स्याङजा । ०७० जेठ २६ गते/अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको आयोजनामा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था र यसका चुनौतिहरु विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जेठ २६ स्याङ्जामा सम्पन्न भयो ।कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन हुन नसक्दा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा चुनौति रहेको बताए । उनले भने– “सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरबाट सरोकारवाला निकाय सबैले पहल गर्नुपर्छ ।” सशस्त्र द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पनि शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पु¥याउन नसक्दा मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वमा फाटेका मनहरुलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र परिपूरण गर्नका लागि राज्यले यस्ता कार्यक्रम शुरुवात गरेको बताए ।
इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेलले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पाद्र्रै संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई स्थानीय तहदेखि कार्यान्वयन गराउन कस्ता चुनौति छन् भन्ने बारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा सहजकीकरण गर्दै इन्सेक तनहुँकी संयोजक शवनम शर्माले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रकृयामा महिलाको सहभागीतालाई सुनिश्चित गरी उनीहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिईन् ।
एनेकपा माओवादीका नगर कमिटीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद लम्सालले वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरुको पहिचान गरी उनीहरुको समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि मुन्ना शेखले सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकमा विकराल समस्या ल्याएको उल्लेख गर्दै देशको मुल कानुन विना यसको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । नेकपा एमालेका सचिव सुधीर पौडेलले मुलुकमा द्वन्द्वको उत्पत्ति किन भयो यसको कारण खोजेर मात्र समस्या समाधान गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै गाउँस्तरसम्म यस्ता कार्यक्रम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नेकपा–माओवादीका सचिव पारस शर्माले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक हिसावले नै १० वर्षे द्वन्द्वको समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।