७ असार, काठमाडौं । नेपाली हेडलाइन्स डटकमका पत्रकार सुशील पन्तलाई हनुमानढोका प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेकोप्रति नेपाल प्रेस काउन्सिल लगायत विभिन्न समाचार संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । हेडलाइन्समा डिल्लबिजारस्थित कन्या स्कुलको ट्वाइलेटमा भान्टा भेटिएको समाचार लेखेका कारण पन्तलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोवार ऐन लगाएर पक्राऊ गरेको हो ।
अनलाइनपत्रिकामा समाचार लेखेवापत प्रहरीले पक्राउ गर्ने कार्यको नेपाल प्रेस काउन्सिलले विरोध गरेको छ । शुक्रबार विहान सिनामंगलस्थित काउन्सिलको कार्यालयमा बसेको बैठकले पन्तको रिहाइको माग गरेको छ । कुनै पनि समाचारबारे चित्त नबुझे कारवाही चलाउने निकाय प्रेस काउन्सिल भएकाले अनलाइन पत्रकारमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउन नमिल्ने कायन्सिलको भनाइ छ ।
बैठकपछि पन्तलाई भेट्न र रिहाइको पहल गर्न प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरु हनुमानढोका डेलिगेसन जाने निर्णय गरिएको काउन्सिलका सदस्य मनऋषि धितालले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका सदस्य एवं साप्ताहिक पाक्षिक राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव किशोर श्रेष्ठले पनि समाचार लेखेकै भरमा अनलाईन पत्रकारमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउनु विभेदकारी कार्य भएको भन्दै पन्तको गिरफ्तारीको विरोध गर्नुभयो । पन्तको गिरफ्तारी विरुद्ध थालिएको अभियानमा अनलाइन मिडिया एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष दिनेश बस्नेतले पनि ऐक्यवद्धता जनाउनुभएको छ । पन्तको गिरफ्तारीबारे बुझ्न पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेल शुत्रबार बिहानै हनुमानढोका पुग्नुभएको छ । तर, प्रहरीले आफूहरुलाई पन्तसँग भेट गर्न नदिएको पौडलसँगै हुनमानढोका पुग्नुभएका प्रेस चौतारीका कोषाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले बताउनुभयो ।
अनलाइन मिडिया एसोसिएसनद्वारा भर्त्सना
अनलाइन मिडिया एसोसिएसनका अध्यक्ष दिनेश बस्नेतले एक वक्तव्य जारी गरी अहिलेको विश्व अनलाइनमा अभ्यस्त हुने क्रममा र रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडिया अर्थात मल्टिमिडियाको रुपमा उपयोगमा आएको अनलाइन मिडियामा युवा उपस्थितिसमेत बढिरहेको भन्दैगिरफ्तारीको भत्सर्ना गर्नुभएको छ । राज्यले शिक्षित युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसकिरहेका बेला युवाहरु स्वयमको पहलमा विकास भएको अनलाइन मिडियामाथिको राज्यको यो वक्रदृष्टि स्वयमका लागि घातक सिद्ध हुने निश्चित रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अनलाइनकर्मीहरुले माध्यम फरक भए पनि पत्रकारिता गरिरहेका छन् भन्दै वक्तव्यमा अझ अधिकांश अनलाइन मिडियाहरुले पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिता र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता जनाएर अनलाइन सञ्चालन गरिरहेका उल्लेख गर्दै कानुन बनाउनु र अनलाइनहरुलाई एउटा संयन्त्रमा ल्याउने दायित्व राज्यको हो भनिएको छ । ।
अनलाइनबाटै अनविज्ञहरुबाट निर्माण गरिएको विद्युतीय कारोबार ऐनले अनलाइन पत्रकारिता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने निश्चित रहेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा अनलाइन मिडियाहरुको हकमा विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ। वक्तव्यमा अनलाइन मिडियाहरुका लागि अहिलेकै छापाखाना तथा प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी ऐनहरुबाटै उपचार गरिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
एउटा कलमजीवीलाई समाचार लेखेकै आधारमा अपराधीलाई जसरी पक्राउ गर्नु निन्दनीय कार्य भएको ठहर गर्दै पत्रकार पन्तको तत्काल रिहाईको माग गरिएको छ । वक्तव्यमा उनले के लेखे र के लेख्नु हुन्नथ्यो भन्ने कुराको निर्क्योल पत्रकारितासँग सम्बन्धित कानुनबाटै खोज्नसमेत आग्रह गरिएको छ । अनलाइन पत्रिकाहरुमाथि विद्युतीय कारोबारबाट उपचार खोज्ने प्रक्रिया रोक्न र पत्रकार पन्तको रिहाइ माग गर्दै वक्तव्यमा अहिलेकै प्रक्रिया निरन्तर रहे अनलाइनकर्मीहरु सशक्त अन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/84539/#sthash.D5XnNoKF.dpuf