पोखरा, १६ असार /गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले क्रसर उद्योगलाई दीर्घकालीन रुपमा संचालनको अनुमति नदिदा करिब ३ अर्वको लगानी जोखीममा परेको बताएका छन् । संघले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले क्रसर उद्योगलाई पटके उद्योगको रुपमा लिएको र ६ वर्षसम्म पटक पटक किस्तावन्दीका रुपमा म्याद थप गर्दै गर्दा सञ्चालन अप्ठेरो परेको बताए ।
असार मसान्तमा उद्योग संचालनको अनुमति सकिने भएकोले त्यसपछि त्यसमा लगानी गरेको पूंजी करिब ३ अर्व रुपैया जोखिममा परेको संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले बताए । व्यवसायीहरुले उत्पादन गर्ने गुणस्तरीय ढुंगा, गिटी, वालुवा तथा ग्राभेलहरु विकासका लागि अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीहरुको रुपमा रहने गरेपनि सरकारद्धारा अव्यवहारिक मापदण्ड बनाई लागू गर्न खोजिएबाट देशमा विकास निर्माणको काम ठप्प भई अप्रत्यक्ष रुपमा निर्माण सामग्रीसंग सम्वन्धित सिमेन्ट, ईटा, छड र निर्माण उद्योगमा भएको लगानी डुुव्ने र तिनमा आश्रित मजदूर, उद्योगहरुले वुझाउने राजस्व कम हुन गई राज्यको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् ।
क्रसर उद्योग संचालनमा राज्यले स्पष्ट नीति वनाएर उपयुक्त ठाउं देखाई दिएमा हामी व्यवसायीहरु एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न तैयार रहेको संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले जानकारी दिए । उनिहरुले साउनबाट क्रसरका उत्पादन बन्द गर्ने बताएका छन् । संघ अन्तर्गत कास्की, तनहूं, गोरखा र लमजुडमा गरी २२ वटा क्रसर उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन् । उनिहरुल सरकारल ल्याएको नीति अव्यवहारीक भएको भन्दै त्यसको सम्सोधनको माग गरेका छन् ।