विगत केही हप्तादेखि जारी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले निर्वाचन कानुनबारे सहमति जुटाउन नसकेपछि आ–आफ्ना सुझाव सरकारलाई दिने निर्णय गरेको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित शान्ति सचिवालयमा सोमबार बसेको एनेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच भएका बहुपक्षीय र द्विपक्षीय बैठकहरूमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि पार्टीहरू निर्वाचन कानुन सरकारलाई जिम्मा लगाउन पुगेका हुन्।
पार्टीहरूले थ्रेसहोल्डको सम्बन्धमा आ—आफ्नै सुझाव सरकारलाई दिने भनिए पनि आउँदो संविधानसभामा थ्रेसहोल्ड राख्न–नराख्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। बैठकको अन्त्यमा पार्टीहरूले दुईबुँदे निर्णय गरेका छन्। निर्णयको पूर्ण विवरण जस्ताको तस्तै–
१. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा विचाराधीन रहेको संविधानसभा अध्यादेशमा रहेका थ्रेसहोल्ड लगायतका विषयमा सहमति हुन नसकी आ–आफ्नो अडानहरू कायमै रहेका कारण तदअनुसार आफ्नै दलको सुझाव सरकारलाई दिने निर्णय गरियो।
२. अर्को संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमा त्यसपछि बन्ने व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनका लागि २ देखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्ने सहमति भयो।
‘अब थ्रेसहोल्ड कति राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय पार्टीहरूसँग छलफल गरी सरकारले टुङ्गो लगाउने छ,’ बैठबाट निस्किएपछि एमाले नेता रघुजी पन्तले सेतोपाटीलाई बताए।
दुईबुँदे निर्णयमा आउने संविधानसभाले बनाउने नयाँ संविधानमा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनका लागि दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्ने सहमति समेटिनुले आउने संविधानसभा चुनावमा थ्रेसहोल्ड नराख्ने सहमतिमा नै पार्टीहरू पुगेको संकेत गर्छ। विवादका अन्य विषय फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाले संविधानसभामा उठ्न पाउने या नपाउने तथा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा दुईबुँदे निर्णय मौन छ।
यसअघि नै पार्टीहरूबीच आगामी संविधानसभामा सभासद्को संख्या ४९१ कायम गर्ने भन्नेमा सहमति भइसकेको छ। २४० प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, २४० समानुपातिक तर्फबाट र ११ जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संविधानसभामा पुग्नेछन्। ‘अब पार्टीहरूसँग छलफल गरी हामी छिट्टै निर्वाचन अध्यादेशलाई स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाँउछौ,’ एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने।
निर्वाचन ऐनले पूर्णता पाएपछि पार्टीहरूले छलफल गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ । cp. setopati.com