२८ जेठ काठमाडौं । चारदलका शीर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको अध्यक्षता आउँदो शुक्रबार सकिँदैछ । खनालको कार्यकाल पूरा भएपछि शनिबारदेखि लोकतान्त्रिक फोरमका नेता विजयकुमार गच्छदार चारदलीय संयन्त्रको अध्यक्ष बन्नुहुने छ ।
आफ्नो अध्यक्षतामा एमालेले रुाजनीतिकम सहमति गरी चुनावको वातावरण बनाउने भने पनि सोमबार सम्पन्न बैठकमा थ्रेसहोल्ड लगायतका विषयमा सहमति नभएकाले खनालले रेग्मीलाई भेटेर दलका असहमति प्रस्तुत गरेपछि अब रेग्मीलाई भेट्ने र चार दलको पुलको काम गर्ने जिम्मेवारी गच्छदारमा सर्नेछ । स्रोतका अनुसार समितिको अध्यक्षका हैसियतले खनालले रेग्मीलाई चारदलको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी गराएपछि सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानून आफ्नो ढंगले निर्माण गरेर चुनावको तिथि तोक्ने छ ।
चुनावको तिथिसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
सरकारले चुनावको तिथिसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसमेत गठन गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानले नै तोकेको त्यस्तो आयोगमा दलका नेताहरुले आफ्ना मान्छे सिफारिस गर्नका लागि सम्भवतः चारदलीय बैठकमा कुनै छलफल नगरेकाले समितिमा सरकारले आफ्नै तजबिजले सदस्यहरु राख्ने सम्भावना बढेको छ ।
प्रचण्डको कार्यकाल
चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिएर कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका दलहरुले निर्वाचन कानूनमा सहमति नगर्दा सरकार गठनभएको ३ महिनासम्म पनि चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । उच्चस्तरीय समितिमा प्रचण्ड अध्यक्ष रहेका बेला चैत्र महिनामा मन्त्रीहरुको नाम सिफारिस गर्ने, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा, महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने काम भएको थियो ।
कोइरालाको कार्यकाल
सुशील कोइरालाको अध्यक्षता रहेको बैसाख महिनाभरि उच्चस्तरीय समितिले कुनै काम गर्न सकेन । बैसाखको आधाउघी समय प्रचण्डको विदेश भ्रमणले गर्दा समितिको बैठक बसेन । त्यसपछि लोकमानको नियुक्ति प्रकरणमा एमाले र कांग्रेसले पूर्वअडान फिर्ता लिन खोजेपछि खनाल र सुशीलप्रति अध्यक्ष रेग्मीको विश्वासमा संकट आयो ।
खनालको कार्यकाल
जेठ महिनामा एमाले अध्यक्ष खनालको कार्यकालको पहिलो हप्तामै कांग्रेस र एमालेले दुईपक्षीय बैठक बसी रेग्मीलाई भेटेर थ्रेसहोल्ड राख्न आग्रह गरेपछि एमाओवादी झस्कियो । चारदल्यि संयन्त्रलाई बाइपास गर्न खोजेको प्रचण्डले खनालमाथि आरोप लगाए । त्यसपछि समितिको बैठक बस्यो र विवाद समाधानका लागि कार्यदल पनि बनाइइयो । तर, यो कार्यदलले पनि विवाद समाधान गर्न सकेन र खनालको एक महिने कार्यकाल विना उपलब्धी सकिने अवस्थामा पुग्यो । एमालेले संयन्त्रमा उपेन्द्र यादव र मोहन वैद्यलाई पनि ल्याउने बताएको थियो । तर, सकेन । बरु खनालले गर्नुपर्ने काम सरकारले आफैं गर्यो । जेठ महिनाभरि सरकारले विभिन्न दलहरुसँग छलफल र वार्ता गरेर उनीहरुका विचार बुझ्ने र समेट्ने प्रयत्न गर्यो । अहिले सरकार त्यसैमा टेकेर निर्वाचन कानुन बनाउने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
गच्छदारको काम
असार महिनामा उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गच्छदारको हातमा जाने छ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश बनेर चुनावको मिति घोषणा भैसकेपछि चार दलीय संयन्त्रको भूमिका पनि रहने छैन । निर्वाचन कानून र चुनावको मिति घोषणापछि चार दलीय संयन्त्र अघोषितरुपमा विघटन भए सो सरह हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/80780/#sthash.ZQfcUzGo.dpuf