पोखरा, १९ जेठ/औद्योगिक ब्यवसाय नियमावलीलाई अझै ब्यवसाय मैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले औद्योगिक ब्यवसाय नियमावलीले लगानीको सुरक्षितता, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र झण्झटबाट मुक्ति दिलाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ तथा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा आइतबार पोखरामा आयोजित औद्योगिक ब्यवसाय नीति २०७० माथि भएको सार्वजनिक निजी संवादमा उद्योगी÷ब्यवसायीले सो माग गरेका हुन् ।
अहिले औद्योगिक ब्यवसाय नियमावली २०७० तयारी अवस्थामा रहेको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सरकारसँगको सहकार्यमा देशब्यापी सार्वजनिक निजी संवादको आयोजना गरिरहेको छ । संवादमा उठेका विषयहरुलाई समेटेर नियमावलीको अन्तिम रुप दिने र अध्यादेशमार्फत नै भए पनि असार मसान्तसम्म नियमावली जारी गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । २०६७ सालमा औद्योगिक नीति जारी भए पनि नियमावली नबन्दा सो नीति कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
तयारी अवस्थामा रहेको औद्योगिक ब्यवसाय नियमावलीमा उद्योग दर्ताको सिफारिसलाई सम्बन्धित निकायले ७ दिनभित्र टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी होचा, पुड्का तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकर छुटको ब्यवस्था, आगो निभाउने उपकरण, तारबार गर्दा लागेको खर्च, सिसी टिभी खरिद जडान जस्ता उद्योग सुरक्षाको लागि खर्चिएको रकममा आयकर छुट, वौद्धिक सम्पतिको दर्ता र नविकरणमा राजश्व छुट जस्ता सुविधा पनि दिइएको छ । यसैगरी परोपकारी कार्यमा गरिएको खर्चलाई पनि आयकर छुट दिइएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने मझौला वा ठूला उद्योग तथा वार्षिक १ करोडको कारोवार गर्ने जुनसुकै साना उद्योगले पनि वार्षिक कारोवारको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कामको लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । रुग्ण उद्योग उच्चस्तरीय आयोगको गठन,महिला उद्यमीको लागि विशेष ब्यवस्था,लघु उद्यमको लागि प्रवद्र्धन ब्यवस्था यो नियमावलीका विशेषता हुन् । नियमावलीले महिला उद्यमीलाई सजिलोसँग समूहगत ऋण, महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत राजश्व छुट, लघु उद्यम तथा घरेलु कार्यालयले बनाएको कोसेली घरमा महिला उद्यमीद्धारा उत्पादित सामान राखे ५० प्रतिशत घरभाडा छुट दिइएको छ ।
ब्यवसायीहरुले भने नेपालमा ब्यवसायी वातावरण बनाउन अझ सजिलो ऐन कानूनको ब्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ तथा पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले औद्योगिक वातावरण निर्माण र छिटो छरितो प्रशासनिक पद्धतिले मात्र ब्यवसायीकता फस्टाउने बताए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषि कोइरालाले कानून स्पष्ट नहुँदा स्वविवेकीय अधिकार बढी प्रयोग भएको स्वीकार्दै अब आउने नियमावलीमा सबै कुराहरु स्पष्ट रुपले उल्लेख गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।