पोखराको खानेपानीको मुहान मर्दीखोला प्रदूषण नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश

विजय नेपाल
पोखरा, ५ साउन/पोखरेलीको खानेपानीको मुहानको मुख्यश्रोतको रुपमा रहेको मर्दीखोला मुहानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी जिल्ला विकास समिति कास्कीले आह्वान गरेको टेण्डर विरुद्ध परेको रिटमा पुनरावेदन अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत जेठ १६ मा जिविसले आह्वान गरेको टेण्डरविरुद्ध अधिवक्ता सुनील गौतमले पुनरावेदन अदालतमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गरी पाउँ भनी दायर गरेको रिट निवेदनमा बुधबार न्यायाधीशद्धय सत्यराज गुरुङ र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

water pokhara kularmfom पोखरामा आउने खानेपानीको मुहान पोखराको खानेपानीमा अत्यधिक कोलिफर्म भेटियो, महामारीजन्य रोगको खतरा
पोखरामा आउने खानेपानीको मुहान ,
पोखराको खानेपानीमा अत्यधिक कोलिफर्म भेटियो, महामारीजन्य रोगको खतरा

उक्त आदेश जारीसँगै जिविस कास्कीले उक्त खानेपानी मुहान स्रोतमा असर पर्ने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्न प्रतिबन्ध लागेकोले पोखरेली उपभोक्ताको खुसीको विषय हो । उक्त रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता सुनील गौतम, अधिवक्ता मेघमणि पौडेल, अधिवक्ता जनकल्याण पराजुली र अधिवक्ता शुकदेव गौतमले बहस गरेका थिए ।

रिटमा निवेदकले पोखरा उपमहानगरपालिकाका उपभोक्तालाई गम्भीर असर पर्ने गरी मर्दिखोला मुहानको पानीमा धुलो, धुँवासमेत परी असर परेको, पानीको परिणाममा असर पर्ने गरी खोलाबाट गिट्टी, बालुवा झिक्ने काम भएको, दैनिक सयौं ट्रक, ट्याक्टर सो मुहान क्षेत्रमा आवातजावात गर्दा धुँवा, धुलो पानीमा मिसिइ पानीको रुपरंगसमेत फरक पर्न गएको, सयौं व्यवसायी कामदारले खोलामा दिसापिसाव समेत गर्ने भै गम्भीररुपमा प्रदूषित हुन जाँदा पानी पिउन अयोग्य भएको र यस वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएमा र सो पानी उपभोक्ताले उपयोग गर्दा स्वास्थ्यमा असर परी महामारी फैलन सक्ने पूर्ण सम्भावना रहेको प्रष्ट रहेकोले अन्तिम आदेश समेत माग गरिएको थियो ।

अदालतको आदेशमा “जिल्ला विकास समिति कास्कीले खानेपानीको व्यवस्थापन र वितरणको जिम्मेवार निकाय पोखरा उपमहानगरपालिका र खानेपानी संस्था पोखरासँग समेत समन्वय गरेको नदेखिएको, खानेपानीको मुहानभन्दा माथि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको कार्यबाट खानेपानी प्रदूषित हुन गइ निवेदन जिकिर बमोजिम उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमा असर पर्न जान सक्ने स्थिति देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगा नलागेसम्म जेठ १६ को टेण्डर सम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा राख्नू र सो सम्बन्धमा थप कारबाही नगर्नू नगराउनू” भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

कमेन्टहरु
Loading...