२१ जेठ, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सहमति जुटाउन नसक्दा चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई समस्या परेको छ । सोमबार आयोजित समितिको बैठकले पनि यस विषयमा सहमति गर्न सकेन र २४ अर्को बैठक बस्ने भनिएको छ । उता मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले चाँहि २४ गतेसम्म सहमति नभए सरकार आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ । दलहरुवीच सहमति हुने संकेत कमै देखिएका बेला अब सरकार कसरी आफ्नै ढंगले अघि बढ्ला ?
११ बुँदे सहमति र बाधा अड्काऊको मर्म
रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपूर्व चार दलवीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा २५ बुँदे बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेश मन्त्रिपरिषद्मार्फत् राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो । अहिले सो बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेश संविधानसरह लागू भैरहेको छ । तर, बाधा अड्काऊ फुकाऊ आदेशले संविधानसभाको संख्या ४ सय ९१ सदस्यीय हुने बताइसकेका बेला एमाओवादीले ६ सय १ नै हुनुपर्ने भन्दै पछाडि फर्किने प्रयास गर्यो । कांग्रेस र एमालेले पनि बाधा अड्काऊमा व्यवस्था नै नभएको ‘थ्रेसहोल्ड’को अड्को थाप्ने काम गरे ।
सोमबारको बैठकमा चार दलका नेताहरुले ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काऊमा प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् । यसको अर्थ संविधानसभाको संख्या ४ सय ९१ सदस्यीय नै हुने भन्ने हो । त्यस्तै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नर्ैपर्ने भन्ने बाधा अड्काऊमा उल्लेख छैन । तैपनि कांग्रेस र एमालेले थ्रेसहोल्ड राख्नै पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
रेग्मीले के गर्लान् ?
थ्रेसहोल्डमा दलहरु सहमति नभए रेग्मीले के गर्नुहोला ? विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र वार्ता गरिसकेका अध्यक्ष रेग्मीले संविधानसभामा सबैले सहभागी हुने सुनिश्चितता गरिने बताउँदै आउनुभएकाले थ्रेसहोल्डको प्रावधानविनै सरकारले निर्वाचन कानुन बनाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । दलवीच सहमति नभए थ्रेसहोल्ड विनाको कानून बनाएर अघि बढ्ने सोचाइ रेग्मी सरकारले बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी सभासदको संख्याको सम्बन्धमा बाधा अड्काऊ आदेशमै ४ सय ९१ तोकिएको हुनाले सोही संख्या कायम गर्नुको विकल्प सरकारलाई संविधानले दिएको छैन । संविधानसभाको चुनाव मंसिरमै गर्ने हो भने विगतमा जस्तो ६० दिन र ९० दिनको गणना गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउँदै तयारी सक्न आवश्यक छ । तर, यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न बाँकी छ । त्यो आयोगले ३ महिनाजति समय लगायो भने मंसिरमा चुनाव गर्न निकै चापाचाप हुन सक्छ ।
मंसिरमा चुनाव भएन भने व्यक्तिगतरुपमा पनि अध्यक्ष रेग्मीको जीवनमै सबैभन्दा ठूलो बदनामी र असफलता देखापर्नेछ । त्यसैले दलहरुले चुनाव टार्न खोजे पनि रेग्मी सरकारका लागि जसरी पनि मंसिरमै निर्वाचन गराएर सर्वाेच्च अदालत र्फकनुपर्ने बाध्यता छ । शायद यही भएर रेग्मीले २४ गतेसम्म दलहरु सहमतिमा नआए आफ्नै ढंगले चेतावनी दिनुभएको हो ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/78449/#sthash.iZutkeSk.dpuf