८ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेट तर्जुमाका लागि सरकारलाई औपचारिक सुझाव दिएको छ । महासंघले राजधानीमा बजेट अन्तरक्रियामार्फत सुझावहरु दिएको हो । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयसहित सरकारी अधिकारीको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले २०७१ सम्म उत्पादन सुरु गर्ने परियोजनालाई नयाँ तोकिएको पीपीए दर लागू गर्ने निर्णय गरेकोमा २०७३ सम्म लम्बाउन महासंघले माग गरेको छ । जलविद्युतको उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तास्वरुप परियोजनाले उत्पादन सुरु गरेको ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रतिमेगावाट एक करोड अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिइरहेको पीपीए दर न्यायपूर्ण नभएको महसंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताउनुभयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँ लागतमा परियोजनाहरु निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई भने १६ करोड लागतलाई आधार मानेर पीपीए दर दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ८.५ प्रतिशत ब्याजमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न ऋण दिइरहेकोमा त्यो दरमा निजी क्षेत्रले पनि ऋण पाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । ‘हामीले १६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर परियोजना निर्माण गर्दा लागत बढेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’
महासंघले कृषि, पूर्वाधार, निर्यात, कर, उद्योगलगायत विभिन्न विषयमा बुँदागत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आएका उद्योगी प्रतिनिधिहरुले सरकारी अधिकारी समक्ष आपmना गुनासार समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । चन्दालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीति जारी गर्नुपर्ने र चन्दालाई खर्चमा देखाउनुपर्नेमा अधिकांश वक्ताले जोड दिएका थिए ।
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले प्रोभिजनमा समेत सरकारले आयकर लिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै बैंकको नाममा रहेको मोटर कर्मचारीले प्रयोग गरेको अवस्थामा समेत सरकारले कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको सुविधाको रुपमा कर लगाउनु न्यायोचित नभएको उहाँले बताउनुभयो । मर्जरको लागि सरकारले दिएको आगामी कात्तिकसम्मको सुविधा आगामी बजेटले लम्बाउनुपर्ने माग उहाँले गर्नुभयो ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/85464/#sthash.hQUMufgB.dpuf