै भएको छ । मिडिया विस्तारै चुनावको माहौल बनाउनुपर्छ भन्ने मिसनमा लाग्न थालेको छ । तर, आगामी चुनावमा यो चौथो अंग र पाँचौं अंग मानिने मिडिया र नागरिक समाजले राजनीतिक खेलाडीहरुलाई प्रभावमा नपार्लान् भन्न मिल्दैन । छापामाध्यम र विद्युतीय कारोबार मार्फत् यी खेलाडीहरुले कसैलाई जिताउन र कसैलाई हराउन गेम खेल्न सक्छन् ।
फाइनल खेलाडी : शीतल निवास
मुलुकको अभिभावक मानिने राष्ट्रपति शारीरिकरुपमा सामान्य अवस्थामा रहेे पनि मानसिकरुपमा भने विमारी अवस्थामा रहेको सबैले अनुमान लगाएकै छन् । साउन १३ गते कार्यकालको ५ वर्ष पूरा भएपछि शीतलनिवासको बैधानिकता विवादमा तानिने अवस्था छ । तर, सरकार गठनका लागि पटक-पटक गोल हानेर पनि असफल भएको शीतल निवास अझै पनि नेपाली राजनीतिको एउटा गतिलो खेलाडी हो । कतिपयले राष्ट्रपतिलाई अन्तिम अस्त्र वा फाइनल खेलाडी पनि बताउने गरेका छन् । रेग्मी सरकार कथंकाल तलमाथि भयो भने मैदानमा फेरि राष्ट्रपति रामवरण यादव नयाँ जर्शीमा उपस्थित हुने पक्का छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/86467/#sthash.oLbDMBok.dpuf