प्राधिकरणले गलत सूचना बेच्यो

विद्युत प्राधिकरणसँगको ठेक्का सम्झौता अनुसारै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले काम गरेको भए अबको नौ महिनामा त्रिशली थि्र–ए आयोजना सम्पन्न हुन्थ्यो। ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाले सुख्खा याममा कायम १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङ्लाई केहि घन्टा कम गर्थ्यो। गेजुवाले सम्झौता अनुसार काम गरेन।

विद्युत प्राधिकरणले शनिवार र आइतबार विभिन्न १७ पत्रपत्रिकामा निकालेको विज्ञापन अनुसार ठेकेदारले ढिलाई गरेकाले त्यो आयोजना पुरा गर्न कम्तीमा २ वर्ष बढि लाग्ने भयो। एक महिना आयोजना ढिला हुँदा प्राधिकरणलाई मासिक ३१ करोड रुपैयाँ बराबर घाटा लाग्ने पनि विज्ञापनमा उल्लेख छ।

ठेकेदारले संझौता मुताबिक काम नगर्दा प्राधिकरणलाई २ वर्षको आम्दानी घाटा भयो। ग्राहक अन्धकारमा मात्र बस्नुपरेन वित्तिय संकटमा गुजि्ररहेको प्राधिकरणले करिब ७ अर्ब  ४४ करोड आम्दानी पनि गुमउने भयो। ठेक्का सम्झौता अनुसार यसरि ढिला गर्ने कम्पनीलाई कम्तीमा ८२ करोड हर्जाना तिराउनुपर्थ्यो। र प्राधिकरण व्यवस्थापनले यथाशिघ्र काम सक्न दवाव दिनुपर्थ्यो।

थि्र–ए मा त्यस्तो भएन प्राधिकरणले उल्टो ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्‍यो। ६० मेगावाटको काम समयमै नसकेको कम्पनीलाई सरकार/प्राधिकरणले पुरस्कृत गरेको छ। आयोजनाको क्षमता डेढी गरिदिएको छ। ठेक्का रकम ४ अर्बले बढाइएको छ। तीन वर्ष अघि गेजुवाले आफैले मागे भन्दा दोव्वर रकम थप भएको छ। पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरु, जलविद्युत सम्वन्धि सरकारी/गैरसरकारी जानकारहरुको चौतर्फि बिरोधकाविचे १७ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजना ६० बाट ९० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसको बचाउ गर्न पत्रिकामा निस्किएको विज्ञापनको प्रष्ट सन्देश छ– प्राधिकरणलाई अत्यावश्यक लागेर भन्दा पनि ठेकेदारको प्रस्तावमा क्षमता बढाउने निर्णय लिनुपरेको हो। ‘स्कोप भेरिएसन’ गरेर गरिएको यो निर्णयलाई प्राधिकरणका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक एवं जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार कार्की गैरकानूनी भन्छन्। इञ्जिनियरिङ र सार्वजनिक खरिदको सर्वाभौम मान्यता विपरितको निर्णय बचाऊ गरेर प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तर्कहरुको चिरफार गर्न उनले मानेनन्।

‘एक किलोमिटर बाटाको ठेक्का खोल्ने। कसैलाई लो हाल्न लगाउने,’ कार्की भन्छन्, ‘पछि उसैलाई धमाधम महँगो दरमा ९९ किलोमिटर बाटो बनाउन दिए जस्तै भयो यो त।’ यस्तो गैरकानूनी तरिकाले बनाएर मुलुलकमा ८३ हजार मेगावाट नै बिजुली बन्छ भनेपनि गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। धेरै जानकारले ‘बुढी मरि भन्दा पनि काल पल्केको’ भन्दै सरकारी/प्राधिकरणको रवैयाको आलोचना गरेका छन्।

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका जियोलोजिष्ट कमल द्विवेदीले पनि यसरि ठेक्का दिनु सरासर अबैधानिक भन्ने तर्क गरेका छन्। ‘एक तला घर बनाउन ठक्का लगाइयो। ठेकेदारले समयमा बनाउन बनाएन। जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो,’ द्विवेदी भन्छन्, ‘ठकेदार आयो एकतला भएर मैले भ्याइन केहि लाख थप्नुस् तीन तला बनाइदिन्छु। मालिकले त्यस्तालाई काम देखा।’ थि्र– ए मा भने त्यस्तै भयो।

आयोजनाको क्षमता विस्तार र त्यसबारे प्राधिकरणको सार्वजनिक प्रष्टिकरणबारे सेतोपाटीले पूर्व मन्त्रीहरु प्रकाशशरण महत, गोकर्ण विष्ट, प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग कुराकानी गर्‍यो। प्रधिकरणको नेतृत्वमा बसिरहेका र बाहिरयकाहरुसँग पनि बुझ्यो। उनीहरुले यो प्रकरण र विज्ञापनको केस्राकेस्रा केलाउँदै प्राधिकरणले अर्को गल्ती गरेको बताए। कतिपय तथ्य लुकाइएको र बङ्गाइएको आरोप लगाए।

‘प्राधिकरणले गलत सूचना बेच्यो’ उनीहरुको आरोप छ, ‘आफ्नो कर्तुत ढाक्न लाखौं खर्चेर  कुतर्क गर्‍यो।’ सेतोपाटीले विज्ञापनले उजागर गरेको तथ्य, दलिल र वास्तविकतालाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छ। आयोजना निर्माण अवधि, उत्पादन र लागत गरि तीन खण्डमा विज्ञापनको चिरफार गरिएको छ। cp. setopati.com

 

कमेन्टहरु
Loading...